टेलिभिजन पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय निधन पश्चात दुरुत्साहनको आरोपमा मुछिएका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनामाथि प्रहरीद्धारा अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त घटनाको विषयले अहिले देशभित्र र र बाहिर रहेका नेपालीहरुमाझ विशेष चासो, चिन्ता, चर्चा र बसहको प्रमुखता पाएको छ। राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रक्रियाबाट आजित र आक्रोसित भएको एउटा ठूलो असन्तुष्ट जमात रवि लामिछानेको पक्षमा उभिएको छ। जसले सामाजिक सञ्जालमा अहोरात्र आफ्नो धारणासहितका तर्क र वितर्कसँगै कुतर्क गर्न मात्र होइन कतिपय त रविलाई वयानका लागि लगिएको चितवनमै पुगेर दिनहुँ उनको रिहाइको माग गर्दै नारावाजी गर्न उद्धत छ। अर्कोतर्फ शालिकराम र उनको परिवारले न्याय पाउनु पर्ने भन्दै सानो समूह र मलिनो स्वरमै भएपनि आफ्नो पक्षधरता देखाइरहेको छन्। आखिर सत्य के हो? पुडासैनीको रहस्यमय निधन आत्महत्या हो वा नियोजित हत्या? उनले आत्महत्या गर्नु अघि रेकर्ड गरेको भिडियोको आधारमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीविरुद्ध दुरुत्साहनको अभियोग आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन? जस्ता गम्भीर विषयको गहिराईमा पुग्न बाँकी नै छ। चितवनको कंगारु होटलमा साउन २० गते पुडासैनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उक्त घटनाको विषयमा पुडासैनीका दाजु र आफन्तजनहरुले त्यतिबेला शव मुचुल्का गर्दैगर्दा शालिकरामको हत्या भएको आशंका गर्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीको माग गरेका थिए। तर, जब विभिन्न मिडियाबाट पुडासैनीले मृत्युअघि रेकर्ड गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो र त्यसमा उनले आफूलाई रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीले फँसाएर मानसिक यातना दिएकोले मर्न बाध्य बनाएको भन्ने आरोप लगाए त्यसपछि प्रहरीले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा रविसहित तीनलाई नियन्त्रणमा लिएर वयान सुरु गर्यो। फौजदारी मुद्दा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन अर्थात ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४,’ को दफा १८५ मा के व्यवस्था रहेको छ? उक्त दफामा उल्लेखित आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने व्यवस्थाको उपदफा (१) अनुसार, कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। अर्कोतर्फ प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ११ ले मरेको व्यक्तिले ेहोस् छँदै व्यक्त गरेको कुरा अर्थात आफूँ मर्न लागेको अवस्थामा होस्छँदै आफ्नो मृत्यको कारणको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणका रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्रमाण ऐनको उक्त दफा अनुसार प्रहरीले पुडासैनीको भिडियो रेकर्डका आधारमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १८५ वमोजिम दुरुत्साहनको आरोपमा रवि लगायतका तीन जनामाथि अनुसन्धान थालेको हो। यसरी चलेको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे अधिवक्ता श्रीराम दवाडीले पुडासैनीको भिडियो रेकर्डका आधारमा रवि लामिछाने लगायत तीन जनामाथि दुरुत्साहन गरे नगरेको प्रमाण पेश गर्ने प्रमाणको भार प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ ले वादी पक्षलाई नै दिएको बताउँछन्। एकातिर, लास वरामद गरी मुचुल्का उठाउँने क्रममा प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कामा उल्लेखित विवरणसँगै पुडासैनीका दाजुहरुले गरेको हत्याको आशंका छ। अर्को तर्फ त्यहि भिडियोको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको केही दिनपछि शालिकरामकी श्रीमतीले दुरुत्साहनको आरोपमा दिएको उजुरी आफैँमा परिवारभित्रै विरोधाभास रहेको देखिन्छ। उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि लास वरामद गर्दा प्रहरीले घटनास्थलको विवरणसहित मुचुल्कामा उल्लेखित प्रारम्भिक विवरण र शव पोष्टमार्टमबाट आउने रिपोर्ट नहेरीकन उनको हत्या वा आत्महत्या के भएको हो भन्ने छुट्याउन कठिन हुने अधिवक्ता दवाडी बताउँछन्। मृत्यु पहिले रेकर्ड गरिएको भनिएको भिडियोमा पुडासैनीले व्यक्त गरेका कतिपय धारणाका आधारमा रवि लामिछानेमाथि दुरुत्साहनको आरोप पुष्टि हुनसक्ने कुरामा पनि अधिवक्ता दवाडी आशंका व्यक्त गर्दछन्। दवाडी भन्छन्, ‘प्रमाण ऐनको दफा १० को उपदफा (२) र दफा ११ वमोजिम पुडासैनीले लगाएको आरोपको प्रमाणको भार पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन विचारणीय विषय हो।’ किन भने पुडासैनीले आफ्नो भिडियो रेकर्डमा भने अनुसार, उनी आफूँ डिप्रेसनको समस्याका कारण त्यसको औषधी सेवन गरिरहेको बताएका छन्। डिप्रेसन पनि एक प्रकारको मानसिक समस्या नै हो भन्दै अधिवक्ता दवाडीले प्रश्न गरे, ‘प्रमाण ऐनको दफा १० र ११ बमोजिम डिप्रेसनको औषधी सेवन गरिरहेको व्यक्तिले व्यक्त गरेका कुरा प्रमाणको रुपमा कसरी लिन सकिन्छ?’ दुरुत्साहनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कतिपय नजिरहरु पनि यस विषयका लागि सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्ने अधिवक्ता दवाडी बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा भारतका प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविद् उपेन्द्र बक्षीले भारतकै तीन वटा उच्च अदालतहरुले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेकोे आरोपबारे दिएको अलग अलग तर, समान प्रकृतिको फैसलालाई समेटेर तयार पारेको आलेख हेर्न सकिन्छ। कानूनविद् बक्षीका अनुसार, मुम्बई उच्च अदालतका न्यायाधीश एएच जोशीले मृत्यु अगाडि लेखिएको पत्र अथवा धम्कीलाई दुरुत्साहनको परिभाषाका रुपमा लिन नसकिने बताएका छन्। त्यसैगरी मद्रास उच्च अदालतका न्यायाधीश मदुराइले २०१४ मा यदि कुनै प्रेमीले प्रेममा असफल भएर अथवा विद्यार्थीले परिक्षामा असफल भएर अथवा कुनै मुद्दाको झगडियाले मुद्दा हारेर आत्महत्या गरेको छ भने त्यसमा प्रेमीकाको नाममा कुनै केटी, परिक्षक अथवा अधिवक्तामाथि दुरुत्साहनको आरोप प्रमाणित गर्न सकिँदैन। उनले स्पष्ट भनेको छन्ः काँतर, मुर्ख र कमजोर मानसिकता भएको व्यक्तिले लिएकाे गलत निर्णय र त्यसकाे  आधारमा लगाइएको आरोपलाई दुरुत्साहन भन्न नसकिने उल्लेख गरेका छन्।