सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआजी) धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेपछि त्यसको विरुद्धमा अदालतमा पुगेका अर्का एआइजी विश्वराज पोखरेलको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश वा कारण देखाउ आदेश दुबै दिन अस्विकार गरेको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नेतृत्वको रवाफ र प्रभावमा एआइजी पदमा बढुवा भएका पोखरेललाई उनीभन्दा पछिल्लो सरकारले बढुवा गरी हालै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पद तथा दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेपछि त्यसको विरुद्धमा पोखरेल अदालतमा पुगेका थिए। सोमबार र मंगलबार उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहस पश्चात न्यायाधीश माथेमाले निवेदनक पोखरेलको माग बमोजिम सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नवनियुक्त आइजी सिंहलाई काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको हो। अदालतले सिंहको नियुक्तिको विषयमा सरकारले गरेका निर्णयहरुको सक्कल तथा सरकारको जवाफ तत्काल झिकाउन आदेश मात्र दिएको छैन। माथेमाको इजलासले निवेदन पोखरेलको सेवा अवधि साउन २० गतेसम्म मात्रै भएको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दालाई म्याद नसर्नेगरी छिटो टुंगो लगाउन आगामी जेठ १७ गतेका लागि पेश तोकिदिएको छ। अदालतको आदेशपछि नवनियुक्त आइजी सिंहलाई आफ्नो पदमा रहेर काम गर्न बाटो खुलेको छ। यसअघि पनि नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिको विषयमा तत्कालिन एआइजी जयबहादुर चन्दकोे बढुवाविरुद्ध अर्का एआइजी नवराज सिलवालले दिएको रिट निवेदनमाथि अदालतले बदर गर्दै ओमप्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन आदेश दिएको थियो। ् सोही आदेशको कारण अदालतबाट आदेश आउने आशामा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका पोखरेलको सपना हालका लागि सपनामै सिमित भएको छ।