सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न बनाएको विधेयक संसदमा थन्क्याएर निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल सूचिकरणको नाउँमा सरकारले लिएको पछिल्लो कदमविरुद्ध पत्रकारहरु सडकमा उत्रिएका छन्।
एक हप्ताभित्र सूचिकरणको सूचना प्रकाशित गर्दै भदौ १९ गतेभित्र सम्पर्कमा नआएका नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई निष्कृय पारेको सरकारको कदमले पेशागत व्यवसायिक पत्रकारदेखि आम सर्वसाधारण जनतासमेत प्रभावित भएपछि त्यसको विरोधमा पत्रकारहरुको एउटा समूहले आइतबार राजधानीको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
विभिन्न संचारमाध्यमदेखि पेशागत संगठनहरुमा आवद्ध पत्रकारहरुको समूहले अपरान्ह माइतिघरमा सामाजिक प्लेटफर्म बन्दको विरोध गर्दै प्लेकार्डसहित सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गर।
प्रदर्शनमा सहभागीहरु पत्रकारहरुले जनताको मुख थुन्न पाइदैन, सञ्जाल बन्द, आवाज बन्द, लोकतन्त्र ह्याक हुदैछ, लोकतन्त्र व्याक हुँदैछ, सरकारको निर्णय फिर्ता गर लगाएतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
सो क्रममा पत्रकार अगुवाहरुले सामाजिक प्लेटफर्म बन्द गरेर सरकारले नागरिकको अधिकार हनन गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
गत वर्ष एक अनलाइन पत्रिकाले अदालतभित्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार सामाग्री ‘डार्क फाइल’ प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्च अदालतले एकाएक उक्त विषयमा बृहत पूर्ण इजलासको ०८१ असोज १३ गते अनलाइन पत्रपत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालहरु सूचिकरण, नियमन र अनुगमनका लागि अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
अदालतको उक्त आदेश बमोजिम संसदबाट अथोचित कानून बनाउने तर्फ उदासिन देखिएको सरकारले भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठक र १२ गतेको मन्त्रिस्तरिय निर्णयसँगै हुँदै नभएको कानूनी टेकोमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकाको हवला दिँदै भदौ १९ गतेभित्र नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा प्लेटफर्महरुलाई सूचिकरणका लागि उर्दी जारी गरेको थियो।
सरकारको उक्त उर्दीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा प्लेटफर्म संचालक तथा प्रतिनिधिले वेवास्ता गरेपछि सरकारले दूर सञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिँदै सूचिकरण नभएका २६ प्लेटफर्म निष्कृय बनाइदिँदा आम जनतामात्रै होइन, सरकार र यसको नेतृत्वमा बसिरहेकै पदाधिकारीहरुलाई समेत असर परिरहेको छ।
