संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको २८ महिनापछि पारित गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन ०६६ संशोधोन सम्बन्धी विधेयकमा संघीय संसदले नै संविधान र संसदीय सर्वोच्चतामाथि धावा बोलेको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संििवधानको प्रावधानलाई नजअन्दाज गर्दै ०७९ फागुन १२ मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि लामो समय लिएर छलफल र परिमार्जन गर्ने नाउँमा संविधानका स्पष्ट प्रावधानलाई नै पक्षाघात (प्यारालाइज) हुनेगरी गैरसंवैधानिक निर्णय गरिएको छ। 

नेपालको संविधानको धारा २८४ उपधारा (१) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र संंवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेतासहितको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

जसको उपधारा (२) मा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा पनि संवैधानिक परिषदमा कानून तथा न्याय मन्त्रीलाई सदस्यको रुपमा राख्दै परिषदको संरचनालाई ६ सदस्यबाट तल झर्न दिएकै छैन।   

तर, संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयामा दुई साता अघि पुगेको विधेयकमा संविधानको धारा २८४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उक्त प्रावधानलाई गैरसंवैधानिक÷गैरकानूनी संशोधन गर्दै अध्यक्ष र बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट अथात २ जना (३३ प्रतिशत)को संख्यामा खुम्च्याउने हचुवा परिकल्पनासहितको प्रतिगामी प्रावधान राखिएको छ।

परिषदको मूल कानूनको दफा ६ को उपदफा (३) मा परिषदको बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्यको उपस्थितीलाई बैठकको गणपूरक संख्याको रुपमा व्यवस्था गरेको थियो भने (५) मा प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। 

यसका अतिरिक्त, यदि उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा उपदफा (७) ले पुनः प्रक्रिया बमोजिम अर्को बैठक बोलाएर सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था रहेको थियो। 

तर, राष्ट्रिय सभाले विधेयक संशोधन र परिमार्जन गर्ने नाउँमा विधायन समितिबाट यो संवैधानिक ठाडो अतिक्रमण गर्दै कानूनमार्फत संविधान धारा २८४ लाई नै संशोधनको दुश्प्रयास गरिदिएको छ। 

जसलाई प्रतिनिधि सभा र त्यसका सदस्यहरुले कुनै ख्याल नगरी सहमति जनाउँदै अनुमोदन गरिदिएको छ। 
यसरी विधेयक संशोधनका लागि विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपदफा (९) र १०) थप्ने क्रममा व्याख्यात्मक उदाहण दिँदै परिषद बैठकको गणपूरक संख्याका लागि चारवटा अवस्थाको परिकल्पना गरेको ।

जसमा पहिलो अवस्थाः अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित चारजनाको उपस्थिति भएमा।

दोस्रो अवस्थाः अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जनाको उपस्थिति भएमा।

तेस्रो अवस्थाः अध्यक्ष र तीन जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र अन्य दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जनाको उपस्थिति भएमा।

चौथो अवस्थाः अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित दुई जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्याको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। 

त्यतिमात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाका सन्दर्भमा माथि उल्लेखित चार अवस्थामा बसेको परिषदको बैठकमा कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मति हुन नसकेको खण्डमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अर्थात, संशोधित नयाँ प्रावधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको वैधानिकतालाई अध्यक्ष बाहेक अन्य एक सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बसाल्न र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएर संविधानमा उल्लेखित परिषद सम्बन्धी प्रावधानलाई कानूनी चिर्कटोकै भरमा अतिक्रमण गर्ने कार्य भएको छ। 

जुन संविधान लेखनका क्रममा तत्कालीन राजनीतिक दल र संविधान मस्यौदा समितिमा प्राप्त सुझाव अनुसार संवैधानिक निकायमा राज्यको तर्फबाट हुन सक्ने एकलौटी अथवा असन्तुलित नियुक्तिको प्रावधानलाई सन्तुलनमा राख्दै संसदीय सुनुवाई मार्फत अझै जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन खोजिएको थियो। तर, पछिल्लो कानून संशोधनले उक्त पुनित उद्देश्यलाई चकनाचुर बनाइदिएको छ। 

राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनका नाममा यतिबिघ्न तोडमोड र छेडखानी गर्दै पठाइएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गर्ने नाममा संविधानको धारा २९२ मा उल्लेखित उल्लेखित संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी अनिवार्य प्रावधानलाई समेत कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा सिमित गरिदिँदा कुनै पनि सदनका दल वा सदस्यले मेसो पाएनन्।

गत जेठ ३० गते राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित भएर आएको उक्त विधेयकबारे प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, तथा सांसदहरुले सुरुमा आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध पनि नगरेका भने होइनन्।

तर, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट विधेयक परिमार्जन र संशोधन गर्ने क्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका अन्य सदस्यहरुलाई उदाहरणसहितको व्याख्या गरिदिँदै बुझाएका थिए।

जसअनुसार, नेताहरुलाई सिटालाले संसद विघटन पश्चात निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तापछिको अवस्थामा सभामुख, उपसभामुख र विपक्ष दलको नेता परिषदको सदस्यका रुपमा नरहने कुरा उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो।

त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग अथवा अन्य कुनै निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति नगरी नहुने अवस्थामा परिषदको बैठक र निर्णयमार्फत नियुक्तिको सिफारिसका लागि विधेयकमा उक्त सर्तसहितको संशोधन गरिएको भनि बुझाएपनि असार २५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बहुमतले उक्त संशोधनसहितको विधेयक बहुमतले पुनः पारित गर्दै असार ३२ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। 

तर, यसरी परिमार्जित र संशोधित विधेयक पारित गर्दैगर्दा न त परिमार्जनका क्रममा व्याख्यात्मक उदाहरणसहित संशोधन गरिपठाउने राष्ट्रिय सभा न त सुरुमा अल्लि झस्किएझैँ गर्दै पछि लुरुलुरु बहुमतको आधारमा पुनः पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि बाटो खोलिदिने प्रतिनिधि सभाका सदस्य कसैले पनि संवैधानिक प्रावधान र आफ्नो संसदीय दायित्व र क्षत्राधिकारमाथि बञ्चरो हानेको पत्तो पाए।

अर्थात, संशोधित विधेयकबारे गरिएको व्याख्या तथा नेताहरुले गर्दैआएको तर्कमाथि विश्लेषण गर्ने हो भने, नेपालको संविधानले पहिलो कुरा त, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रधान न्यायाधीशको रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन। 

कथम्कदाचित् प्रधान न्यायाधीश नभएको अवस्थामा उक्त पदपूर्तिको सिफारिसका लागि कानून मन्त्रीको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको छ भने, संसद विघटन पश्चात निर्वाचन कार्यक्रम घोषणासँगै सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गरेसँगै विपक्षी दलको नेता पनि उपस्थिति नभएको अवस्थामा हाम्रो प्रचलित अभ्यास र परम्परा अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताले पनि कुनै निकायमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वीकार नै गर्दैन्।

त्यसमाथि संविधानको धारा २९२ मा यस्तो नियुक्तिको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको दैनिक भैपरिआउने प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने हो।

न कि उसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अथवा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमध्ये एकजनाको साथ र समर्थनमा संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियालाई नै छलेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया गर्नु आफैँमा गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र अलोकतान्त्रिक कदम हो।  

जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७/७८ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधन लगत्तै विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई संवैधानिक इजलासले हालै गरिदिएको विवादस्पद सदरको फैसलालाई संघीय संसदले ढिलै भएपनि अनुमोदन गरी सहि थियो भन्नु बाहेक केही होइन्।

तसर्थ, संविधान र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको अतिक्रमण रोक्ने अझै पनि समय छ। त्यसका लागि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक कुनै आलटाल नगरी संविधानको धारा ११३ उपधारा (३) बमोेजिम सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइदिने। 

जसलाई संघीय संसदको दुबै सदनले आवश्यक संशोधन र परिमार्जनसहित पुनर्विचार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सकिने मात्रै होइन, यसले संवैधानिक प्रावधानसँगै संसदीय सर्वोच्चतालाई पनि बचाई राख्नेछ। 

यदि राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता नपठाई बाध्यकारी स्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको खण्डमा उक्त कानूनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका चाहर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। 
जहाँ अपेक्षाकृत न्यायिक निरुपण होला वा नहोला तर, त्यसले संविधानवाद र संसदीय सर्वोच्चतासँगै व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुर्याउने छ।