जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गरिदिने निर्वाचन आयोगको अघिल्लो महिनाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाई जारी छ।

तत्कालिन उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा रहेको बेला उनकै दलका नेता अशोक राई लगायत ७ जना सांसदले वैशाख २३ गते दिएको दल विभाजनको निवेदनमाथि आयोगले कानूनी दफाको अभावमा नियमावलीलाई टेकेर नयाँ दल दर्ता गरेपछि अध्यक्ष यादवले दर्ता गरेको रिट निवदेनमाथि शुक्रबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको थियो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलामा शुक्रबारदेखि सुरु भएर हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा रोकिएको रिटमाथि आइतबार पनि सुनुवाई भइरहेको छ।

उपेन्द्रको दल फुटाउँदा निर्वाचन आयोगले लत्याएका यी कानुनी सवालहरुः

सरकार स्वयंले पुरानो ऐनको दफा अध्यादेशले खारेजीमा परेपछि रिक्त रहेको दफा पुनः क्रियाशील बनाउन सरकारले माघ १८ गते संसदमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको थियो। जसलाई पछिल्लो समय सरकारले संसदबाट फिर्ता लिएर पुनः अन्य दलहरुभित्र पनि विभाजनको रेखा कोर्ने तयारीको छनक दिइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा आयोगले ०७८ भदौमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको प्रमाणपत्रमा अध्यादेशको आधारमा तय गरिएको ऐनको दफा उल्लेख गर्दै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो। तर, यादवको दल विभाजन गर्दा भने मुल कानून नै नभएको अवस्थामा पुरानै कानून बमोजिम बनेको नियमावलीको नियम उल्लेख गर्दै राईलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र मात्र दिएको छैैन। आयोगले नियमावलीमा उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार, जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरीकनै र विभाजनको माग गर्ने सांसदको विषयमा संसद सचिवालयमा पत्राचार गरी जवाफ लिने प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा आज जारी सर्वोच्च अदालतको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वय फुयाल र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लिने निर्णयले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्नेछ।

यदी अदालतले आयोगको निर्णय सदर गरिदिएको खण्डमा सत्तामा रहेका दल र तिनका नेताहरुमा मात्र होइन, संसदमा रहेका अन्य दलमा पनि विभाजनको उर्जा भरिदिने छ। जसको आधारमा आयोगले दल व्यवस्थापन र नियमन भन्दा पनि सत्ताको चाहनाबमोजिम दलहरुभित्रको अराजकतालाई प्रश्रय दिने छ।

यदी अदालतले कानूनी रिक्ततामा आयोगले प्रक्रिया मिचेर गरेको दल दर्ताको निर्णय गरिदिएको खण्डमा यसले जसपा नेपालभित्र मात्र होइन, वर्तमान सत्ता समिकरणभित्र पनि ढिलोचाँडो असर पार्ने पक्का छ।

कानून र नियमावलीको प्रावधान बमोजिम निर्णय गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वको दबाब अदालतमा परेको खण्डमा आजको इजलासले उक्त मुद्दाबाट आउन सक्ने चुनौतीबाट बच्न पूर्ण इजलासमा अथवा संवैधानिक व्याख्याको बाटो खोज्न पनि सक्नेछ।

जे सुकै भएपनि जसपा विभाजनको विषयले नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन, देशका संवैधानिक निकायको सवालमा पनि नयाँ प्रश्नहरु उठ्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।