नेपाल वायु सेवा निगमको एयर बस खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरी जहाज ल्याउदासम्मको अवधिमा चारजना नेता मन्त्री भएपनि उक्त विवादमा तीन जना मुछिएका छन्।

तर, त्यीमध्ये सबैभन्दा चलाख, बाठो र वाकचातुर्यता भएका नेताका रुपमा परिचित वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी आफ्नै अभिव्यक्ति, वयान र बोलिले पोलिने अवस्थामा पुगेका छन्।  

विमान खरिद प्रकरणबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार, विमान खरिद प्रक्रियाको अवधिमा क्रमशः जीवनबहादुर शाही, दिलनाथ गिरी जितेन्द्र देव र वर्तमान मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमध्ये गिरीको भने कुनै संलग्नता नदेखिएको बताइएको छ।

छानविनका क्रममा उपसमितिले गरेको छलफलका आधारमा विमान खरिद सम्झौता गरी वैना रकम पठाउने समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी जीवनबहादुर शाहीले सम्हालेपनि आफूले विमान खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेको र रणनीतिक साझेदारीका लागि कार्य अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको स्वीकार गरेका छन्।

वायु सेवा निगम स्वायत्त संस्था भएको बताउँदै उनले बैना रकम पठाउँदा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण रुपले निगमले लिनुपर्ने बताएपनि उपसमितिले उक्त बैना रकम शाहीकै कार्यकालमा मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट भएको भन्दै निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने र कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि निर्देशन दिन समिति समक्ष माग गरेको छ। 

यसैगरी तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र देवले उपसमिति समक्ष दिएको जानकारी अनुसार, खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र सचिव तथा महाप्रबन्धकसँग पटक पटक गरेका छलफलका क्रममा विमान खरिद सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नगरेको र रणनीतिक साझेदार खोज्ने निर्णय भएको बयान दिएका थिए। त्यसका बाबजूद उपसमितिले सोहि समयमा जहाजको फ्लिट थप्ने कार्यको नीतिगत निर्णय गरी विमान निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम हाइफ्लाइ एक्स आयरल्याण्डलाई भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा दिन सचिवस्तरिय निर्णय गरेकोले निजले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने र कानुन सम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन दिन माग गरेको छ। 

तर, वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको सम्बन्धमा भने उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणको विषयमा पटक पटक संसद र समितिसमक्ष झुट बोलेर जिम्मवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दै उनीविरुद्ध गम्भिर आरोप लगाएको छ। 

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार, विमान खरिदको विषयमा संसदमा पटक पटक कुरा उठाउँदा जवाफ दिने क्रममा आफ्नो कार्यकालमा कुनै कारोबार नभएको भन्दै त्यस विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरी सदनलाई जानकारी गराउने बचन दिएपनि उक्त बचन अनुरुप कार्य नगरेको आरोप लगाएको छ। मन्त्री अधिकारीले निगमका अधिकारीहरुबाट खरिद प्रकरणको विषयमा अध्ययन कार्य गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको लेखा समिति समक्ष बताएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताइएको छ।

मन्त्री अधिकारीले छानविन उपसमितिसँगको छलफलका क्रममा महालेखा परिक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिद कार्य कानुन सम्मत नदेखिएको भनि उल्लेख गरेकोमा उक्त विषयमा छानविन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको आरोप लगाएको छ। 

उपसमितिको छलफलका क्रममा आफूले अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिनुपूर्व महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्मासँग अनौपचारिक सल्लाह गरेपछि भुक्तानी दिएको बताए लगत्तै महालेखा परिक्षक शर्माले समिति समक्ष लिखित रुपमा निवेदनसहितको जानकारी दिँदै आफूले मन्त्री अधिकारीसँग सल्लाह नगरेको भन्दै अधिकारीले झुट बोलेको आरोप लगाएका थिए।

यी सबै तथ्यका आधारमा मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियामा आवश्यक सतर्कता नअपनाइ पदीय दायित्व ख्याल नगरेको र लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा जिम्मेवारी पाएका सचिवलाई निर्देशन दिन नसकेको आरोप उपसमितिले लगाएको छ। साथै उपसमितिको प्रतिवेदनमा मन्त्री अधिकारीले महालेखा परिक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनको जानी जानी खिल्ली उडाइ कार्यान्वयनमा अटेर गरी रकम भुक्तानी गरेर निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको ठहर गरेको छ।

उपसमितिले मन्त्री अधिकारीले बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरेको बताउँदै निजले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने दाबी गर्दै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समिति समक्ष माग गरेको छ। 

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल वायु सेवा निगमको दुइवटा वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख भन्दा बढि आर्थिक अनियमितता गरी निगमलाई नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरिएको छ।  

वाइड बडी खरिद प्रकरणः गृहसचिव राईको मुख्यसचिव बन्ने सपनामा एयर बसले धुलो उडायो!

(सम्पादकीय नोटः वाइडब बडी खरिद प्रकरणको विवादमा तानिएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको वयानपछि हिमाल दैनिक डटकमले २०७५ पुस १८ गते प्रकाशित गरेको थियो। प्राविधिक समस्याका कारण उक्त समाचार संग्रहको आर्काइभमा छोपिएपछि पुनः प्रकाशित गरिएको हो।)