चौतर्फी विरोधका बाबजूद सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सामाजिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा आएको एक महिना नपुग्दै त्यसको ठाडो उलंघन भएको छ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सदनभित्र र बाहिर सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसका बाबजूद अघिल्लो अधिवेशनको समयसीमा घर्किनै लाग्दा संघीय संसदले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक हतार हतार पारित गर्न सफल पनि भयो।
जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत १८ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै कानूनका रुपमा लागू पनि भयो। तर, यसरी संशोधन पश्चात लागू भएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को ठाडो उलंघन गर्ने प्रथम राष्ट्रसेवक सम्भवत् अरु कोही नभएर बहुचर्चित राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना बन्न पुगेकी छन्।
संशोधित ऐनको दफा १५ को निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्थाको उपदफा (१) को व्यवस्था अनुसार, यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गनु पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।
अर्थात, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले वैशाख ५ गते राष्ट्र बैंक विनियमावलीको विनियम ११४ बमोजिम आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत नगरी लामो समयसम्म थन्क्याएर कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले सुशासन ऐनको नयाँ प्रावधानलाई गाजरको बाँसुरी सरह ठानेर चपाएर पचाइदिए झैँ गरेकी छन्।
हुनत, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ को व्यवस्था अनुसार, सरकारले ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिनु नै कानून विपरितको कार्य थियो। त्यसका बाबजूद कायम मुकायम गभर्नरको पदमा पदासिन ढुंगानाले उक्त पदीय हैसियत र अधिकारसँगै सेवा, सुविधा स्वीकार गरिसकेपछि निर्देशक भट्टको राजीनामा ऐनले तोकेबमोजिम वैशाख १४ गतेभित्रै स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने थियो।
यदी प्राप्त तथ्य वा प्रमाणका आधारमा भट्टको राजीनामा माथि उल्लेखित समयावधिभित्र स्वीकृत गर्न नसकिने अवस्था रहेको खण्डमा ऐनको उपदफा २ र ३ बमोजिम ढुंगानाले यसबारे आफूभन्दा माथिको पदाधिकारीलाई यथाशिघ्र जानकारी दिनु पर्ने थियो।
तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने उत्कट लालसा बोकेर बसिरहेकी कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानाले माथिल्लो निकाय अर्थात अर्थमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारलाई त जानकारी गराइनन् नै, बरु उल्टै भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिदिएर आफ्नो प्रतिस्पर्धीको संख्या बढाउन नचाहेको प्रतिक्रिया मिडियामार्फत दिएर आफ्नो निहित स्वार्थ सतहमा ल्याइदिइन्।
जुन सरासर राष्ट्र बैंक ऐनसँगै सुशासन ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को समेत ठाडो उलंघन हो।
अर्थात ढुंगानाको उक्त कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा उल्लेखित अनुचित कार्य हो जसको आधारमा उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ आकर्षित हुन सक्दछ।
उक्त दफाको खण्ड (क) मा उल्लेखित पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपदफा (१) अनुसार, कुनै राष्ट्रसेवकले निज बहाल रहेको पदको पदीय हैसियत वा निजले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको दुरुपयोग गरेमा कसूरको मात्राअनुसार एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
तर, समस्या ऐन, कानूनमा छैन। छ त केबल त्यसको अक्षरस पालन गर्नुपर्ने पदाधिकारीसँगै मुलुकको सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसिरहेका अथवा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाँसुरी बजाएर मन्त्रमुग्ध अवस्थामा रमाइरहेका कार्यकारी शासकहरु र उनीहरुको नियतमा छ। जसले ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर’ भन्दै पछाडिबाट कानून उलंघनमा उक्साइरहेको छ।
जसलाई ब्यूँझाउन अब कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जाग्नु पर्दछ कि त पीडित वा उनको पक्षधरको अग्रसरतामा न्यायपालिकाले नै घन ठटाउन तयार हुनुपर्दछ। नभए, भगवान भरोसा, मुलुक र जनताको दशा!
याे पनि हेर्नुहाेस्ः
कसको आडभरोसामा अड्डी कसेर अख्तियार र कानूनविरुद्ध उभिदैछन् निलम ढुंगाना?
