नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएका करिब ८ वर्षपछि मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ।
संविधान अनुसार, ०७९ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपश्चात मधेस केन्द्रित दलदेखि नेकपा एमालेसम्मले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै र सरकार गिराउँदै आएकोमा पछिल्लो पटक प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको निम्नकोटीको गतिविधि पश्चात सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वमा स्थापित गराएको हो।
एमाले बाहेक जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी लगायत ७ दलीय गठबन्धनका ७४ सांसदले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो समर्थन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई रहेको भन्दै पत्र बुझाएपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख लाभ कर्णले आइतबार मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाएका हुन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएलगत्तै आइतबार नै सानो आकारको मन्धिपरिषद गठन गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष गोपनीयताको सपथ दिलाए।
यसअघिका सरकारलाई विस्थापित गर्दै प्रदेश प्रमुखले नेकपा एमाले नेता सरोज यादवलाई एकाएक बर्दीबासको होटलमा रातारात गराएको पद तथा गोपनीयताको सपथविरुद्ध परेको रिट निवदेनमाथि सर्वोच्च अदालतले यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश बमोजिम निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन असमर्थन भएपछि कांग्रेसका नेता यादवको बाटो खुलेको थियो।
आज मन्त्री हुनेहरुमा जनमत पार्टीबाट महेश यादवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कांग्रेसका जंगीलाल राय र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कनिष पटेललाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ। नवनियुक्त तीनै जना मन्त्रीहरुले पनि आइतबार नै शपथ ग्रहण समेत गरेका छन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले यही मङ्सिर २४ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बताइएको छ।
