केही सिमित उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारसँगै सत्तापक्षका सांसदहरु पनि भरिया बन्न खोज्दा संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिहुँदै प्रतिनिधि सभाबाट छेडखानीको चपेटामा पर्दै पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदामाथि छलफल र निर्णयका लागि बोलाइएको समितिको बैठकमा सत्ता र विपक्षीबिच कर्मचारीको उमेरहदका विषयमा विवाद हुँदा गतिरोधको स्थिति आएको हो।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष कायम गर्दै उक्त प्रावधान विधेयक प्रमाणिकरण भएलगत्तै लागू हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद चर्किएको हो।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरी आएको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर क्रमशः ६० वर्ष पुर्याउँने क्रममा यो ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै ५८ वर्षमा र ऐन लागू भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष कायम गराउँदै लगिने प्रस्ताव राखिएको थियो।
तर, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको कम्तिमा दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड विताएपछि मात्रै राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुन पाउने प्रावधानमा छेडखानी गर्न सफल उच्चपदस्थ कर्मचारीको योजनामा राष्ट्रिय सभाले पानी खन्याइदिएपछि शक्तिशाली कर्मचारीहरुले सरकारसँगै सत्तापक्षका सदस्यहरुलाई उमेरहदको प्रावधानमा छेडखान िगराउन सफल भए।
जसको कारण सरकारको तर्फबाट बैठकमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले यसअघि नै समितिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइआएको उमेरहद सम्बन्धी प्रावधानलाई यथावत राख्ने सहमति भएकोमा त्यसलाई उल्ट्याएर ५९ वर्षको उमेरहद पनि ऐन प्रारम्भ भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी संशोधन गर्न अडान लिएपछि समितिमा विवाद चर्किएको हो।
बैठकमा संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताइन्।
उता सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले मन्त्री न्यौपानेको प्रस्तावमा समर्थन जनाएपछि समितिमा रहेका विपक्षी दलका सदस्यहरुले यसअघि नै सहमति भएको विषयलाई उल्ट्याउन नहुने अडान लिएका थिए।
मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्ष राख्ने बिषयमा स्वीकार गरे आफु बैठकमा बस्ने तर, त्यसमा सहमति हुन नसक्ने हो भने यसबारे आफुले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै आजको बैठक स्थगित गरेर समितिको बैठक मंगलबारका लागि राख्न सभापतिसमक्ष आग्रह गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएकी थिइन्।
यसरी सरकारकै मन्त्री उमेरहदको विषयलाई लिएर समितिमा अड्को थाप्नुको पछाडि विशेष गरी कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाउने खेलमा सक्रिय रहेका मुख्यसचिव, संसदका महासचिवदेखि सरकारकै विभिन्न निकायमा रहेका सचिव, सहसचिवहरु जो ५८ वर्ष उमेरहदको कारण यही आर्थिक वर्षको बिचमै सेवा निवृत्त हुँदैछन् उनीहरुको कार्यकाल थप एक वर्ष लम्ब्याउने मनसायले प्रेरित भएको एक सदस्यले बताए।
मन्त्री न्यौपाने बाहिरिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सरकारका कारण विधेयक अघि बढाउन ढिलाई भएको आरोप लगाए।
यसअघि नै सहमति भएका बिषयलाई बदल्न खोज्नुमा सरकारको नियत प्रष्ट नदेखिएको उनले उल्लेख गरे।
उनले विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको नभई समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले सोमबार नै टुङ्गाउन माग गरेका थिए।
त्यस्तै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले मंगलबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपनि सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।
उनले सहमति भएको निर्णय उल्ट्याउन सरकार प्रस्ताव लिएर आउने र आफुले भने अनुसार नभए बैठक छोडेर हिँड्ने कुरा गलत रहेको भन्दै संसदप्रति सरकार हावी भएको आरोप लगाए।
समिति सभापति तुलसा दहालले अहिलेसम्म सहमति भएका बिषयको प्रतिवेदन समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न निर्देश दिदै मंगलबार बिहान बस्ने बैठकमा निष्कर्षमा पुराउने दावी गरिन्।
