सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको पदपूर्तिका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेको हो।

संविधानको प्रावधान अनुसार, ०७४ फागुनमा बनेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये गोलाप्रथाको आधारमा ६ वर्षे कार्यकालको समयसीमा पाएका एक तिहाई सदस्यहरुको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष निर्वाचनको तयारी गर्दै मिति प्रस्ताव गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको सुझाव बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिति तोकेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

आगामी फागुन २० गते विभिन्न प्रदेशबाट विभिन्न समूहअन्तरगत निर्वाचित १९ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ।

यसरी ६ वर्षे कार्यकाल समाप्तगरी विदा हुनेहरुको सूचिमा एमालेबाट निर्वाचित सदस्य तथा हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौँदी, नरपति लोहार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई रहेका छन्।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता रमेशजङ्ग रायमाझीसहित सदस्यहरु अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव र प्रकाश पन्थ रहेका छन् भने, नेकपा माओवादी केन्द्रका विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी रहेका छन्।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाई र सिंगबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र सांसदका रुपमा रहेका नेकपा एसका नेता खिमलाला देवकोटा तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनित नेकपा एमाले नेतृ विमला पौड्याल रहेका छन्।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभारका आधारमा हुँदै आएको छ।

यस्तै सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शमाले जानकारी दिइन्।

भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भएको गुनासो आएकाले प्रभावितलाई सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने पनि उनले बताइन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी पौडेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।

यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फ रिक्त रहेको सचिवमा श्वेता दवाडीलाई बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।