प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिमा भएका सुधारात्मक कार्यबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको दाबी गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारको १०० दिने कार्यअवधिमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बिभिन्न संरचनाहरु खारेजी र समायोजनबाट खर्च कटौतीदेखि राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको कार्यलाई पनि सरकारको सफलताका रुपमा प्रवक्ता पोखरेलले उल्लेख गरे।
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए।
प्रवक्ता पोखरेलले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७ दशमल २ प्रतिशत रहेको दाबी गरे।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सरकारका १०० बुँदे कार्यसूचीको ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै उनले बाँकी बिषयको कार्यप्रगति पनि सन्तोषजनक रहेको बताए।
उनले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्शको प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको र मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको पनि जानकारी दिए।
साथै सरकारले विधेयकमा मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिने लगायतको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।
तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षणको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा एकरूपता, पारदर्शिता तथा कार्यान्वयन प्रभावकारिता सुदृढ गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारको सय दिनमा नीतिगत सुधार अन्तर्गत विभिन्न १७ ओटा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने १४ वटा विधेयकको तर्जुमा गर्नुका साथै यसका लागि सहमति प्रदान गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
