गत वैशाखमा खोला किनारका अव्यवस्थित बस्तीका सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गरिएको भन्दै काठमाडौंमा पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका छन्।

सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन नै नगरि सरकारले उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न उर्दी जारी गरेको भन्दै सुकुम्वासी केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले शुक्रबार काठमाडौंको माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो।

महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदादेखि नै काठमाडौं महानगरका खोला किनारमा बस्दै आएका अव्यवस्थि तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बोलन्द्र साहले गत वैशाखमा दुई चरणमा उनीहरुका बस्तीमा ड्रोजर चलाएर उठाउँदै तत्कालका लागि नागार्जुन र कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामीको भवनमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर बसाउँदै आएको थियो।

त्यहि बिचमा उनीहरुको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणका आधारमा वास्तविक सुकुमबासीलाई १५ हजार मासिक घरभाडा दिने निर्णय गरेको सरकारले उनीहरुलाई पाँच दिनको समय दिँदै आजसम्ममा उक्त स्थान खाली गर्न र सरकारबाट प्राप्त हुने घरभाडाको किस्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार अर्को सूचना जारी गर्दै असार १९ गतेसम्म होल्डिङ सेन्टर छाड्न समय थप गरेको छ। 

गत बैशाखमा उपत्यकाभित्रका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाएसंगै उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो।

सुकुम्वासीहरूलाई तत्कालका लागि घर भाडा उपलव्ध गराइने भन्दै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी भएपछि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकाहरुले विरोध जनाएका हुन्। 

उनीहरुले सुकुम्वासीमाथि भएको राज्य आतंक बन्द गर, भत्काइएका सुकुम्वासीको घरटहराको क्षतिपूर्ति दे, सुकुम्वासीको पहिचान गरि पुनस्र्थापना गर लगाएतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। 

बैकल्पिक व्यवस्था नदिइ सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाएर अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

उनीहरुले सरकारले आफुहरुको उचित व्यवस्थापन नगरे पुनः पुरानै ठाँउमा गएर बस्ने चेतावनी दिएका छन्।