अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन्।
बिहिबार राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि विगतका निर्वाचनहरुमा मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने कार्य रोकिँदै आएको कानूनी प्रक्रिया र अभ्यासलाई तोड्दै अध्यादेशमार्फत छुट नामावली संकलनको व्यवस्था मिलाउन मतदाता नामावली ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गराएको सरकारकी प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदान गराउने उपायको समेत खोजी गरिरहेको जानकारी दिइन्।
जब कि अहिलेसम्म स्वदेशभित्रै काम विशेषले घर बाहिरका जिल्ला र शहर वा गाउँमा रहेका मतदाता मात्रै होइन कतिपय सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा कतिपय राजनीतिककर्मीदेखि सामाजिक अभियन्ताहरुले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मन जित्न विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै आएका बेला अदालतले समेत त्यही भावनालाई कदर गर्दै त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ।
तर, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापनदेखि सरकारी तहबाट हुनुपर्ने कुटनीतिक सम्वादमा भने सरकारले कहिल्यै चासो देखाइरहेको छैन।
विद्यमान संविधानमा रहेका थुप्रै प्रावधानलाई संशोधन गर्न युवाहरुले माग गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसका लागि वर्तमान सरकारसँग त्यो क्षेत्राधिकार नरहेको बताउँदै उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिई युवापुस्ताको मागबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउन सबैलाई आग्रह गरिन्।
साथै उनले निर्वाचनबाट मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने भनदै आन्दोलनमा क्रममा उठाइएका कतिपय विषयहरू सरकारको भन्दा बाहिर भएकाले निर्वाचनमा सहभागी भएर संवैधानिक तरिकाले संशोधन गर्न आह्वान गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाहरूको मुख्य माग भ्रष्टाचार र सुशासन रहेको बताउँदै सरकार त्यसप्रति जिम्मेवार भएर लाग्ने जिकिर गरिन्।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडको भत्र्सना गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइन्। यसरी भएको आगजनी र तोडफोडका सन्दर्भमा सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनासँगै व्यापारिक क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिबारे बोलेकी प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत घर, सम्पत्ति क्षतिका विषयमा भने केही उल्लेख गरिनन्।
उनले विना झन्झट सेवा प्रवाह हुने हुने सुनिश्चितता दिलाउदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति लगायत क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने जिकिर गरिन्।
सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाई, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक दुःख दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित आन्तरिक सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारबाट पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी हुन्।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमनत्री सुशीला कार्कीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ:
