सरकारले अदालतको आदेश बमोजिम आवश्यक कानून नै नबनाई निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको अंकुशकाकारण आम जनतामा सरकारप्रति बढ्दै गएको आक्रोस र असन्तुष्टिका बाबजूद सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र यो मुद्दाले औपचारिक प्रवेश समेत पाउन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले मनाङ जिल्लामा रिक्त हुन आएको प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि उपनिर्वाचन गर्नुअघि दल दर्तासँगै पार्टीको औपचारिक हस्ताक्षरकर्ताको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको सन्दर्भमा आयोगमा दल दर्तासँगै उम्मेदवारलाई आधिकारिक पत्र दिनेबारे छलफल र निर्णयका लागि आइतबार बसेको नेपाल कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उक्त विषयबारे औचापरिक छलफल र विश्लेषण हुन नपाएको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा मनाङ जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका लागि आयोगमा दल दर्ता गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्य गर्न पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिनेदेखि उम्मेदवारलाई मनोनयनपूर्व सभापतिको हस्ताक्षरमा पत्र दिने निर्णय भएको थियो।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, औपचारिक छलफलको विषयका रुपमा आएको उक्त प्रस्तावबारे धेरै समय नलगाइकनै बैठक टुंगिएपछि बैठकमा सहभागी पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले चिया खाने क्रममा सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले गरेको निर्णय र त्यसले समाजमा पारेको असरबारे अनौपचारिक छलफल चलाएका थिए।
जसमा पार्टीका कतिपय नेताहरुले सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्कृष्य पार्ने निर्णय गरेपश्चात जनतामाझ पार्टी र सरकारविरुद्ध ज्यादै ठूलो नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको भन्दै सरकारको कार्यशैली र निर्णयप्रिित पार्टीको औपचारिक धारणा बाहिर आउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
सरकारले गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भदौ १२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरुलाई एक साताभित्र सूचिकरण गर्न र नगरेको खण्डमा त्यसको सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुने धम्कीपूर्ण सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
सरकारले दिएको समयसीमाभित्र कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक प्रतिनिधिले सरकारी निकायमा सूचिकरणका लागि सम्पर्क नगरेपनि सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सूचिकरण दर्ताका लागि नआएका सामाजिक सञ्जाल निष्कृय गराउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिन उर्दी जारी गरेको थियो।
फलस्वरुप भदौ २० गतेदेखि नै नेपालभर फेसबुक, एक्स, वाट्सएप, युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा समस्या उत्पन्न भएपछि आम जनता समस्यामा परेका थिए।
जनताको समस्याबारे कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकपछिको अनौपचारिक छलफलमा कुरा उठेपछि सभापति देउवाले यसबारे सरकार र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुसँग थप जानकारी लिएपछि पार्टीले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं पार्टी सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे मात्रै उपस्थित रहेकोमा उनले पनि आफू चीन भ्रमणमा रहेको बेला सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो निर्णय लिएकोले यसबारे आफूले तत्काल केही जानकारी दिन नसक्ने बताएका थिए।
जब कि सामाजिक सञ्जालको सूचिकरण र दर्ताको विषयमा मन्त्रिपरिषदको भदौ ९ गतेको निर्णय अनुसार संचार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको चीन भ्रमणको सदस्यका रुपमा सहभागी पर्यटन मन्त्री भदौ १४ गते मात्रै चीन प्रस्थान गरेका थिए।
आजको बैठकपछि पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेता अर्जुन नरसिंह केसी आफू लगायतका नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल निष्कृय बनाएपछि आमनागरिकमा असन्तुष्टि देखिएको भन्दै यसबारे सरकारको गलत कदमविरुद्ध पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने जोडदार माग गरेको जानकारी दिए।
सामाजिक सञ्जाल सूचिकरणको सवालमा अदालतले कानून बनाएर प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर भनेको सन्दर्भमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई एकातिर थन्क्याएर सरकारले निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र निष्कृष्य बनाउने कुराले जनतामा ठूलो असर परेको भन्दै यसबारे गम्भीर समिक्षासहित पार्टीले कदम चाल्नु पर्ने पनि उनले बताए।
त्यसैगरी उनले संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको अवस्थामा यसबारे पार्टी गम्भीर छलफल नै नभइ पारितका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको उनले बताए।
