गत वर्षको असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा बनेको सरकारले जनचाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै मुलुकमा सुशासन कायम गरी विकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिने लक्ष्य लिएको थियो।

यसैगरी सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्यगरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बाचा पनि गरिएको थियो।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले विगत १० महिनाको अवधिमा मुलुक र जनतामाझ सुशासन, विकास र समृद्धीको लक्ष्य हाँसिल गर्न के कति सफल भयो त्यो बेग्लै बहस र समिक्षाको विषय होला।

तर, पछिल्लो समय जतिबेला मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाको नजरमा ग्रेलिष्ट जस्तो गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ, त्यति नै बेला ओली नेतृत्वको सरकारले विद्यमान कानूनको गम्भीर उलंघन गर्दै मुलुक र जनताप्रति अक्षम्य वित्तिय अपराध नै गर्दै छ भन्दा फरक नपर्ला।

यो कुनै मिथ्या आरोप होइन। नपत्याए, विगत एक महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा देखिएको नाङ्गो नाच र उदासिनतासँगै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ का प्रावधान हेरे पुग्छ।

ऐनको दफा २५ को गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी व्यवस्थाले स्पष्ट भन्छः नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ।

अर्थात, यो प्रावधानले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा एक दिन त के एक क्षणको रिक्तताको पनि परिकल्पना गर्दैन। त्यही मान्यताबाट यो प्रावधानमा प्रष्टसँग भनिएको छ, कि बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनु भन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गरेको हो।

त्यही मान्यताकै आधारमा ऐनको दफा २६ मा रिक्त पदको पूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो। जसमा भनिएको छ, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा यस ऐन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने छ।

तर, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त गरी चैत २४ गते पदमुक्त हुनु एक महिना अगावै अर्थात फागुन २४ अघि पदपूर्ति हुनु त परको कुरा उनको बहिर्गमनको एक महिना ज्यादा समयसम्म पनि उक्त पदमा पदपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। गभर्नर जस्तो प्रतिष्ठित र जिम्मेवारपूर्ण पदलाई कवाडी सामान लिलाम बढाबढमा राखेसरी सरकारले उक्त पदलाई कदबिहिन बनाउँदैछ।

एकातिर सरकारले ऐनको प्रावधान बमोजिम पूर्व गभर्नर अधिकारी सेवामुक्त हुनु एक महिना अगावै पदपूर्तिका लागि ऐनको दफा १५ बमोजिम अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति नै गठन गर्न चासो देखाएन।

अर्कोतर्फ सरकारले ऐनको प्रावधानलाई गलत व्याख्या गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नर पदको जिम्मेवारी दिएर राष्ट्र बैंक ऐनको प्रावधानलाई रद्धिको टोकरीमा फाल्ने कोशिश गरिरहेको छ।
हुन त सरकारले ढुंगानालाई ऐनको दफा २७ को प्रावधान टेकेर नै कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको दाबीसँगै आफूखुशी व्याख्या गर्न पनि सक्दछ।

तर, उक्त दफामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार, ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिनै नमिल्ने एक वित्तिय कानून सम्बन्धि विज्ञ बताउँछन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘कायम मुकायमको व्यवस्था अनुसार, गभर्नरको मृत्य भएमा, राजीनामा दिएमा, विरामी परी, विदामा बसेमा वा अन्य कुनै कारणले गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ।’

उक्त प्रावधानको व्याख्या गर्दै उनले थपे, गभर्नरको मृत्यु भएको, राजीनामा दिएको, विरामी परेर वा विदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणले गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा भन्ने कुराले गभर्नर पदको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन। 

अर्थात, गभर्नर कायमै रहेको अवस्थामा माथि उल्लेखित कारणबस बैंकको काम गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै सरकारले डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम मुकरर गर्न सक्ने हो, गभर्नरकै रिक्ततामा कायम मुकायम दिने कुरा कानूनसम्मत मान्न सकिँदैन।

त्यसमाथि पनि, ऐनको जुन दफालाई टेकेर कायम मुकायम गभर्नरको रुपमा हाल ढुंगाना कार्यरत छिन्, उनले आफू मातहतका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले विनियमावली बमोजिम रित पुर्याएर दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दिन भन्दा पनि सरकारले कानून बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्न, गराउन चासो दिँदैन।

कसको आडभरोसामा अड्डी कसेर अख्तियार र कानूनविरुद्ध उभिदैछन् निलम ढुंगाना?

बरु, उल्टै गभर्नर पदमा सत्ता साझेदार दलबिच मोलमोलाइको रस्साकस्सी जारी राख्दछ।

त्यतिमात्र होइन, वैशाखको दोस्रो साता गठन गरेको पदपूर्ति सिफारिस समितिमा पनि कहिले पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएर त कहिले समितिकै अर्को सदस्यलाई नयाँ गभर्नर बनाउन उक्साउँदै सिफारिस समितिलाई नै बेकम्मा बनाएर तमासा देखाइरहेको छ।

त्यसमाथि ओलीको सारथीका रुपमा रहेको कांग्रेस र यसको नेतृत्व ओली र उनका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै ढुंगानाको कुत्सित चाहना भनौ वा लहैलहैमा केटाकेटीले ‘चिँ मुसी चिँ, मुसाले खायो धान, धान खाने मुसाको सामाइदेउ न कान’, खेल खेलेझैँ खेल्न र रमाउन तल्लिन छ।

त्यसरी नरमाएको भए, कांग्रेस नेतृत्वले यसअघि गभर्नर पदमा कार्यकारी निर्देशक भट्टको नाम अघि सार्दै उनलाई जागिरबाटै राजीनामा दिन लगाएर बिच बाटोमै अलपत्र पार्दै विकल्पमा ऐनले तय गरेको योग्यता र मापदण्डभित्रै नपर्ने अथवा नियुक्त भएकै दिन वा भोलिपल्ट अदालतको झमेला झेल्नु पर्ने अवस्थाका विश्व पौडेललाई अघि सार्दैनथ्यो।

किन भने, पहिलो त गभर्नर पदमा नियुक्ति हुनका लागि ऐनको दफा २१ को अयोग्यता सम्बन्धि प्रावधानको कुनै पनि उपदफाले भट्टलाई छुँदैन। बरु छुन्छ भने, वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिएका पौडेललाई छुन्छ, जसको बाणिज्य तथा मौद्रिक नीतिमा वाञ्छित शैक्षिक योग्यतासँगै राजनीतिक दलको सदस्यता र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पराजित उम्मेदवारका हिसाबले छुन्छ।

भलै पौडेल अथवा उनका पक्षधरले भन्न सक्लान्, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको र चुनाव हारेलगत्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनका लागि कांग्रेसको सदस्यतासँगै क्रियाशील सदस्यता पनि नविकरण नगराएको कारण उक्त पदका लागि योग्य छन्। तर, यो दाबी पत्याइदिने जमात कति नै होला र?