शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। जसअनुसार बैशाख २१ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कालो पट्टी बाधेर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, जेठ ४ गते सबै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराउने र जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने परिषद्ले जनाएको छ।
त्यस्तै जेठ ६ गते शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, जेठ ७ गते सातवटै प्रदेशमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र जेठ ९ र १० गते काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्ने परिषद्ले जानकारी दिएको छ।
सो समयभित्र आफ्ना मागहरु पुरा नभए दोश्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिए।
विभिन्न माग अघि सार्दै देशभरीका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले गरेको झण्डै एक महिना लामो सडक आन्दोलन पश्चात शिक्षक महासंघ र सरकारबिच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमति पश्चात शिक्षकहरु अहिले विद्यालयमा फर्किएपनि उनीहरुकै आडभरोसामा आफ्ना मुद्दाहरु पनि सम्बोधन हुने आशामा रहेका विद्यालय कर्मचारीहरु आफ्नो विषयप्रति शिक्षकहरु उदासिन रहेको देखेपछि थप आक्रोसित बन्न पुगेका हुन्।
उनले विद्यालय कर्मचारीको मागलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै शिक्षकहरुले आफ्ना माग मात्रै पुरा हुने गरि सहमति गरेकाले असन्तुष्टि रहेको गुनासो गरे।
सरकारसंगको वार्ताका क्रममा शिक्षामन्त्री समक्ष आफुले असन्तुष्टि जनाएपनि महासंघले जबरजस्त पेलेर सरकारसंग सहमति गरेको उनले आरोप लगाए।
अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधालाई सुनिश्चित नभएसम्म आफुहरुको आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे।
परिषद्ले शिक्षक कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने, यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको विरामी विदा सञ्चित गराउनुपर्ने, तलव मान कायम गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई पनि दुर्गम भत्ता उपलव्ध हुनुपर्ने र तोकिएको समयमा नै शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने लगाएतका माग राखेका छन्।
