सर्वोच्च अदालतले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ९यूटिएल०ले दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुलेको छ । न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालास मङ्गलबार युटिएलको रिटमा माग दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेपछि यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल र टेली इन्फ्रा नेपालमार्फत २०७६ साल वैशाख २२ गते रिट दायर गरेको थियो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रु दुई अर्ब एक करोड अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७४ वैशाख १४ युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले २०७६ साल वैशाख १४ गतेभित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएपनि युटिएलले समयमा काम गर्न सकेन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सम्झौताको अमयअवधिमा निर्माण कार्य शून्य भएपछि २०७८ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
