संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएका रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्य सबै निवेदन कानून व्यवसायीबाट परेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए÷गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेे निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको आजदेखि सुनुवाइ शुरु हुँदैछ। संवैधानिक इजालासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ७, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
