सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुई दर्जन बढी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता सूचिकरणका लागि दिएको समयसीमाभित्र दर्ता नभएको भन्दै आजैदेखि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषदको भदौ ९ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ बमोजिम सूचिकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालभित्र आजैदेखि निष्कृय गराउने निर्णयसहित पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सात दिनभित्र नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक, एक्स, ट्वीटर लगायतका प्लेटफर्मलाई सूचिकरण गर्न सोही निर्देशिकाको आधारमा जानकारी गराएको थियो।
यसरी दिइएको सूचनाका बाबजूद सूचिकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्कृय गराउन र सूचिकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको पनि मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।
विगतदेखि बेला बखतमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित विषयवस्तुको कारण यो विषय विवादित बन्दै आएको मात्र होइन, यसअघिको सरकारले टिकटक बन्द नै गर्ने निर्णय गरेकोमा केही महिनापश्चात पुनः सक्रिय बनाएको थियो।
विशेषगरी एक अनलाइन सञ्चारमाध्यमले अदालतभित्रको गैरकानूनी लेनदेनको सन्दर्भलाई जोडेर ‘डार्क फाइल’ नामको समाचारसहितको भिडियो कन्टेन्ट सार्वजनिक भएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतभित्र बहस र छलफलको विषय बन्न पुगेको थियो।
उक्त विषयलाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउँदै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले स्वदेश वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन वा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचिकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो।
यही उद्देश्यका लागि सरकारले गत वर्षको माघ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन २०८१’ पारित गर्दै माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको भएको १२ दिनपछि अर्थात माघ २७ गते पेश राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको ७ महिनासम्म कसैको चासो र चिन्ताको विषय नबनेको उक्त विधेयकमाथि दुई साताअघि अर्थात भदौ ३ गते मात्रै सदनमा सामान्य छलफल भएको थियो।
यसरी संविधान बमोजिम संसदले बनाएका कानून र त्यसको आधारमा बने, बनाइएका नियमावली तथा आवश्यक निर्देशिकाको मातहतमा रहेर सरकारले कानूनको पालना गर्न गराउन चाल्ने कदमलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ।
तर, संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई दराजमा थन्क्याएर बसेको सरकारले एकाएक बन्दै नबनेको कानून र हुँदै नभएको नियमावली भन्दा एक कदम अघि बढेर बनाइएको निर्देशिकालाई टेकेर भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भदौ १२ सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका लागि एक हप्ते सूचना प्रकाशित गर्यो।
अझै रमाइलो त के छ भने, अघिल्लो दिन सामाजिक सञ्जाल सूचिकरणका लागि निर्देशिकाका भरमा सूचिकरणका लागि उर्दी जारी गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात भदौ १३ गतेको राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक दफावार छलफल र परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरे।
जसअनुसार, हाल उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेपछि छलफलको प्राथमिकतामा पर्न बाँकी नै छ।
त्यसमाथि अबको एकसातापछि अर्थात सम्भवत भदौ २७ गतेपछि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले सामाजिक सञ्चाल विधेयक संसदबाट पारित गराउने त परको कुरा समितिबाट टुंग्याएर राष्ट्रिय सभामा निर्णयका लागि पेश गर्न पनि असम्भव प्रायः देखिँदैछ।
संसदीय प्रक्रिया अनुसार, उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएर छलफल र परिमार्जनसििहत पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई कानूनको रुप लिन आगामी अधिवेशनमा पनि प्राथमिकतामा परेको खण्डमा मात्रै होला।
यसरी कानून बनाउने सवालमा कुनै हतारो नदेखाएको सरकारले निर्देशिकाको भरमा आमजनचासोको सवालमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण वा नियमनको प्रयास आफैँमा ‘घोडाको अगाडि बग्गी’ राखेजस्तै गरी अघि बढ्दैछ।
