स्वास्थ्य मन्त्री संसदलाई ढाँट्न, मन्त्रालय मन्त्रीको बचाउँमै व्यस्त

हिमाल दैनिक आइतबार, असार १४, २०७७

७ प्रदेशमा एक र एक वटा ठूला पीसीआर मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेन
१२ स्थानमा प्रयोगशाला थप्ने र नमूना परीक्षण दैनिक १५ हजार पुर्‍याउने वचन पुरा भएन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का सम्बन्धमा संसदमा गरेको प्रतिवद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुकेका छन्। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री ढकालले असार १५ गतेसम्म ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा पीसीआर परीक्षण गर्ने ठूला मेसिन थपेर दैनिक १५ हजार नमूना परीक्षण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको २६ जेठमै बताएका थिए। कोरोनाको महामारी द्रूत रुपमा फैलिँदासम्म सरकारले संक्रमण परीक्षण बढाउन किन नसकेको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री ढकालले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया एक दुई दिनमै अगाडि बढाएर १५ असारबाट दैनिक १५ हजार नमूनाको परीक्षण गर्ने जवाफ दिएका थिए। ‘असार १५ गतेसम्म प्रत्येक दिन १५ हजार नमुनाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट दिन सक्ने गरी व्यवस्थापनमा जुटेका छौं। ७ वटै प्रदेशमा एकरएक वटा ठूला मेसिन खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘यति भएपछि विलम्व नगरी अहिलेको अभावलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको सदनमार्फत माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराउँछु।’ तर, असार १५ गते सोमबार मन्त्री ढकालले संसदमा भनेभन्दा आधा कम ७ हजार ७ सय ९१ नमूना मात्रै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस व्रिफिङका क्रममा बताए। मंगलबार झन पीसीआर विधिबाट नमूना परीक्षण झन घटेको छ। गौतमले प्रेस व्रिफिङमा दिएको जानकारी अनुसार पीसीआर विधिबाट मंगलबार ४ हजार ७ सय ११ नमूनामात्रै परीक्षण गरियो। कोरोना संक्रमितको संख्या ९१ हजार पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दैनिक १५ हजारसम्म नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने योजना सरकारको रहेको मन्त्री ढकालले बताएका थिए। त्यसको केही दिनपछि मन्त्री ढकालले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत अर्थात ६ लाख नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्ने बताएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस: कोरोनाको महामारीमा पनि राजनीति!

ढकालको १२ स्थानमा प्रयोगशाला थप्ने भनाइ पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। पीसीआरको रि–एजेण्ट नआएकाले त्यो प्रक्रिया पनि रोकिएको मन्त्रालयले बताएको छ। तर, चालु २२ प्रयोगशालामध्ये १० प्रयोगशालामा ल्याव भने थप भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। १२ असारमा नियमित प्रेस व्रिफिङका क्रममा गौतमले प्रयोगशाला थप्न केही समय लाग्ने भएकाले चालु प्रयोगशालामा ल्याव थपिएको बताए। भनाइ र गराइको तारतम्यता नमिलेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने मन्त्री ढकालको भनाईको बचाउमा लागेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरमणि अधिकारीले अहिले प्रयोगशालामै संकलित नमूना पेण्डिङमा नरहेकाले हतार नगरिएको बताए। ‘पहिलो, अहिले सञ्चालनमै रहेका प्रयोगशालामा संकलित त्यति धेरै नमूना बचेका छैनन्। दोस्रो, निर्देशिका अुनरुप सामाग्री खरिदमा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘३ करोड जनतालाई एकै पटक निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर परीक्षण गर्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। सामाग्री खरिद पनि एकैपटक हुने कुरा हुँदैन। विस्तारै सबै कुरा पुरा मिल्दै जान्छन् ।’ मन्त्रीले संसद्मा राखेको धारणा अनुरुप त स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्न सकेन नि भन्ने प्रश्नमा ‘मन्त्रीले संसदमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुरुप नै काम अगाडि बढाउन मन्त्रालय प्रयासरत रहेको छ। प्रक्रिया पुर्‍याउँदा केही ढिलाई भइरहेको छ।’

मन्त्रीका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो?

संसदमा मन्त्री ढकालको प्रतिवद्धता अनुरूप मन्त्रालयले अहिलेसम्म सात प्रदेशमा एकरएक वटा पीसीआर मेसिन खरिदको जिम्मा समेत कुनै कम्पनीलाई दिन सकेको छैन। पीसीआर मेसिन र अन्य कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिदका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले ३१ जेठमा टेण्डर आव्हान गर्‍यो। सामाग्री खरिदका लागि ७ कम्पनीले भाग लिए । तर, त्यो टेण्डर असार ३ गते रद्द गरियो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि ६ असारमा पुनः टेण्डर आव्हान गरियो । दोस्रो पटक दर्जन कम्पनीले भाग लिएका छन्। टेण्डरको टुंगो ९ असारमा टुंगो लगाउने भनिएपनि अहिलेसम्म पीसीआर मेसिनलगायतका सामाग्रीको खरिद गर्ने कम्पनीको छनोट भएको छैन। महाशाखाका प्रमुख डा। रमेश खरेलले सामाग्री खरिदका लागि टेण्डर आव्हान भएको र कम्पनी छान्ने काम भइरहेको बताए। तर, कहिलेसम्म छानी सकिन्छ भन्ने प्रश्नको भने उनले जवाफ दिन चाहेनन्। ‘कम्पनी छनोट भएपछि जानकारी भइहाल्छ, अहिले कहिलेसम्म कसरी छनोट हुन्छ भन्न सकिन्न,’ प्रमुख खरेलले भने। टेण्डरका लागि कुन कुन कम्पनीले आवेदन हालेका छन् भन्ने पनि महाशाखाले जानकारी दिन चाहेन। मन्त्रीले संसदमा जनाएको प्रतिवद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएपछि मंगलबार प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमणको दर नघटेकाले तत्काल पीसीआर परीक्षण गर्ने अटो मेसिन किनेर परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको छ। मंगलबार समिति बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले संक्रमण बढ्दा पनि मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए। सबै सांसदले परीक्षण बढाउन निर्देशन दिनु पर्ने बताएपछि समितिले तत्काल अटो मेसिन किनेर परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन्। मन्त्रीले संसदमा गराएको जानकारी व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु नैतिकताको प्रश्न भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताए। ‘संसदमा बोलेको अभिव्यक्ति पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हामीले मन्त्रीमा नैतिकता रहेनछ भन्ने बुझ्ने हो। जनप्रतिनिधिहरुसामु जनाएको प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन हुदैन भने, अरु काम के गर्लान भन्ने आशंका उब्जाउने काम मन्त्रीले गरेका छन्,’ उनले भने।

(फ्रिडम फोरमसंगको सहकार्यमा तयार पारिएको सामाग्री)

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १४, २०७७