उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चलाएको अभियानमा मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि साथ र समर्थन जनाउने सम्भावना बढेसँगै रानाको पद धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ।
अढाई वर्षअघि शंकास्पद ढंगले उपसभामुखको लेटरप्याडमा असंबन्धित व्यक्तिहरुलाई अमेरिका जान भिसा सुविधाका लागि अमेरिकी राजदूतावासमा रानाले लेखेको पत्रलाई पदीय आचरण विपरितको कार्य भन्दै आएका कांग्रेस र एमालेले उनलाई संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को प्रावधानलाई टेकेर हटाउने तयारी थालेपछि संसदभित्रको अंकगणितीय खेल थप रोचक बन्दै गएको छ।
सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबिच भएको छलफल लगत्तै मंगलबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि दुबै दलका सदस्यहरुलाई दलको कार्यालयमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्न भनिएको थियो।
यसअघि सम्भवत् आजै दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको हल्ला चलाइएपनि उपसभामुख राना विदेश भ्रमणका क्रममा अमेरिका रहेको र उनी फर्किन अझै १० दिन लाग्ने भएपछि यसरी संकलित हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव केही समयका लागि पर सरेको जानकारी एक नेताले दिए।
तर, कांग्रेस र एमालेका प्रमुख र मुख्यसचेतकहरुले तत्काल कुनै प्रस्ताव दर्ताको तयारी नभएको भन्दै कुनै पनि बेला कुनै पनि कार्यका लागि सदस्यहरुको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने र त्यतिबेला कतिपय सदस्यहरु उपत्यकाबाहिर रहँदा हुनसक्ने असुविधालाई ध्यानमा राखेर सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिएको भएपनि उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने प्रयोजनाका लागि भन्ने निश्कर्षमा नभएको दाबी गरे।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बिहान साढे दश बजेदेखि नै सांसदहरुलाई बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गरिरहँदा त्यहीबिचमा एकाएक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी रेखा यादव समेत उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेपछि उपसभामुख रानाविरुद्धको प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने बलियो आधार बन्दैगएको छ।
यदि सरकारमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका अतिरिक्त महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अशोक राईको जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन जनाए भने सत्तागठबन्धनको प्रस्तावको पक्षमा कुल १७६ सदस्यको समर्थन पुग्ने छ।
उपसभामुख पदबाट हटाउन आवश्यक कायम रहेको संसदको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत अर्थात २७४ को दुई तिहाई १८३ मत पुग्नका लागि सत्ता गठबन्धनका लागि ७ मतको अभाव देखिन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठको नाउपाका ४ जना सदस्यले समर्थन जनाए भने गठबन्धनले अघि सारेको प्रस्तावको पक्षमा १८५ सदस्यको समर्थन रहने छ।
जुन संविधान र संसद सचिवालयको नियमावलीको प्रावधान बमोजिम उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्नका लागि पर्याप्त मत हो।
तर, त्यसका लागि सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका नेताहरुले त्यी दलका नेता र सदस्यहरुलाई विश्वासको दरिलो घेराभित्र कायम राख्न आवश्यक छ।
