सरकारकै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिवहरुको हुलले आफ्नो अनुकूलतामा ऐन कानून निर्माण गर्न संघीय संसद र सांसदलाई दबाब दिने नाममा संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै धावा बोल्ने कार्य गरेका छन्।

संसदीय समितिमा करिब करिक टुंगिएर संसदमा लाने तयारीमा रहेको विचाराधिन निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा गएको सरकारी सचिवहहरुको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको ध्यानाकर्षण गराउने नाममा संसदलाई आफ्नो प्रतिकूल कानूनी प्रावधान नराख्न दबाब दिएका हुन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीको सेवा निवृत्त उमेर हद ५८ वर्षको सट्टा दुई वर्ष थप गर्दै ६० वर्ष गराउने तथा २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधानमध्ये कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै उनीहरुले सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

विधेयकमा निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको छ।

उक्त व्यवस्थाले अवकाश पाएको कर्मचारीको अपमान हुने भएकाले बिचार गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

कुलिङ पिरियडको बिषय संवैधानिक बिषय समेत नभएको उनको दाबी छ।

महासचिव पाण्डेय निजामति सेवा पुरा गरेर बाहिरिसकेको कर्मचारीलाई निजामति ऐनले छुन नसक्ने तर्क गर्दै समितिबाट पारित भएपनि सदनको छलफलका क्रममा संशोधन हुन सक्ने दाबी गरे।

दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट जेठ २ गते पारित भएको थियो।

लामो समयदेखि संसदीय समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको निजामति सेवा गठन, संचालन र सेवाका सर्त समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकया पछिल्लो समय राखिएको कुलिङ पिरियडको विरुद्धमा विस्तारै उत्रिएर सरकार र संसदलाई नसघाउनेसममको धम्की दिन सुरु गरेका राष्ट्र सेवक विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरुले नै संसदलाई आफू अनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न सामूहिक रुपमा दबाब दिनु संसदीय सर्वोच्चतामाथिको अतिक्रमण भएको एक कानून व्यवसायीले बताए।

‘हाम्रो संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार, जननिर्वाचित संसदीय सर्वोच्चताको परिकल्पना गरेको छ। जहाँ प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाले मात्र होइन, मिनि संसदको रुपमा रहने मातहतका विषयगत समितिले पनि ऐन, कानून निर्माण गर्ने, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन पनि सक्छन्। तर, अहिले मन्त्रिपरिषदकै मुख्यसचिव र सचिवहरुले संसद र संसदीय नेतृत्वलाई यस्तो कानूनी व्यवस्था गर र त्यो नगर भन्दै डेलिगेशन जाने वा ध्यानाकर्षणका रुपमा दबाब दिने कार्यले संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्दैन,’ त्यी कानून व्यवसायीले भने।

यसैबिच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेखित कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट समिति पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्।

बिहिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले लामो छलफल र बिज्ञहरुसंगको परामर्शपछि विधेयक पारित भएको भन्दै अहिले नै त्यसका रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

निजामती कर्मचारीबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै अर्को कुनै निकायमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द देखिने भएकाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान अन्य देशमा समेत रहेको दाबी गरे।

कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई कर्मचारीमाथिको अविश्वास भन्न नमिल्ने भन्दै खतिवडाले कुलिङ पिरियडको बिषयमा मुख्यसचिव लगाएतका सचिवहरुको चासो अस्वभाविक रहेको जिकिर पनि गरे।

समितिले पारित गरेको विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो सदनमा लाने तयारी भइरहेको बताउँदै सभापति खतिवडाले समितिले पारित गरको विधेयकलाई असंवैधनिक भन्ने अधिकार कसैलाई नरहेको दाबी पनि गरे।