पछिल्लो समय मुुलुक र जनतामा प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय अरु केही छ भने, त्यो हो भ्रष्टाचारको अन्य र सुशासनको प्रत्याभूति कसले, कहिले र कसरी देला भन्ने।

त्यही चासो र चिन्तालाई सहमतिको केन्द्रविन्दुमा राखेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलबिच भएको सात बुँदे सहमति र त्यसपछि बनेको सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप कतै भ्रष्टाचारको नियन्त्रणसँगै सुशासनको प्रत्याभूतिमार्फत मुलुकलाई अनायसै समृद्धी र विकासको बाटोमा अगाडि बढाई हाल्ने पो हो कि भन्ने झिनो आशा नपालाएको होइन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सत्ता साझेदार दलका नेतादेखि सरकारका मन्त्रीहरुले जनताको चासो र चिन्ताबारे बोल्न छुटाएको कुनै दिन वा कुनै मञ्च पनि नहोला।

त्यसपछिका दिनमा सरकारले द्रूतमार्गबाट सुशासन ऐन संशोधन गरी केही नवीन कार्यको थालनी गर्ने उद्घोष नगरेको पनि होइन। किन भने, संसद अधिवेशन बस्नु एक हप्ता अगाडि नै सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि लामो समय र संसदीय प्रक्रिया कुर्न सकिँदैन भनेर नै गत माघको सुरुवातमै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत सुशासन ऐनमा संशोधन पनि गराएकै हो।

जसमा सुशासन ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरियो।

हुनत, मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विगत लामो समयदेखि त्यस सम्बन्धी संवैधानिक आयोग र सरकारी निकाय नभएका होइनन्। हामीसँग शक्तिशाली संवैधानिक आयोगका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि हलो सरकार जस्ता सरकारी निकाय पनि छन्।

त्यतिले नपुगेर वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठनको निर्णय पनि गराए।

हुनत, उक्त आयोगको आवश्यकता, वैधानिकता अथवा कार्यक्षमताको विषयमा सदन र सडकमा कुरा नउठेको होइन। त्यसका बाबजूद पनि सरकारले सुशासन ऐनमा समय सापेक्ष संशोधनसँगै बेग्लै शक्तिशाली सुशासन आयोगको व्यवस्था गरेर सुशासनप्रतिको कति प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरायो।

तर, पछिल्लो एक महिना यताको अवधिमा यी सबै कोशिश व्यवहारत पूर्णरुपले खोक्रो र झुट्टा आश्वासनमा परिणत भयो।

जसले अंग्रेजी साहित्यकार स्यामुएल टेलर कोलरिजको प्रसिद्ध कविता ‘दि राइम अफ दि एन्शियन्ट मेरिनर’को चर्चित लाइन 'Water water everywher, Nor any drop to drink.' लाई स्मरण गराइदिन्छ। जहाँ समुद्रको मध्यभागमा अनायस लामो समयसम्म रोकिएको जहाजका यात्रुले बाहिर सबैतिर पानी नै पानी देखेपनि त्यसमा भएको नुनिलोपनका साथै जमेकाे हिउँका कारण एक थोपा पिउने पानी पनि पाउँदैनन्।

त्यस्तै हालतमा फँस्दैछ देश, जनता र यहाँको समाज। छैन भनौँ भने, सरकार, संवैधानिक आयोग, कानून र अन्य निकाय छन्। छन् भनौँ भने, कुनै पनि निकायले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी सही मानेमा निभाइरहेकै छैनन्।

अर्थात, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने मामिलामा सरकार अथवा राज्यका जिम्मेवार निकाय नै कति प्रतिबद्ध र इमान्दार छन् भन्ने प्रश्नको सरल उदाहरण राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको नांगो नाच नै काफी छ।

जहाँ ऐनको व्यवस्था अनुसार, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सेवामुक्त हुनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया टुंग्याइनु पर्दथ्यो। त्यो हुन सकेन। चैत २४ गतेबाट राष्ट्र बैंक जस्तो प्रतिष्ठित संस्था नेतृत्वविहिन बनाइयो।

त्यसपछिका दिनमा ऐनको गलत व्याख्या अथवा आधार बनाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइयो। कानूनले गभर्नर सिफारिस समितिमा राख्नै नमिल्ने निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै घुमाई फिराई सहभागी गराइयो।

यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंक विनियमावली बमोजिम राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा पत्र महिना दिन हुनलाग्दा समेत स्वीकृत नगरी राष्ट्र बैंक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनको नमूना देखाउँदा पनि कुनै सोधपुछ गरिएन।

सुशासन ऐनको नयाँ व्यवस्था निलम ढुंगानाका लागि गाजरको बाँसुरी बनेपछि...

गभर्नरको सबै अधिकार, सेवा, सुविधा प्राप्त कायम मुकाय गभर्नर ढुंगानाले यत्तिका समयसम्म राजीनामा स्वीकृत नगर्दा पनि उनको हकमा न त सुशासन ऐनको पछिल्लो संशोधनको सात कार्यवधिको समयसीमाले छोयो? न त अख्तियार अथवा सतर्कता केन्द्रदेखि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुशासन आयोगले नै देख्यो।

यी सबै देख्यो त, सत्ता बाहिरको जमात, गैरजिम्मेवार राज्यसत्ता वा संस्थाको नेतृत्वको चेपुवाको पीडामा पिल्सिएका गुणाकर भट्टदेखि दूरदराजका निरिह जनताले मात्रै।

यसका बाबजूद पनि सरकार र यसका संचालक दिनहुँ सार्वजनिक मञ्चबाट भन्न छाड्दैनन्, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन र समृद्धी हाँसिल गरिछाड्छ। जनताले पत्याउ कि नपत्याउ, छु मतलब!