परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले इजरायल–इरान युद्धका कारण समस्यमा परेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिसकेको जानकारी दिएकी छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि विनियोजनमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री राणाले इजरायल–ईरानबीच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिँदै ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको बताइन्।

साथै उनले जुन १३ देखि नै मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि १५ जनुमा प्रेस एडभाइजरी जारी गरेर हाल इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिरहेको पनि बताइन्।

हरेकदिन बेलुका आफूले इजरायलस्थित नेपाली राजदूतसँग टेलिफोन सम्पर्कमार्फत जानकारी लिनेदेखि इजिप्ट, कतार र पाकिस्तानस्थित कुटनीतिक नियोगका राजदूतहरुसँग पनि नेपाली नागरिकको सुरक्षा प्रबन्धबारे छलफल गर्नुका साथै आएलओ र आइओमसँग पनि नेपालीहरुको उद्दारबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।

जुन १७ मा अनलाइन पोर्टल संचालन गर्दै नेपाली नागरिकहरुको विवरण लिन सुरु गरेपछि हालसम्म मन्त्रालयको जानकारीमा ८ सय ८५ जनाले विवरण दर्ता गरेको र एक दुई दिनमा श्रम संसार नामक एप नागरिक एपसँग मिलाएर बाहिर ल्याउने तयारी रहेको जानकारी उनले दिइन्।

जसमा विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका वैधानिक, अवैधानिक जुन अवस्थाका नेपालीहरुले आफ्नो विवरण परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह र श्रम मन्त्रालयको सहकार्यमा गैरकानुनी आप्रवासन र आप्रवासीहरुलाई कसरी उद्दार गर्ने भन्नेबारे बृहत छलफलका लागि कार्यदल नै गठन भएको उनको धारणा छ।

सोही कार्यदलको सुझावमा नयाँ एप बनाउन लागेको बताउँदै कतिपय मुलुकमा गैरकानूनी बाटोबाट गएर पनि कानुनी रुपमा जागिर गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई पनि लिगलाइज गर्ने कार्य भइरहेको छ। 

उनले नेपालबाट विदेश जानेबेलामा उनीहरुको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध वा भूमिका नहुने तर, त्यहाँ गएर अप्ठ्यारोमा परेपछि उनीहरुको उद्दारका लागि दायित्व रहेकोे कारण यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी रहेको बताइन्।

उनले गतवर्षको तुलनामा बजेटको अनुपात अपेक्षाकृत नभएपनि विदेशबाट उद्दारको लागि पनि बजेटको व्यवस्था यसपटक गर्न सकेको बताइन्।

राणाले इरानमा १६ जना नेपाली नागरिक रहेको जानकारी दिँदै उनीहरुको उद्दारका लागि भारतीय सरकारसँग उनीहरुको नागरिक जोर्डनबाट उद्दार गरी ल्याउने क्रममा ११ जना नेपाली नागरिकलाई पनि उद्दारगरी भोलिसम्म भारत ल्याइदिन गरेको आग्रहमा भारतीय पक्षबाट सहयोगको आश्वासन प्राप्त भएको बताइन्।

उनीहरुमध्ये पाँच जना नेपाली युवाहरु इरानको जेलमा गैरकानूनी रुपमा रहेको बताउँदै त्यसबाहेक अर्का एकको पनि कागजात नभएपनि उनीहरुलाई यहि मौकामा उद्दार गरी ल्याउने प्रयत्न जारी रहेको बताइन्।

मन्त्री राणाले र्यापिड रेस्पोन्स टिम नै गठनको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै कतिपय अवस्थामा छिटोछिटो घटना हुने र सुरक्षित आप्रवासनका विषयमा तल्लो तहसम्म जनचेतना अभियान चलाउन जरुरी रहेको बताइन्।

भारतमै पनि ५७ जना गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा भारतीय जेलमा रहेको भन्दै उनीहरुको उद्दार गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताइन्।

उनले विदेशमा गएर प्राप्त शिप, ज्ञानलाई नेपालभित्रै कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे सोच्न जरुरी भएको बताइन्।

इजरायलमा हमासको आक्रमणका क्रममा अपहरणमा परेका विपिन जोशीको उद्दारको सवालमा पनि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै यसका लागि आफूमात्र होइन, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पनि पहल गरेको बताइन्।

यसका बाबजूद जोशीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै कामना गरौँ, उनी कुनै दिन सकुशल नेपाल फर्किने आशा छ। यसबारे विदेशी फोरममा कुरा उठाउन छाड्न नहुने पनि बताइन्।

नेपालको सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा दक्षिणको मात्र होइन, उत्तरतर्फको सवालमा पनि विगत दुई वर्षदेखि दुबै देशसँग वार्ता हुन नसकिरहेको अवस्थामा अब निकट भविश्यमा वार्तागरी समाधान खोज्नु पर्ने उनको धारणा छ। 

गैरआवसीय नेपालीहरुको विषयमा उनीहरुको शिप, ज्ञान र लगानी भित्र्याउन कसरी उनीहरुलाई नेपालमा ल्याउनका लागि पहल जारी छ। 

विगतमा आर्थिक कुटनीतिक सम्बन्धको सवालमा विगतमा सरकारी निकायले बेग्लाबेग्लै रुपमा सक्रियता देखाएपनि अहिले नीतिगत सुधार गर्दै सबै निकायबिच समन्वय गरी यसको सम्भावनाबारे गम्भीरताकासाथ भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।

विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगको स्थिति कतिपय दूतावासहरु वडा कार्यालयको अवस्था भन्दा पनि दयनिय स्थितिमा रहेको भन्दै त्यसको भौतिक पूर्वाधारमा विशेष ध्यानदिन जरुरी रहेको भन्दै यसबारे सांसदहरुले सदनमा बेलाबखतमा विषय उठान गरिदिएको खण्डमा सरकारलाई उत्साह बढ्ने बताइन्।

उनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा संस्थागत रेकर्ड इन्सिट्युशनल मेमोेरी भन्ने कुनै कुरै छैन भन्दै कुनै पनि डिजिटल रेकर्ड र आर्काइभ व्यवस्थापन पनि नभएको र यतिसम्म कि सन् १९५० को सन्धी पनि मन्त्रालयमा छैन भन्दै यो वर्षदेखि आफूहरुले डिजिटल आर्काइभिङ गर्ने प्रयत्न गरिरहेको बताइन्।

गत आर्थिक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ अर्ब १० करोड ३६ लाख राजस्व संकलन गरेको जानकारी दिँदै राजस्व संकलनमा देखिएका मन्त्रालयमध्ये परारष्ट्र मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा रहेपनि सोही अनुपातको व्यवहार नभएको गुनासो गरिन्।

नेपालको असंलग्नता र पञ्चशिलको नीति अनुरुप नै चलिरहेको बताउँदै मन्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि आग्रह गरिन्।

सांसदहरुले राखेको प्रतिप्रश्नको जवाफमा मन्त्री राणाले इरानमाथि अमेरिकी कारबाही आसपासको बेसबाट नभएको कारण यो युद्द थप फैलिने खतरा कम रहेको विश्वास व्यक्त गरिन्।

इजरायलमा दुई हजार जिटु–जी सम्झौताबाट गएको, दुई हजार अर्न एण्ड लर्नमा गएको र धेरैजना भारतीय नक्कली पासपोर्ट लिएर गएका नेपालीहरुलाई उद्दारका लागि कागजातको अनुमति कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रयासरत रहेको बताइन्।

इजरायलबाट उद्दारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थानका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी पनि दिइन्।