पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनः पार्टी सदस्यता नविकरण गर्दै नेकपा एमालेमा सक्रिय राजनीतिक नेतृत्व लिने जिजीबिषाबाट उद्धेलीत कदमले स्वयं नेकपा एमालेभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ। 

विशेषगरी एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका समर्थक नेता, कार्यकर्ताले भण्डारीको पुनरागमनलाई सहजताकासाथ लिन सकिरहेका छैनन्।

फलस्वरुप शनिबार सम्पन्न एमाले पोलिटव्युरो बैठकले पार्टीको संशोधित विधान मस्यौदा पारित गर्दैगर्दा भण्डारीको सदस्यता नविकरणको विषयमा चर्को मतभेदका बाबजूद तत्काललाई स्थगनको अवस्थामा राखियो। 

भलै त्यसको पछाडि ओली वा उनको पक्षधरका नेता, कार्यकर्ताको बेग्लै तर्क र स्वार्थ होला। 

तर, ओलीका विरोधीहरु, चाहे एमालेभित्रैका हुन् वा पूर्व एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादी। अथवा एमालेसँग ०७४ को निर्वाचन पूर्र्व लभ परेर चुनावी गठबन्धन रुपी लिभिङ टुग्यादरलाई पछि पार्टी एकिकरणको लगनगाँठो कस्दै नेकपा (नेकपा) डब्बल बनाएर तीन वर्ष नबित्दै फेरि पुरानै स्थितीमा फर्किएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता। उनीहरु सबैलाई ओलीको चर्को कर्कषपूर्ण व्यवहार र स्वभावको छायाँबाट चिरकालीन उन्मुक्ति चाहिएको छ। 

हिन्दीमा चर्चित भनाई ‘डुबते को तिनके का सहारा’ जस्तै हुने पो को कि भनेजस्तै लाग्दैछ। जसको भरपर्दो उपाय केही छ भने, त्यो हो ओलीलाई बिस्थापित गर्दै आउन सक्ने सम्भावना बोकेकी भण्डारीको मायाले लालयित बनाएको पनि हुन सक्दछ। 

यसका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि अल्पमत पक्षधरको नेताका रुपमा परिचित नेता शेखर कोइरालाको पनि आफ्नै बुझाई होला। त्यसैको परिणाम हुन सक्छ, कोइरालाले शुक्रबार बिहान मात्रै करिब पौने घण्टा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग गरेको भेटवार्ता र त्यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न नयाँ तरंग।

हुनत, भण्डारी भन्दा एक कदम अगाडि उनीसँगै उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल विताएर फर्किएका नन्दकिशोर पुनलाई पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनः पार्टी राजनीतिमा रातो कार्पेट बिच्छ्याउँदै उपाध्यक्षको जिम्मेवारी नै दिइसकेको छ भने, राष्ट्रपति हुनुपूर्व नवौँ महाधिवेशनबाट ओलीकै उपाध्यक्ष बनेकी भण्डारी पुनः एमालेमै फर्किनु के अनौठो विषय भयो र? 

तर, भर्खरै संस्थागत हुनु अगावै विभिन्न कोणबाट चर्को आलोचना र आक्रमणका असफल श्रृंखलाबाट कतै पक्षघातको स्थितीमा त पुग्ने होइन भन्ने आशंकाको भूमरीमा पर्दैगरेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र यसले परिकल्पना गरेको शासन प्रणालीको संस्थागत र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि भण्डारी र पुनको पुनः पार्टी राजनीतिमा पुनरागमन कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिँदैन।

चाहे त्यो संवैधानिक दायित्व र मर्यादाका हिसाबले होस् या उच्चपदस्थ पदाधिकारीप्रति राष्ट्र र जनताले प्रकट गर्नु पर्ने मान, सम्मानसँगै निजले मुलुक र जनताप्रति देखाउनु पर्ने उच्च नैतिकतासहितको अविभावकीय भूमिकाका हिसाबले। यी कुनै पनि हिसाबले भण्डारी र पुन मुलुकको संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न कतै लायक थिएनन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। 

