नेपाल–भारत सीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले दिएको विवादस्पद अभिव्यक्तिलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट शब्दमा खण्डन गर्दै अस्विकार गरिदिएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री साहको जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा व्यक्त अभिव्यक्तिसँगै उनको प्रतिरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको स्पष्टिकरणप्रति भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगी सोमबार र मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्तामा व्यस्त रहेकै बेला विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेपछि लामिछानेको भारत भ्रमण र उनीप्रति भारतीय पक्षले देखाएको स्वागत र सम्मानप्रति पनि आशंका उब्जिएको छ।
पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा हिन्दी र अंग्रेजी दुवै भाषामा जवाफ दिँदै प्रवक्ता जयसवालले नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट पारे।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुसँग प्रश्न सोध्न भन्दै अचानक उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री साहलाई नेपाली भूभाग विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण हटाएर नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले मात्रै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको नभई नेपालले पनि भारतीय भूभाग मिचेको जानकारी पाएको विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।
साथै उनले उक्त विषयमा भारत र चीनलाई कुटनीतिक नोट पठाउनका अतिरिक्त सुगौली सन्धीका समयमा रहेको बेलायतसँग पनि नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा उसको संलग्नताबारे कुराकानी भइरहेको बताएका थिए।
तर, मंगलबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले नेपाल र भारतबिचको मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट सन्देश दिए।
साथै उनले भने, ‘गण्डक नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण केही क्षेत्रमा सीमांकनका विषयहरू सुल्झिन बाँकी रहेका हुन्। यसका साथै, सीमांकन भइसकेका क्षेत्रहरूमा पनि सीमा वारपारको कब्जा र दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) अतिक्रमणका केही घटनाहरू देखिएकाले त्यसको संयुक्त रूपमा नक्शांकन भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्री साह र परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सीमाका विषयमा आएका पछिल्ला टिप्पणीहरूबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता जयसवालले भने, ‘नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला पूर्णतः द्विपक्षीय विषय हो। यस्ता मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका रहँदैन र यो कुरा सम्बन्धित सबै पक्षलाई स्पष्ट हुनुपर्छ।’
सीमासम्बन्धी सबै प्राविधिक र कूटनीतिक विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुई देशबीच प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबिचको करिब ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भइसकेको उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता जयसवालले नेपाल र भारतबीच जनस्तरका साथै राजनीतिक दलहरूबीच पनि गहिरो र पुरानो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे। पछिल्लो समय नेपालबाट भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू र विभिन्न तहमा भइरहेका भेटवार्ताहरूले आपसी सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री साहले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सदनदेखि सडकसम्म विपक्षी दललाई चर्को विरोधका आवाज उठाउने स्थान मात्रै बनाइदिएको छैन। बरु संसदबाट सरकारले अघि सारेको वार्षिक बजेटमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफलका प्रक्रिया समेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
