प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारीकासाथ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्।
करिब दुई वर्षअघि उपसभामुख रानाले अमेरिका जाने क्रममा आफूसँगै लेजाने तयारीमा रहेका केही असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसा उपलब्ध गराउने प्रििक्रयाका लागि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा लेखेको सरकारी पत्रलाई आधार बनाउँदै सत्तारुढ दुई दलले उनीविरुद्ध आचरणको प्रश्न उठाउँदै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको बताइएको छ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको आरोपमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता गरी हटाउने प्रावधानलाई टेक्दै यसअघि पनि यी दलका शीर्ष नेताहरुबिच बेला बखतमा छलफल हुँदै आएपछि पछिल्लो पटक भने आफ्ना सांसदहरुलाई मोबाइलबाट म्यासेज पठाउँदै दलको कार्यालयमा बिहानै उपस्थित हुन भनिएको थियो।
यसरी दुबै दलको कार्यालयमा कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सदस्यहरुको खाली पानामा हस्ताक्षर गराउँदै राखेको एक सदस्यले जानकारी दिए।
संविधान र संसदीय नियमावली बमोजिम पदीय आचरण विपरित कार्य गरेका सभामुख वा उपसभामुखविरुद्ध संसदमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा निजको पद रिक्त हुन व्यवस्था रहेको छ।
यसका लागि कांग्रेस र एमालेलाई आफूसँग रहेको मत वा सरकारलाई समर्थन जनाएका दलको साथ र समर्थनले मात्रै अपुग हुन सक्ने स्थिति छ।
अर्थात, कांग्रेसका कुल ८८ सदस्यमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरी निलम्बनमा परेका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् भने, नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा सभामुखको पदमा निर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले पनि मत दिन पाउने स्थिति छैन।
अर्थात, कांग्रेसका ८७ सदस्य, एमाले का ७८ सदस्यको मत जोड्दा १६५ जना र सरकारमा सहभागी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका ७ तथा महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादीका चार सदस्यको समर्थन रहेमा प्रस्तावको पक्षमा कुल १७६ सदस्यको समर्थन हुने छ। जुन दुई तिहाई बहुमतका लागि आवश्यक १८३ पुर्याउन अझै ७ सदस्यको अपुग हुन्छ।
यसका लागि कांग्रेस र एमालेले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाएर ९ सदस्यको समर्थन लिन सफल भए भने जति सहज देखिन्छ, अरु दलको साथ र समर्थन लिन र संख्या पुर्याउन त्यति नै जटिल देखिन्छ।
किन भने, उपसभामुख रानाको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३ जनासँगै नेमकिपाको एक मत सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावको पक्षमा जाने सम्भावना देखिदैन।
यसैगरी जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साहसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नागरिक उन्मुक्ति ४ र जनमत पार्टीका ६ जनाले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मत दिने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून रहेको छ।
यस्तो स्थितिमा सत्ता गठबन्धनले उक्त प्रस्ताव आजै संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने वा अमेरिका भ्रमणमा रहेकी राना स्वदेश फर्किएपछि अघि बढाउने भन्ने टुंगो लागि नसकेको एक नेताले बताए।