किन भने, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक मात्र होइन, आलंकारिक पदसहितको उच्च स्थान, मान र सम्मान दिएको छ। 

यही कारणले हो, तत्कालीन संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधानको भाग ६ मा उल्लेखित धारा, उपधाराहरुमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा चित्रण गर्दै यसको प्रवर्धन गर्नेदेखि संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्यका रुपमा उल्लेख गरिएको।

त्यसका अतिरिक्त सोही भागको धारा ६२ को उपधारा ६ मा कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि उसको राजनीतिक दलको साधारण सदस्यतासँगै निजको पदीय जिम्मेवारी स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। 

यसको एउटै उद्देश्य हो, कि संवैधानिक राष्ट्रपति पदमा रहँदासम्म निष्पक्ष, दलनिरपेक्ष, र संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस्।

अर्थात, विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि र संलग्नताका आधारमा वा भविश्यमा हुनसक्ने सत्ता र शक्तिको पुर्नप्राप्तिका लागि संवैधानिक राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले आफ्नो तटष्ठताको कसीमा खरो उत्रिन सकोस्।

यसका अतिरिक्त धारा ६४ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै पनि व्यक्ति बढीमा दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेपछि तेस्रो पटकका लागि उम्मेदवार बन्न दिँदैन। 

तर, अहिले पुनः एमाले नेतृत्व लिने तयारीकासाथ सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी भण्डारीको हकमा भने यो पदीय मर्यादासहितको तटस्थताको भूमिका न त विगतमा चालेका कदमले नै पुष्टि गर्न सक्यो, न त भविश्यमा पनि उनबाट अपेक्षा नै गर्न सकिन्छ। 

यो पंक्तिकारका यी भनाई कुनै मिथ्या आरोप होइनन्। नपत्याए, ०७४ को निर्वाचन लगत्तै सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि मनोनयन दर्ता गरेपछि पनि भण्डारीले पदीय जिम्मेवारीबाट अलग नभएको घटनालाई नै हेरे पनि हुन्छ। 

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र कानूनले कुनै पनि पदमा मनोनयन दर्ता गरेसँगै (प्रधानमन्त्री र मन्त्री बाहेकको हकमा) निज बहाल रहेको पद स्वतः निलम्बनको अवस्थामा लैजान्छ। 

उदाहरणका लागि, प्रतिनिधि सभाको सभा, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको पदावधि संसद विघटन वा कार्यकाल समाप्ति पश्चात पनि कायमै रहेपनि निजले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता नगरेसम्मको अथवा अर्को निर्वाचित नहुँदासम्म कायमै रहन्छ। जतिबेला उसले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्छ, तत्क्षणमै निजको पद पनि स्वतः रिक्त रहन जान्छ। 

तर, ०७४ सालको आम निर्वाचन लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न गरेको सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएर महामहिम उपाध्यक्ष महोदयले अध्यक्ष ओलीको खातिरदारी गरेकी थिइन्।

जब कि संविधानको धारा ६६ मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको उपधारा २ मा उल्लेखित संविधान वा कानूनले किटानी गरेको व्यवस्था बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने स्पष्ट उल्लेख छ। 

त्यसलगत्तै सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियामा कांग्रेसको तर्फबाट प्रस्तावित उम्मेदवार लक्ष्मी राईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा पनि भण्डारीले राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व छाडिनन्। र उनले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ०७४ फागुन २७ गते पद तथा गोपनियताको सपथ नै दिलाएकी थिइन्। 

