ऐनको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिमा उदासिन बन्दै आएको सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्दा फेरि पनि कानूनको उलंघन गर्दै सुशासनको धज्जी उडाएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघिको सिफारिस समिति विघटन गरी राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयबारे संचारमाध्यमलाई जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद पोषराज पन्त सदस्यका रुपमा रहेको बताए।
उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) अनुसार, गभर्नर नियुक्तिको सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंङ्किङ्ग, वित्तिय तथा बाणिज्य कानूनको क्षेत्रबाट लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको सिफारिस समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वैशाख दोस्रो साता समितिबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले भट्टराईको स्थानमा ऐनको परिकल्पना विपरित निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सदस्य बनाएको थियो।
जुन राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ को भावना र मर्म विपरित रहेको थियो। उक्त विषयमा केही कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएपनि अदालतले यसबारे केही आदेश दिएको छैन।
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वबिच भएको रस्साकस्सीमा कांग्रेसबाट सम्भावित उम्मेदवार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा राष्ट्र बैंक ऐन तथा सुशासन ऐन लगायतका कानूनविपरित कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरी थन्क्याएर राखिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई वैकल्पिक नाम दिन आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ।
त्यसलगत्तै गभर्नर नियुक्तिका लागि यसअघि गठन भएको सिफारिस समितिका सदस्य विश्व पौडेलले उक्त पदमा आफ्नो नियुक्तिको सम्भावना बढेर गएसँगै सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको हो।
सुशासन कायम गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गर्न कहिँकतै पछि नपर्ने सरकार र यसको नेतृत्वले पछिल्लो पटक सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्दा यसअघि भएको कानूनविपरितको कार्यलाई सच्याएर अघि बढ्ने भन्दै आफ्नो कमजोरीलाई अर्को त्रुटिबाट सत्य सावित गर्ने कोशिश गरेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ को व्यवस्था अनुसार, बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नर पदमा ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्दछ।
यदि सरकारले यो कानूनी मान्यतालाई अनुसरण गर्दै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई टुंग्याउन गम्भीरताकासाथ कोशिश गरेको भए नयाँ गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारी सदस्यका रुपमा रहने कुनै सम्भावना नै हुँदैनथ्यो।
अर्थात गभर्नर अधिकारीले चैत २४ गते पदमुक्त हुनु अगाडिको सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरको हिसाबले उनी रहन सक्ने कुनै कानूनी र व्यवहारिक सम्भावना नै थिएन।
तर, एकातिर सरकारले गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पदमा पदपूर्तिको विषयलाई अत्यन्त हल्का रुपमा लिँदै राष्ट्र बैंकलाई ऐनको दफा २५ को व्यवस्थालाई उलंघन गर्यो। जसको अन्तरनिहित मर्म भनेको गभर्नर पद एक दिन मात्र होइन, एक क्षण पनि रिक्त रहनु हुँदैन भन्ने हो। सोही मान्यताकै आधारमा ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नरको चयन प्रक्रिया पूरा गरिसक्नु पर्दछ।
अर्थात ऐनको यही मान्यतालाई सरकारले गम्भीरतासाथ लिएको भए निवर्तमान गभर्नर अधिकारी अहिले सिफारिस समितिमा होइन, आफू पदबाट बिदा लिँदैगर्दा कार्यालयमा नयाँ नियुक्त भएर आउने गभर्नरलाई स्वागत गर्दै पदबहाली गराएर विदाई लिने स्थितिमा हुने थिए।
तर, सरकारले ऐनका हरेक दफालाई कुल्चिने मात्रै होइन, आफैले एक महिनाअघि ल्याएको सुशासन ऐन सम्बन्धी कानूनमा विवादस्पद अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर राखेको सरकारी कार्यालयको फाइल एक हप्ताभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न कायम मुकायम गभर्नर ढुंगानालाई पनि कुनै ताकेता गरेन।
उसको ध्यान सुशासनको नारा जप्दै कानूनका दफा, दफा उलंघन गर्नमै केन्द्रित रह्यो। जुन बुधबारको सिफारिस समिति गठन प्रक्रियामा पनि निरन्तर जारी छ।
सुशासन ऐनको नयाँ व्यवस्था निलम ढुंगानाका लागि गाजरको बाँसुरी बनेपछि...
