हिमाल दैनिक
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विचाराधिन विधेयक फिर्ता लिने सरकारी निर्णय
file photo

आम चुनाव सम्पन्न गर्ने एकल कार्यादेश प्राप्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले यसअघि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने गरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उनले बताए।

यसअघि माघ ८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न मन्त्री र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई संसद् भवन निर्माण सम्बन्धी गुरुयोजना संशोधन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

 

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २२, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update