विवादस्प्द अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको राजीनामा माग्दै नेकपा सडक प्रदर्शनमा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राजीनामाको माग गर्दैै नेपाली कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)ले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ।
नेपाल–भारत सीमा विवादका बिषयमा प्रधानमन्त्री साहको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेकपा आवद्ध जनवर्गीय संगठन समन्वय मोर्चाले बिहिबार काठमाडौंको माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री साहले सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने र राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै नारावाजी गरेका थिए।
साथै प्रदर्शनकारीहरुले जनता बालेनको खोजीमा, बालेन मोदीको गोजीमा, झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री चाहिदैन, आत्मसमर्पणवादको विरोध गर्रौ, जिम्मेवार बोल, सत्य बोल, राष्ट्रको सम्मान जोगाऊ लगाएत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
सो क्रममा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अत्यन्त घृणित, गैरजिम्मेवारपूर्ण र राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध भएकाले विरोध गरिएको जानकारी दिए।
उनले देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोलिसकेपछि अन्य विकसित मुलकहरूमा संसदबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थीति हुने भएपनि नेपालमा यसलाई सामान्यकरण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
नेता पाण्डेले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न नहुने कुरा बोलें भनेर माफी माग्नु पर्ने र त्यसो नगरे राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान स्पष्ट पारे।
निर्वाचन लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनसँगै पछिल्लो अधिवेशनमा सरकार प्रमुखको रुपमा कुनै सम्बोधन नगरी संसद र जनतालाई अपमानित र अवमूल्यन गरेको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री साहले जेष्ठ १७ गते एकाएक सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग समय माग्दै सांसदहरुसँग कुनै जिज्ञासा भए सोध्न भन्दै सदनमा उभिएका थिए।
संसदीय नियमावली, अभ्यास, परम्पराविपरित नै भएपनि अघि बढेको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरुले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजले कब्जा गरिरहेको भन्दै उक्त जमिन फिर्ता ल्याउनेबारे सरकारको तयारी के छ भनि प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले भारतले नेपालको जमिन अतिक्रमण गरेको मात्रै नभई आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतीय जमिन अतिक्रमण गरिरहेको जानकारी पाएको भन्दै यसबारे कुटनीतिक नोट पठाइसकेको बताएका थिए।
त्यसका अतिरिक्त भारतसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा इष्टइण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धी र त्यसपछिका समयमा भएको सीमाको विषयमा बेलायतको उपस्थिती आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि पनि बेलायतसँग कुरा भइरहेको विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री साहको उक्त अभिव्यक्तिले देशभित्र मात्रै होइन, देश बाहिर विशेष गरी भारतमा समेत चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ। यसबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले त नेपालसँगको दुई पक्षिय मामिलाको सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको संलग्नता आवश्यक नभएको स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ।
