पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारेमा छलफल गरी पार्टीको रणनीति तय गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असोज २६ गते आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बस्दैछ।
भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनको राप र तापले जननिर्वाचित संसददेखि संसदबाट बनेको सरकार समेत अपदस्त हुँदा राज्यका वैधानिक निकाय र संस्थाहरुकै अस्थित्वका अतिरिक्त प्रमुख राजनीतिक दलकै भाग्य र भविश्यमाथि ग्रहण लागिरहेकै बेला कांग्रेसको पहिलो र औपचारिक बैठक आइतबार बस्दैछ।
तर, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने बदलिँदो परिवेशमा पार्टीलाई ‘पुस्तान्तरणसहितको रुपान्तरण’को नारा दिँदै विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई कोपभाजन गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छन्।
विधानतयः १४औं अधिवेशनमार्फत गठित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी इकाईहरुको नियमित कार्यकाल सकिन दुई महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा पार्टीको नियमित अधिवेशनको तयारीमा जुट्न छाडेर अहिले उनीहरुले विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाइरहेका छन्।
यसका लागि सभापति देउवा विरोधी गुटका कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको साथ र समर्थन लिएर उनीहरुले पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम विशेष महाधिवेशनको माग गर्दैछन्।
उक्त हस्ताक्षर अभियानलाई उत्कर्षमा पुर्याउन कम्मर कसेर लागेका महामन्त्रीद्वयले जेनजी आन्दोलनको आवरणमा विभिन्न घोषित÷अघोषित शक्तिबाट परिचालित भिडको सांघातिक आक्रमणबाट सख्त घाइते बनेर उपचार पश्चात स्वास्थ्यलाभ लिइरहेका सभापति देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणा देउवालाई विगत एक महिनाको अवधिमा भेट्न त परैको कुरा शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहितको वक्तव्यमा एक शब्द खर्च गर्न समेत कञ्जुस्याई गरिरहका छन्।
तर, देउवालाई पार्टी नेतृत्वबाट तत्काल हटाएर त्यसमा आफू अनुकूलको व्यवस्था गर्न उनीहरु तल्लिन देखिएका छन्।
गत मंगलबार पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटवार्ता गरेलगत्तै हस्ताक्षरका लागि महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत विशेष अपिल नै गर्न भ्याए।
जसमा उनले देशभित्र र बाहिर रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई कुनै विलम्ब वा अलमल नगरी विशेष महाधिवेशनको लागि चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन सार्वजनिक अपिल नै गरे।
आफूहरुको भावी रणनीतिक योजना सुनाउँदै शर्माले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अघिल्लो दिन अर्थात असोज २५ गते नै केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त हस्ताक्षरसहितको निवेदन दर्ता गर्ने घोषणा पनि गरे।
जसको एकमात्रै उद्देश्य हो, नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनकारीको सांघातिक आक्रमणबाट सख्त घाइते बनेका सभापति देउवा स्वास्थ्य उपचार पश्चात तंग्रिन नपाउँदै पार्टी सभापतिबाट गलहत्याएर निकाल्ने र नेतृत्वमा युवा नेताको आवरणमा सकेसम्म महामन्त्री थापालाई स्थापित गराउने नभए उपसभापति खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको रुपमा राखेर अघि बढ्ने।
भलै, विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम संकलित हस्ताक्षरको आधारमा पार्टी सभापतिलाई तत्काल पदबाट हटाएर नयाँ नेतृत्वमा उनीहरुको चाहना र योजना मुताबिक स्थापित गर्न असम्भव प्रायः नै देखिन्छ। यसका लागि विधानको धारा ४४ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ, जुन तत्कालको परिस्थितिमा उनीहरुले अपनाएका पनि छैनन् र सम्भव पनि देखिँदैन।
जेन–जी आन्दोलनको सुनामीले बहकिएका महामन्त्रीद्वयको लक्ष्य र गन्तव्य कहाँसम्म?
त्यसका बाबजूद पनि उनीहरुले देशभित्र र बाहिर रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्।
तर, रोचक सवाल के छ भने, यसरी उनीहरुले संकलन गरिरहेका हस्ताक्षरवाला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको पदावधि भने यसअघि नै समाप्त भएर म्याद गुज्रीएको औषधी सरह बनिसकेका छ।
यो कुनै मिथ्या आरोप होइन। जुन सायद महामन्त्रीद्वय लगायत यो अभियानमा सहभागी पार्टी नेताहरुलाई पनि प्रष्ट जानकारी हुन सक्दछ।
किन कि कांग्रेसको विधानको धारा ४३ को पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाले स्पष्ट भन्दछः पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्दछ।
अर्थात, केन्द्रीय कार्यसमितिले असाधारण स्थितिको कारण खोली अवधि नबढाएको अवस्थामा ०७८ भदौ १८ गतेदेखि तहगत रुपमा सुरु भएर मंसिर २८ गते सम्पन्न १४औं अधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल असोजको पहिलो साता नै समाप्त भइसकेको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त ०७८ श्रावण ३० गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिकाे निर्णय अनुसार, एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन ०७८ असोज ५ गते भएको थियो भने एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चयन असोज १० गते भएको थियो।
विधानको प्रावधान र अधिवेशनको तिथि, मितिका आधारमा भन्ने हो भने, पछिल्लो समय केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको धारा ४३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार अन्यथा निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा यसरी निर्वाचित भएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल यसअघि नै समाप्त भइसकेको छ।
यसरी पदावधि नै समाप्त भइसकेका व्यक्तिहरुको हस्ताक्षर महामन्त्रीद्वयले दावी गरेजस्तो ४० प्रतिशत मात्रै होइन, दुई तिहाई वा केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेकका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि वा कांग्रेसले यसअघि दावी गरेको ८ लाख ९० हजार क्रियाशील सदस्यहरुले गरेपनि उनीहरुको हस्ताक्षरका आधारमा पार्टीको विशेष महाधिवेशनको वैधानिक आधार नै रहँदैन।
र पनि नवयुवाहरुको भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट संसद र सरकारसहित पुराना राजनीतिक दल लगायतका नेताहरुको अस्थित्व नै संकटमा परेको अवस्थामा वैधानिकताको बाटो भन्दा भिडतन्त्रको बाटोतर्फ अर्थात, ‘जे बिक्छ, त्यही ठिक छ’ को स्थितितर्फ धकेल्न उनीहरु क्रियाशील देखिन्छन्।
सायद यसैलाई भनिन्छ होला महामन्त्री शर्माले चार वर्षअघि निर्वाचित भएलगत्तै दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अक्षरस पालनाको अभ्यासः ‘विधान भन्दा एक इन्च तल पनि होइन, एक इन्च माथि पनि होइन, पार्टीलाई पूर्णतयः विधान र नियमावली अनुसार चलाइन्छ।’