त्यतिमात्रै होइन, ०७७ साल पुस ५ गते होस् या ०७८ वैशाख, जेठमा गरिएको संसद विघटनसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया, भण्डारीले राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा र दायित्वको पालनामा कम र पूर्व एमाले उपाध्यक्षको भूमिका र जिम्मेवारीलाई ज्यादा बहन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गैरसंवैधानिक तबरले गरिएका संसद विघटनको प्रस्तावसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा संविधानलाई लत्याउँदै ओलीको रक्षाकबच बनेर आलोचना खेप्न तयार भएकी थिइन्। 

जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै गैरसंवैधानिक कदमको रुपमा व्याख्या गर्दै संसदको पुनस्र्थापनासँगै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश नै जारी गरिदिएको थियो।

उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा न त संविधानको पूर्णपालना गर्दै राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादाप्रति प्रति नै न्याय गरिन्। गरिन् त केबल गणतान्त्रिक संविधानको चिरहरणसँगै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदप्रति गम्भीर अपमान नै गरिन्।
उदाहरणका लागि जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई संकट आइलाग्यो, तब त्यसको प्रतिरक्षाका लागि ओलीले मधेसवादी दललाई खुशी पार्दै सत्ता टिकाउन मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशलाई क्षणभरमै जारी गरिदिएकी थिइन्। 

तर, पछि संसदको पुनस्र्थापनासँगै बनेको नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले नै जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशकै प्रावधानलाई संसदको दुबै सदनबाट पारित गर्दै प्रमाणिकरणका लागि पठाउँदा विनाकारण अस्विकृत गरिदिएकी थिइन्। 

तत्पश्चात ०७९ को निर्वाचनपूर्व संघीय संसदले संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम संसदबाट पुनः पारित गर्दै प्रमाणिकरणका लागि पठाउँदा शीतल निवासको दराजमा थन्क्याएर सार्वभौम संसदप्रति अपमान र संविधानवादको सिद्धान्तकै घोर उलंघन गरेकी थिइन्। 

जुन विधेयकलाई उनीपछि निर्वाचित भएर बनेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिती उत्पन्न भएको थियो। 

यसका अतिरिक्त, गत आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सुरु भएको मौन अवधिबिचमै पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा राजनीतिक अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट एमालेको पक्षमा मतदातालाई मनोवैज्ञानिक प्रभावमा पार्ने असफल प्रयास गरेकी थिइन्। जुन अन्तिम क्षणमा प्रशारण हुनु दुई घण्टा अगाडि मात्रै रोकिएको थियो।

त्यतिमात्र होइन, हाम्रो संविधान र कानूनले कुनै पनि उच्चपदस्थ पदाधिकारीको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति लगत्तै कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने व्यवस्था छ। 

जसको अन्तिम वाक्यांशले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएका कुनैपनि कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा प्रकट वा संकेत समेत नगर्ने बचनबद्धता दिलाएको हुन्छ। 

यदि यो प्रतिबद्धतालाई आत्मसाथ गर्न सक्ने उच्च नैतिकता र मर्यादा भएका कुनै पनि उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारी छ भने उसले जिम्मेवारीबाट हटेको निश्चित समय सीमासम्म कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थाको गतिविधिमा फर्किनु हुँदैन। यहि बिचको समयसीमालाई भनिन्छ, ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात चिस्यान अवधि।

तर, बिडम्बना नै भनौ, पछिल्लो समय आम नेपालीलाई सामाजिक संजालमा चर्चा बटुल्न ‘जे बिक्छ, त्यहि ठिक छ’ को गम्भीर रोगले गाँजेको छ। 

त्यसैको परिणाम त हो, दुई दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रधानसेनापति, र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र मुख्यसचिव, सविचसम्मले पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि पनि नयाँ नयाँ अवसरको खोजी गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको ढोका र चोटा चाहर्नेदेखि सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी बोल्दै हिड्ने र आत्मकथाका नाममा आफूलाई प्राप्त गोप्य सूचनालाई माछा बजारमा छताछुल्ल पार्ने क्रमको गतिहिनता।

