अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाई पश्चात सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीसँग कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ।
नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलन र विद्रोहको आडमा सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेकी सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको निर्णयविरुद्ध अदालतले जारी गरेको आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा दायर भएको अवहेलना सम्बन्धी रिटमाथि आइतबारको सुनुवाईमा यस्तो आदेश जारी भएको हो।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालसहितका कानून व्यवसायीले दर्ता गरेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालीराखेकी चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसँग के कति कारणले अवहेलनाको आरोपमा कारबाही गर्न नपर्ने हो कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघिको सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरेकोमा कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उनीहरुमध्ये छानेर ११ जनालाई मात्रै फिर्ता बोलाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
जसमा अदालतले सरकारको नाममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन जारी गरेको अन्तरिम आदेशका बाबजूद सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुलाई सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमै एउटा कोठामा बसेर जागिर र भत्ता पकाउन बाध्य गराएको थियो।
सरकारको उक्त कदमलाई अदालतको अवहेलनाको रुपमा व्याख्या गर्दै कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए।
