भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक विद्रोह पश्चात संविधान र कानूनको परिधिबाहिरबाट ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को बर्को उढ्दै ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने कार्यादेश प्राप्त सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकार स्वंय आफ्नो कार्यकाल अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउने प्रपञ्चमा तल्लिन हुन थालेको छ।
भदौको तेस्रो साता भएको नवयुवा (जेन–जी) विद्रोहको राप र तापबाट उत्पन्न अन्यौलतालाई चिर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘बडो जुक्ति’ले भदौ २७ गते संविधान बाहिरबाटै भएपनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न कार्यादेश दिएका थिए।
जसको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सोही दिन राति नै प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै फागुन २१ गतेका लागि आम निर्वाचनको मिति घोषणासहितको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेसँगै मुलुक अहिले निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुँदैछ।
अनपेक्षित रुपमा आएको संवैधानिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथलबाट विस्थापित हुन पुगेका राजनीतिक शक्तिहरुले समेत आफूभित्र रहेको चर्को असहमति र अन्तरविरोधका बाबजूद चुनावी वातावरणको सवालमा आशंका गर्दागर्दै युवाहरुले देखाएको परिवर्तनको चाहनाप्रति सदभाव र सहमति जनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा विस्तारै जुट्दै थिए।
सरकारप्रतिको अविश्वासका बाबजूद निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकालाई स्वीकार गर्दै दलहरु चुनावी तयारीमा केन्द्रित भइरहेकै बेला एकाएक बुधबार सरकारले जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरुसँग १० बुँदे सम्झौता गर्यो।
त्यो पनि कुनै द्वन्द्धरत पक्षबिच होइन। जेन–जीहरुले नै आन्दोलनको ज्वालामुखीबाट काँधमा बोकेर सत्ताको माथिल्लो सिँढीमा पुगेकी ‘आमा’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका ‘छोरा’हरुबिच!
संविधानको मस्यौदामा जस्तै गरी तीन पृष्ठ लामो प्रस्तावनामा विगतका राजनीतिक, सामाजिक, सांकृतिक आन्दोलनसँगै संविधानले अंगिकार गरेका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको दाबी गर्दै गरिएको सम्झौताले संविधान, कानून, विधिको शासन र स्थापित अभ्यास र परम्परालाई मात्रै धुजिकरण गरेको छैन। यदि यो सम्झौताका आधारमा सरकार र मुलुक अघि बढ्न खोजेको खण्डमा मुलुक अनन्तकालसम्म थप द्वन्द्ध, विद्रोह, अस्थिरता र विखण्डनको भासमा फस्ने त होइन भन्ने आशंकालाई बढाउँदैछ।
प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जी आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रको पहिलो बुँदामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा परि मरेका शहीद र घाइतेसँगै उनीहरुको परिवारको सन्दर्भमा राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक क्रियाकलापलाई समेटिएको छ।
तर, पहिलो बुँदाको उपबुँदा १.३ मा गएर एकाएक संविधान र कानूनले स्थापित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विकल्पमा अलग्गै आयोग गठनको सहमति गरिएको छ। अर्थात, संविधान र कानूनले हाल क्रियाशील रहेका आयोग तथा सरकारी निकायलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष ढंगले क्रियाशील गराउनुको साटो संविधानले नचिन्ने बेग्लै आयोगको औचित्यतता के कसरी पुष्टि होला भविश्यले नै बताउला।
दोस्रो बुँदामा भदौको आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको नामाकरण गर्दै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको अत्याधिक बल प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या लगायत मानवअधिकार उलंघन सम्बन्धि आरोपहरुको छानविन गरी फौजदारी जवाफदेहिताको सीमाभित्र राख्ने भनिएको छ।
तर, आन्दोलनकारीका तर्फबाट भएका अराजक र हिंसात्मक गतिविधिसँगै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक तथा निजी संस्थानमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा कसैमाथि पनि फौजदारी कसूरमा कानूनी कारबाही नहुने र कानूनी कारबाहीको दायरामा परेकालाई पनि तत्काल रिहा गर्न सरकारले कदम चाल्ने सहमति गरिएको छ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचन आउन तीन महिना पनि समय बाँकी नरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिकदेखि मतदान स्थलको संख्या निर्धारणसँगै दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी सकेको अवस्थामा उक्त प्रक्रियालाई नै पुनः प्रभावित पार्दै निर्वाचनको मितिलाई अनिश्चियतर्फ धकेल्ने सहमति गरिएको छ।
सहमतिको चौथो बुँदाको उपबुँदा ४.२ मा बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरु रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ।
साथै संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिकहरु, पेशा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। जबकि आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार आसन्न निर्वाचनमा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको औपचारिक तथा अनौपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइसकेको छ।
यसैगरी, प्रचलित कानूनमा तत्काल संशोधन गरी नो भोटको व्यवस्था गर्नेदेखि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै नरहेको राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक कार्यविधिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने प्रयास पनि सहमतिमा गरिएको छ।
