
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै माधव नेपाल सहितका विपक्षी गठबन्धनले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
सोमबार कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा १४६ निवर्तमान सांसदहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
रिट दायरका १४६ जना नै निवर्तनमान सांसदहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । राष्ट्रपति निवास शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत शीर्षको मुद्दामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । रिट दायरपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाको ५४ प्रतिशत सांसदहरुले बिभिन्न तीनवटा मागदावी सहित रिट दायर गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै एमालेका नेता भीम रावलले संविधान मिचेर प्रधानमन्त्रीसंग मिलेर राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेको र यसले नेपालको लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार भएकाले रिट दायर गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति प्रतिनिधि सभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीमा ओलीले १५३ जना सांसद र कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा संसद भंग गरेकी थिइन् । संसद भंग भएपछि एमालेका माधव नेपाल पक्ष सहितका बिपक्षी गठबन्धनले बिरोध गर्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले आज करिब ५४ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलले रिट दायर गरेका छन् । अदालतबाट बाहिरिने क्रम पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘अदालतले संविधानको धारा हेरेर, केही समयअघि अदालत आफैँले गरेको व्याख्याको आधारमा हामीले दायर गरेको रिटको पक्षमा दायाँ बायाँ गर्दैन भन्ने विश्वास ।’ उनले भने, ‘करिब ५४ प्रतिशत सांसद आएर रिट दायर गरेका छौँ ।’
नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न हस्ताक्षर गरेका छन्।माधव नेपाल पक्षका नेता नेता विरोध खतिवडाले केहि नेताहरु जिल्ला बाहिर रहेको र सर्वोच्च अदालतले सक्कल हस्ताक्षर नै खोज्ने भएकाले २३ जनाले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । अन्य केहिले पनि हस्ताक्षर गर्ने भनेपनि उपत्यका बाहिर रहेकाले सम्भव नभएको खतिवडाले बताए ।
“विपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने रिटमा आज पार्टीका नेता तथा सांसद कसकसले हस्ताक्षर गर्नुहुन्, तिनलाई पनि थप स्पष्टीकरण सोधिने छ”, शेरबहादुर तामाङले भने।
नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै माग नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका ३० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
फोटो : रोशन फोटो : रोशन सापकोटासापकोटा[/caption]
बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस गर्दा पनि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले आफुलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी मध्य रातमा संसद विगठन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले बिपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपति र सरकारविरुद्ध सर्वाच्चमा मुद्दा दर्ता गराउने भएका छन् ।
करिब ५४ प्रतिशत सांसद आएर रिट दायर गरेका छौँ: थापा

नक्कली हस्ताक्षर भयो भनेर स्यालहुइयाँ हुन्छ भनेर हामी अदालत जान लागेका हौ: खतिवडा

देउवालाई सपोर्टमा गर्ने एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी, स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव पक्षका यी सांसदले गरे हस्ताक्षर

देउवाले गरे हस्तक्षार
[caption id="attachment_23410" align="alignnone" width="2048"]
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १०, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय