मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका तराई–मधेशका स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सञ्चालन गरिएको ‘तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम’मा अनियमितताको आशङ्का गरिएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले मुलुकको सुशासनसँग जोडिएका विषयमा अनियमिततामा संलग्न कोही भए कारवाही गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिईन । उक्त कार्यक्रम न्यायोचितरुपमा वितरण हुनुपर्ने, दोहोरोपना नहुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । त्यस्तै तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि कडाइका साथ लाग्नुपर्ने, समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु के कारण हो अनुगमन हुनुपर्ने समितिको ठहर रहेको सभापति श्रेष्ठले बताईन । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेल योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले आवश्यकता अनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिए । उनले अनियमितता छानविन गर्ने निकाय आयोग नभएको समेत प्रष्ट्याए । सांसदहरुले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका तराई–मधेशका स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सञ्चालन गरिएको ‘तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम’मा अनियमितताको आशङ्का गरेका थिए ।