गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वैशाख १४ गते बिहिबार ४ बजेभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै निवेदन पेश गर्न प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई समय दिएका छन्।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन लगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले वैशाख ९ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसेकेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि आब्हान गरेका हुन्।
मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ९ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको कारण संविधानको धारा १६८ कै उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा रहेका दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतसहितको सरकार गठनको दाबी पेश गर्न भनिएको छ।
गत निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेश सभा गठनका लागि स्पष्ट बहुमत हाँसिल नगरेपछि संविधानको सोही धारा बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
तर, गत फागुन १३ गते राष्ट्रपति पदका लागि संघीय सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमालेसँगको सहकार्यलाई तोड्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग सहमति गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेपछि संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो।
एमालेको बहिर्गमन पश्चात सरकारमा कांग्रेस लगायतका दलहरु सहभागी भएपछि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि क्रमशः पर्दै गएको थियो।
यसैको परिणाम स्वरुप माओवादीले गण्डकी प्रदेशको सरकारबाट अलग भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको प्रावधान अनुसार, धारा १६८ को २ को सरकारले विश्वास गुमाएलगत्तै उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसै धाराको उपधारा बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोमल शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ। तर, गण्डकी प्रदेशमा भने उपधारा २ बमोजिमको सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल भएपछि पनि प्रदेश प्रमुखले पुनः सोही उपधारा बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सूचना जारी गरिएको छ।
यसले प्रदेश प्रमुखको भूभिका र संविधानको उक्त धाराबारे विवाद बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
यदी उपधारा २ बमोजिमको सरकारले विश्वास गुमाएको अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
