प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनबाट विश्वासको मत नलिएको विषयमा उठेको विवादको न्यायिक निरुपण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन दुई साना दलले फिर्ता लिएपछि संविधानको प्रावधान बमोजिम सदनबाट विश्वासको मत नलिएको विषयमा परेको रिट निवदेनमा यसअघि भएको आदेश बमोजिम सक्कली कागजात झिकाएर भएको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त विषय पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाई गर्दै उक्त विवादको निरुपण पूर्ण इजलासबाट गर्नेगरी आदेश दिएको हो।
यसअघि भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ सरकारको हैसियतसहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भएको छलफल पश्चात अदालतले यसको आधिकारिक कागजातको सक्कल मगाउने आदेश दिएको थियो।
गत असार २२ गते रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र असार ३१ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपश्चात संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम सदनबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त प्रावधान बमोजिम सरकारमा सहभागी दल विभाजित भएमा वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
तर, गत वर्षको असार १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठनको निर्णय लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दलको तर्फबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा दावी पेश गरेका थिए।
सोही आधारमा गत वर्षको असार अन्तिममा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसपछि सदनमा रहेका श्रेष्ठ र यादव लगायत अशोक राईको जसपा, महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, सी के राउतको जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सदस्यहरुले समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएका थिए।
यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्दै सरकार गठनको प्रक्रियामा त्यी साना दलका तर्फबाट पनि मन्त्री नियुक्त गरेका ओलीलाई असार २२ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नो दलका राज्यमन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका बाबजूद राज्य मन्त्रीले भने अहिलेसम्म पदबाट राजीनामा त दिएका छैनन् नै त्यसको केही हप्तापछि श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको सार्वजनिक जानकारी दिन समेत भ्याएकी थिइन्।
यसका अतिरिक्त उपेन्द्र यादवको पार्टीले दिएको समर्थनको पनि ३० दिन गुज्रिसकेको अवस्थामा संविधानको प्रावधान बमोजिम सदनबाट विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री र सरकारको हैसियत कामचलाउ भएको दाबी गर्दै केसीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो छोटो कार्यकालमा पाँच पटकसम्म विश्वासको मत लिएका थिए, जसको अन्तिममा एमालेले साथ छाडेपछि अल्पमतमा पर्दा ओलीलाई सरकार गठनको बाटो खुला भएको थियो।
अघिल्लो संसदको कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठनको सुरुवाती प्रक्रियादेखि नै सहभागी उपेन्द्र यादवको जसपाले ०७६ पुस ८ गते सरकारबाट बाहिरिँदै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
तर, त्यतिबेला संविधान बमोजिम ओलीले सदनबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत त लिएनन् नै तत्कालीन संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत उनलाई उक्त प्रावधान बमोजिम विश्वासको मत किन नलिएको भनि एक शब्द समेत उच्चारण नगरी उक्त विषय सामसुम भएको थियो।
जसको कारण अहिले पनि सरकारको पक्षमा यथेष्ठ बहुमतसहितको समर्थन कायमै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको पालना नगर्दा सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उब्जिने स्थिति बनेको हो।
