अन्तरिम सरकारले नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
जाँचबुझ आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको र समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि संचारमाध्यमलाई बताए।
बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखमा एआइजी मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ भने हितेन्द्र शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताए।
यसअघिको सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कार्यशैलीमा विवाद हुँदा तत्कालीन सरकारले वर्तमान उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई सेवा अवधि सकिनु चार महिना अगावै पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो।
संयोग नै मान्नु पर्दछ, उनै घिसिङ वर्तमान अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेर कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पदबाट हटाउँदै बदला लिन सफल भए।
त्यस्तै बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ भने प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरि जेनजी आन्दोलनका बेला क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिन लगाएतमा सामान मिनाहा गरि कवाडीका रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