सायद यही अभ्यासले पनि महामहिम पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किन उत्साहित बनाएको हुनसक्दछ। 

हुनत, राष्ट्रपतिसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु पनि स्वतन्त्र नागरिक नै हुन्। उनीहरुले पनि अन्य नागरिक सरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक संलग्नताको अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्। 

तर, विशिष्ट जिम्मेवारी बहन गरिसकेका जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु व्यक्ति कम, संस्था ज्यादाको मान्यता बोक्दछन्। 

जसको वर्तमान गतिविधिका आधारमा विगतको भूमिका कति सन्तुलित र निश्पक्ष वा विवादित थियो भन्ने गम्भीर प्रश्नसँगै त्यो संस्थाप्रतिको जनआस्थामा पनि ठेस पुर्याउँदछ। 

त्यही मान्यतालाई थोरबहुत आत्मसाथ गरेकै कारण नेपालको प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा नर्फिएका हुन्। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीबाट गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवको योग्यता, क्षमता र रुचि नभएर पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किन नसकेका पक्कै होइन होलान्। 

जुन कुरा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ०६६ सालमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा चालेको कदमलगत्तै शीतल निवासमा पत्रकार मित्र हरिबहादुर थापा र यो पंक्तिकारसँग गरेको कुराकानीका अवसरमा पनि व्यक्त गरेका थिए।

जेठको दोस्रो शुक्रबार शीतल निवासमा साँझको खाना खाने क्रममा राष्ट्रपति यादवले भनेका थिए, ‘मैले कुन जुनीमा के पुण्य कर्म गरेको रहेछु, जसको फलस्वरुप पार्टी राजनीतिमा महामन्त्री वा सरकारको मन्त्री भन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने कल्पनै नगरेको व्यक्ति अहिले यो मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पाएँ। अब मरो एक मात्रै लक्ष्य र उद्देश्य भनेको यो मुलुकमा यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै भर्खरै सुरु भएको राष्ट्रपति जस्तो कलिलो संस्थालाई कसरी संस्थागत विकास र सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित रहन्छ।’ 

महामहिम पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारीको राजनीतिक यात्रालाई स्वागत गर्नेहरुले उनको प्रतिरक्षाका लागि सभामुख वा अन्य कुनै पदाधिकारीको प्रसंग उल्लेख गर्न थालेका पनि होलान्।

तर, संविधान र कानूनले सभामुख वा अन्य पदाधिकारीको सवालमा कानूनी रुपमै त्यो बाटो खुल्ला नै राखिदिएको छ। तर, राष्ट्रपति वा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएको बाहेक अन्य काम, कारबाही गर्न पाइँदैन्।

यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अबलम्बन गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुको पनि प्रचलित अभ्यास र मान्यता हो। 
रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मान्यतामा आधारित प्रभावशाली सत्ता सन्तुलनको अनुकरण होइन। जुन हामीले अपनाउँदै आएको संविधानवाद र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्दा अलग्गै मान्यताबाट संचालित छ।

विश्वकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको अमेरिकामा त, राष्ट्रपति पदको गरिमा र योगदनाको सम्मान स्वरुप ‘ओन्स अ प्रेसिडेण्ट, अलवेज अ प्रेसिडेण्ट’ (Once a president, always a president) अर्थात एक पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति जीवनभर ‘मिष्टर प्रेसिडेण्ट’ नै भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ।

भलै कतिपय पूर्वराष्ट्रपतिहरु दोहोर्याएर दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति बने अथवा राजनीतिक टिप्पणी, सल्लाह, नीति लेखन, परामर्शमा संलग्न हुने वा आफू निकट दलको राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरुको चुनावी प्रचार अभियानमा सहभागी पनि भए होलान्। तर, उनीहरु सक्रिय राजनीतिमा फर्किएनन र पदीय मर्यादा र जनविश्वास जोगाइराखेका छन्।

