राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक परिमार्जन गर्दै सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त विधेयक पारित गरेको हो। 

बैठकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहदका बिषयमा सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्ने, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकालाई बैठकले सदर गरेको हो। 

सबै बिषयमा सहमति भएपछि समिति सभापति तुलसा कुमारी दहालले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन्।

यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक संशोधनको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विशिष्ट श्रेणीका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पुनः सरकारी वा संवैधानिक नियुक्ति लिनका लागि कम्तिमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने भनिएपििन सरकारकै मुख्यसचिवदेखि संसदका महासचिव लगायत कानून र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीसहितको मिलोमतोमा उक्त प्रावधानलाई निश्कृय हुनेगरी प्रावधान राखेपछि यसबारे प्रतिनिधि सभामा चर्को विवाद र कोकोहोलो मच्चिएको थियो।

जसका बारेमा संसदले संसदीय छानविन समिति गठन गरेपनि उक्त समितिले समितिका सभापतिसहित केही कर्मचारीलाई नैतिक जिम्मेवार देखाएपनि मुख्यसचिव, महासचिव र समिति सचिवलाई कुनै जिम्मेवारी बहनको क्रममा गरेको गम्भीर त्रुटि अथवा कानून बमोजिम जिम्मेवार बनाउन समेत सकेको थिएन। 

उक्त विषयलाई सरकारका मन्त्री र सत्ता पक्षकै केही सदस्यले यथावत राख्ने कोशिश गरेतापनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सच्याएर कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखेको बताइएको छ। 

त्यसका बाबजूद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवाको सहसचिव र सुब्बामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान नराखेकोमा अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिले कर्मचारीकै जोडबलमा उक्त प्रावधान राखिसकेको छ। 

यसका अतिरिक्त सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले वर्तमान मुख्यसचिवसहित केही सचिवहरुको स्वार्थसिद्ध गर्न विधेयकमा राखिएको उमेरहदको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न समितिलाई दबाब दिएकी थिइन्।

संशोधित प्रावधान अनुसार, कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ बाट क्रमशः बढाएर ६० पुर्याउने सवालमा तत्काल ५९ वर्षको उमेरहद लागू गरी जान र नभए आफू बैठकमा बस्न नसक्ने भन्दै सभापतिलाई बैठक अर्को दिनलाई राख्न भन्दै बाहिरिएकी थिइन्। 

उनको प्रस्तावप्रति सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुले समर्थन जनाएपनि बहुमतसहितका विपक्षी सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि सोमबारको बैठक आजका लागि तय भएको थियो।

संसदीय नियमावली बमोजिम आजै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीमा सत्ता र प्रतिपक्षीबिच उमेरहदको विषयले मतभेद चर्किएपछि आजको बैठकमा सत्तापक्षले मतविभाजनमा अल्पमतमा पर्नसक्ने स्थितिलाई टार्न बाध्य भएर प्रतिनिधि सभाकै प्रावधानलाई स्वीकार गर्न सहमत भएको थियो।  

फलस्वरुप आजको बैठकले उक्त विधेयकमा केही परिमार्जन गर्दै सर्वसम्मत पारित गरेपछि समिति सभापति दाहालले उक्त संशोधनसहितको प्रतिवेदन आज बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमामा पेश गर्ने र पारित गर्ने जानकारी दिइन्।