करिब अढाई वर्षअघि असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसा अन्तरवार्ताका लागि पत्राचार गरेको विषयलाई लिएर पदीय आचारणको विवादमा तानिएकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर फेरि अर्को विवादमा पनि तानिने सम्भावनाको उजागर भएको छ। 

असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसा अन्तरवार्ताका लागि उपसभामुखको लेटर प्याडमा सिफारिस गरेको मुद्दालाई पदीय आचरणविरुद्धको कदमको संज्ञा दिँदै सत्ता साझेदार दलहरुले उनलाई पदबाट हटाउने प्रक्रियाको तयारीबारे विपक्षीहरुले चर्को विरोध र प्रतिवाद गरिरहेकै बेला उनको नाम बालबालिका ओसार पसारको विवादमा पनि मुछिन पुगेपछि थप रहस्यमय बन्दैछ। 

प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले उपसभामुख रानाको बारेमा आएको सूचनाबारे सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गरे।

सांसद भट्टराईका अनुसार, वर्तमान उपसभामुख राना संसदमा आउनुअघि संलग्न प्रिजनर्स एसिस्टन्स नेपाल (बन्दी सहायता नेपाल) नामको गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुख रहँदा बालबालिका ओसार पसारको आरोपमा संलग्न भएको समाचार बाहिर आएको बताए। 

उपसभामुख रानाको अर्को गम्भीर विषय पनि रहेको भन्दै सांसद भट्टराईले २०७२ साल कार्तिक १७ गते बाल संगठनको सिफल बालगृहबाट पाँच जना बच्चाहरु हराएकोमा त्यसबारे खोजविन भएको बताए।

यसरी खोजविनाका क्रममा २०७२ माघ १८ गते सो कार्यालयका एक जना कर्मचारीले केन्द्रीय बालकल्याण परिषदको समितिमा गएर दिएको वयान अनुसार त्यी बालबालिकाहरु पिए नेपाल नामको संस्थाका मानिसहरुले जबरजस्ती लिएर गएको जानकारी रहेको पनि बताए।

‘त्यो पिए नेपाल भनेको प्रिजनर्स एसिस्टनस नेपाल, जसको कार्यकारी प्रमुख वर्तमान उपसभामुख इन्दिरा रानामगर,’ भन्दै सांसद भट्टराईले यसबारे ०७६ कार्तिक १४ गते तत्कालीन सरकारले पाटन उच्च अदालतका निवर्तमान पूर्व न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा बालबालिका अवैध ओसारपसार गर्ने धन्धाबारे पाँच सदस्यीय उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोग बनाएको बताए।

उक्त आयोगले व्यापक जाँचबुझ गरी बनाएको प्रतिवेदन आजसम्म पनि सार्वजनिक नभएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यतिबेलाका पत्रपत्रिकामा आएको अपुष्ट समाचारको हवाला दिँदै सांसद भट्टराईले त्यो प्रतिवेदनमा यो पिए नेपाल भन्ने संस्था बालबालिका ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्न भएको र यसबारे संगठित अपराध अन्तरगतको कानून बमोजिम अनुसनधान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको चर्चा चलेको जानकारी दिए।

उक्त विषयमा पिए नेपालले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यसबारे खण्डन पनि गरेका थियाे। जुन यसप्रकार छः

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थामा आफूले त्यसबारे पूर्ण आधिकारिकताका साथ भन्न नसक्ने बताउँदै सांसद भट्टराईले यदि यो कुरा सत्य हो भने उपसभामुखको आचरणसँग सम्बन्धित हो कि होइन? भनि प्रश्न गरे।
यसका अतिरिक्त उनले उपसभामुख भएपछि अहिलेसम्मको अवधिमा उपसभामुख राना १७ पटक विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै यो सामान्य विषय नभएको दाबी गरे।

यसमध्ये सात पटक सभामुखले स्वीकृती गरेर र १० पटक कसैले पनि स्वीकृत नगरी भ्रमण गरेको जानकारी दिँदै सांसद भट्टराईले प्रश्न गर्दै भने, ‘उपसभामुख के आधारमा कहाँको भ्रमण गरिरहनु भएको छ? कस्को निम्तोमा जानु भएको छ? उच्चपदस्थ पदाधिकारीको भ्रमणमा कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल गरिन्छ। यो पलाना भएको छ कि छैन? सभामुखको स्वीकृतीविना उपसभामुख भ्रमणमा जाने कुरा आचरणको कुरा हो कि होइन? उहाँको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा रेकर्ड छ कि छैन? यसबारे उपसभामुख र सभामुखबाट सदनले जानकारी पाउनु पर्छ,’ भन्दै यसबारे जवाफ माग गरेका थिए।

साथै उनले पछिल्लो समय सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संकलन गरेको हस्ताक्षर र त्यसको प्रयोगबारे संविधानको धारा ९१ को व्यवस्था अनुसार आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुने बताए।