अर्थात, कतिपय राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनमा देशभरीकै निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा दुबै निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलग अलग नाम सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा सरकारले जेनजी समूहसँग गरेको सम्झौताले उक्त प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने कार्य गर्दैछ।
सहमतिको ४.५ नम्बर बुँदाको खण्ड (ख) मा राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रुपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनौट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
यदि यो बुँदाको सहमतिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न चाहेको खण्डमा सर्वप्रथम त उसले कानूनी प्रबन्धका लागि बेग्लै अध्यादेशहरुको चाङ नै थप्रिनेछ भने अर्कोतर्फ उक्त कानूनी प्रबन्ध बमोजिम दलहरुले प्राइमरी इलेक्सनको प्रक्रियाका लागि फेरि थप समयको माग गर्नु पर्नेछ। जसले आसन्न निर्वाचनको कार्यतालिकालाई मात्रै होइन, भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी भएको कार्यादेशले समेत हावा खानेछ।
त्यतिमात्रै होइन, आयोगले तयार पार्ने मतपत्रमा समेत उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिने सहमतिले कानूनी उल्झनसँगै दलगत असहमति र नयाँ द्वन्द्धको बिजारोपण हुनेछ।
सहमतिको अर्को बुँदामा कुनै राजनीतिक दलको नेताविशेषलाई निषेधको नीति अपाउँदै गैरदलीय सरकारले राजनीतिक दलको आन्तरिक विधानमाथि पनि धावा बोल्ने कोशिश गरेको छ। तर, त्यो पनि बेढंगपूर्ण देखिन्छ।
उदाहरणका लागि दुई कार्यकाल पूरा गरी पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रोक्ने उद्देश्यले गरिएको हुनसक्ने योजनाबद्ध रुपमा आएको हो कि जस्तो देखिने सहमतिको उक्त बुँदामा राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुने सक्ने प्रबन्ध गरिने भनिएको छ।
यदि यो प्रावधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा पाश्चदर्शी कानून लागू नहुने मात्र होइन, ओलीसँगै सक्रिय राजनीतिबाट अलग्गिने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पुनः अर्को कार्यकालका लागि सभापति बन्ने मार्ग खोलिदिन सक्नेछ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ विद्यमान कानूनी प्रबन्धका आधारमा एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने १२ वटा दलसहितको सूचि प्रकाशित गरिसकेको निर्वाचनपूर्व हुने चुनावी गठबन्धन नियन्त्रणको कानूनी प्रबन्ध गर्ने सहमति गरेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको पालना गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिने कुराले सहमतिको मस्यौदाकारहरुको चुनाव प्रणाली र व्यवहारिक ज्ञानको खडेरी कति रहेछ भन्ने नमूना प्रदर्शन नै गराएको छ।
सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा नेपालको संविधानमा गर्नु पर्ने सुधार अन्तरगत समग्र विषयवस्तुको पहिचान, अध्ययन, विश्लेषण र अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवासहित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा उच्चस्तरिक संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने भनिएको छ।
एकातिर निर्वाचन आयोगले विद्यमान निर्वाचन कानून बमोजिम प्रतिनिधि सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत चुनावी तयारी अघि बढाइरहेको अवस्थामा सरकारले युवाहरुसँग गरेको सहमतिमा भने जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने बेमौसमी बाजा बजाएको छ।
अर्कोतर्फ शासकीय सुधारको नाममा राष्ट्रपतिदेखि तीन तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्नेगरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सिमति गर्ने भनिएको छ। जुन संविधान संशोधन नगरी सम्भव त छैन नै अर्कोतर्फ, पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको भनेर विरोधको निशानामा पर्दैआएका पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई उल्टै थप ४ देखि ५ वर्ष अर्थात अर्को एक कार्यकालसम्म पदमा रहन मिल्ने हाँस्यास्पद प्रावधान राखिएको छ।
यसैगरी संविधानका विभिन्न धारा र उपधाराले नै स्थानीय तहका निम्ति २१ वर्ष, प्रतिनिधि सभातर्फ २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभामा ३५ र संवैधानिक निकायमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई खण्डित गर्दै जनप्रतिनिधि हुनका लागि २१ वर्षको उमेरहदसँगै संवैधानिक निकायमा युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको सहमति गरेर संविधानवाद र त्यसको व्यवहारिक पक्षलाई नै खिल्ली उडाइएको छ।
सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको नारामा बनेको सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले विगतको प्रचलित अभ्यासलाई समेत वेवास्ता गर्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण तोकिएको मितिभित्र सार्वजनिक नगरिरहेको अवस्थामा सुशासन र दिगो विकासका लागि सरकारलाई सुझाव र सहयोग गर्न जेन–जी परिषद गठनको सहमति गरिएको छ।
जब कि वर्तमान सरकारको अधिकतम अवधि फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न भएको खण्डमा निर्वाचन परिणाम नआएसम्मका लागि मात्रै रहने छ भने त्यसपछि आउने नयाँ संसदले गठन गर्ने नयाँ सरकारले त्यस्तो परिषदलाई स्वीकार गर्न बाध्यता नरहन सक्दछ।
यसरी गरिएको सहमतिबारे सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा एक संविधानविदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता (प्रधानमन्त्री काकी)को यो योग्यता, क्षमता र दक्षताले नै पुष्टि गर्छ कि उहाँहरु जस्ताले विगतमा नेतृत्व गरेको न्यायालय कसरी चलेको थियो र कुन अवस्थामा आइपुग्यो।’
साथैले उनले पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले अनावश्यक महत्व दिएकै कारण वर्तमान चुनावी सरकारले यो हदसम्मको गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी सहमतिका विषयवस्तुमा हस्ताक्षर गर्न र मुलुकलाई थप द्वन्द्धको दुश्चक्रमा धकेल्ने कार्य हुँदैछ।