उदाहरणका लागि भारतकै पूर्वराष्ट्रपतिहरुको गतिविधिलाई लिन सकिन्छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापित नेताका रुपमा रहेका प्रणव मुखर्जी हुन् वा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, उनीहरु सबैले राष्ट्रपति पदबाट विदा भएपछि सामाजिक सेवा, शिक्षण, लेखन आदि गतिविधिमै सिमित रहे।

पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीले चाहेको भए दलगत राजनीतिमा उनको स्थान एमाले पूर्व उपाध्यक्ष भण्डारीको जस्तो स्थगनमा पर्ने स्थिती थिएन् होला। तर, त्यहाँको स्थापित मान्यता र अभ्यास उनले पनि छाडेनन्। 

यसका बाबजूद राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले आयोजना गरेको सन् २०१९ को नागपुरमा आयोजिक सांस्कृतिक÷धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएवापत मुखर्जीको चर्को आलोचना भएको थियो। 

तर, नेपालमा कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हुँदैछ। देशकै सर्वोच्च र सम्मानित संस्थाको दुई दुई कार्यकाल बिताएर फर्किन नपाउँदै पुनः पार्टी राजनीतिमा फकिने कुचेष्टा गरिँदैछ।

जसको चित्तबुझ्दो जवाफ न त पार्टी राजनीतिमा फर्किन मरिहत्तै गर्ने महामहिम उपाध्यक्ष भण्डारी महोदयले नै दिन सकिरहेकी छन्। न त उनको आगमनले पुलंकित हुँदै हौसिएर रमाइरहेकाहरुले नै। 

यसरी संवैधानिक अंग वा संस्थाको उच्च ओहोदामा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः राजनीति वा अन्य कुनै लाभको पदमा संविधान र कानूनको छिद्र खोज्दै फर्किन खोज्दैगर्दा मुलुक र जनता पक्ष÷विपक्षमा विभाजित भएर बसिरहनु परेको छ। 
यसको एउटै कारण हो, हामीले हतारमा संविधान लेखन गर्दैगर्दा  संविधानमा उल्लेखित विभिन्न प्रावधान र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरुको व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न ध्यान दिएनौँ अथवा भ्याइएन। अर्थान, ०४७ सालको जस्तै कुन धारा, उपधारा वा पदावलीको अन्तर्य के हो भनि व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्न सकिएको भए अथवा त्यस सम्बन्धी कानूनी प्रावधानमा भविश्यमा आउनसक्ने सम्भावित चुनौतिबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिएको भए अहिलेको यो समस्या नै आउने थिएन होला। 

भण्डारीको पुनरागमनले मुलुक र मुलुकको शासन व्यवस्थामा के त्यस्तो तात्विक अन्तर ल्याउन सक्दछ र राज्यशक्तिको केन्द्र भागमा बसेर सबैखाले शानसौकत र शक्ति आर्जन गरेपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु पर्यो? 

जवाफ सरल र स्पष्ट छ। वर्तमान एमाले अथवा कांग्रेस नेतृत्वबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नपाएका लौनचौरको हरियो दुबोको पौष्टिक तत्वले उन्मत्त बनेका अक्टोपस वा उत्तर÷दक्षिणका वर्तमान सत्ताविरोधी स्वार्थ समूहको चाहाना र योजना मुताविक मुलुकको शासन व्यवस्था र प्रणाली थप कमजोर बनाउन जीवन उपयोगी चूर्ण हुन सक्ला, भण्डारीको पुनरागमन।

त्यो बाहेक, भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनले राष्ट्रपतिको पदप्रति न्याय त गर्दैन नै, त्यो भन्दा ज्यादा उक्त संथाको नेतृत्वदायी भूमिका, निष्पक्षता, मर्यादा र प्रणालीगत सुधारसँगै स्थायित्वको जग हल्लाउने र लोकतन्त्रको जग हसाउने बाहेक केही हुँदैन। बाँकि एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीकै मर्जी!