भदौ २३ गते २८ वर्षमुनिका नवयुवा (जेनजी)हरु सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्ममाथिको प्रतिबन्ध लगाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयका विरुद्ध गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमनबाट उत्पन्न नयाँ परिस्थितीले मुलुकमा नसोचिएको परिवर्तन आएको छ।
 
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी युवा, विद्यार्थीहरुको भिड नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनमा आसपासको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट भएको कारबाहीका कारण तत्काल १९ जना प्रदर्शनकारी युवाको ज्यान मात्रै गएन, कैयन प्रदर्शनकारी घाइते पनि भए। 

उक्त दिनको बर्बर दमनको परिणाम स्वरुप दोस्रो दिन भदौ २४ गते सिंगो मुलुकको परिदृश्य नै भयावह कहालीलाग्दो अवस्थामा बदलियो। 

हजारौँको संख्यामा युवासहित आम नागरिकहरु पनि सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिए। चाहे पूर्वको मेची नगरस्थित सीमानाको पुल होस् वा पश्चिमको चाँदनी–दाधारा, तराईका टोल र गल्ली हुन वा पहाडका गाउँदेखि हिमाली जिल्लाका चोकचौतारामा मानिस अनायास विद्रोहमा उत्रिए।

यसरी एकैचोटी देशभरबाट विद्रोहमा उत्रिएका आक्रोसित नागरिकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नारावाजी मात्रै गरेनन्। गृहप्रशासनले सम्भावित अशान्तिलाई ख्याल गर्दै कर्फ्यु आदेश जारी पनि गर्यो। 

तर, त्यो कर्फ्यु आक्रोसित भिडका लागि डावर चेवनप्रास वा कुनै शक्तिबर्दक टोनिक जस्तै बन्न पुग्यो।

अघिल्लो दिन प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरुले केही घण्टा लगाएर सामान्य तोडफोड र परिसर आसपासमा आगजनी गरेको देशकै संघीय संसदको भाडामा लिएर चल्दै आएको नयाँवानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भदौ २४ गतेको आक्रोसित भिडले केही घण्टामै भष्मखरानी बनाइदियो। त्यहाभित्र रहेका सयौँका संख्यामा उपस्थित सुरक्षाकर्मीलाई आक्रोसित भिडले दशैंमा मुस्ताङ र तिब्बतबाट खरिदगरी ल्याइएका भेडा र च्याङ्ग्रा जस्तैगरी ‘छ्या, छ्या’ गर्दै कुदाए। 
देशभरी नै एकैचोटी सरकारविरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीले जो जसले जहाँ भेट्टायो नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई नांगेझार पार्दै कुट्दै कतिको ज्यानै लिए त भेट्टाएजति प्रहरी कार्यालय, चौकी, विट र प्रहरीका सवारी साधानमा सबैमा आगो लगाइदिए। 

मुलुक र जनताको जीउधनको सुरक्षा लिने दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरी इतिहासमै नभएको घटनाको साक्षी मात्रै होइन भुक्तभोगी पीडित बन्न बाध्य भयो। 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने गराउने कार्यमा साथ दिँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बल पनि निशस्त्र प्राणी जस्तै बनेर दुलाभित्र पस्यो। विषम परिस्थिति अर्थात कर्फ्युका समयमा यी दुबै सुरक्षा निकायभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिएर जनता, मुलुक र मुलुकका सार्वजनिक तथा निजी भौतिक सम्पत्ति जोगाउनु पर्ने दायित्व बोकेको नेपाल आर्मी देशभरी नै रमिते बन्यो। 

मध्यान्ह हुँदा नहुँदै देशको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा बालुवाटारबाट प्राणरक्षार्थ सञ्जिवनी बुटीको सट्टा सायद नागरजुनको सैनिक कुटितिर कुलेलम ठोके। 

राजधानीमा रहेका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु मन्त्री क्वाटरमा परिवार र आफन्तजनलाई अलपत्र छाड्दै सेनाको हेलिकप्टर चढेर अलप भए। 

प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्ष नेतादेखि अरु गनेचुनेका नेताहरु पनि ‘हुलमुलमा जीउ जोगाउनु, अनिकालमा ब्यु जोगाउनु’ भन्ने कहावतको अनुयायी बन्दै सुरक्षित स्थानतिर गए।

तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा भने भिडबाट हुनसक्ने आक्रमणको अनुमानका बाबजूद घर छाडेर भाग्न चाहेनन् अथवा भ्याएनन्। 

बिहानैदेखि घरेलु हातहतियारसहितको आक्रोसित भिडको निशानामा परे जसकाबारेमा आक्रमणकारी स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका दृश्यहरु हेर्न पनि कहालीलाग्दो र अकल्पनीय नै थियो।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमती घरभित्रै जलेर घाइते बन्न पुगिन्। 

त्यहीबिचमा आन्दोलनकारीको तारो बनेका अधिकांश नेताका घर, गाडी र उनीहरुले जम्मा गरेका जायज, नाजायज श्रीसम्पत्ति कोटिहोमको अग्निकुण्डमा होम गरेझै ‘स्वाह!’ भयो। 

त्यतिले नपुगेर इतिहासमा कल्पनै नगरेको र अब भविश्यमा पनि ठडिन नसक्नेगरी देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, देशका विभिन्न जिल्लास्थित अड्डाअदालत, जिल्ला प्रशासनदेखि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकायका कार्यालय मात्रै जलेनन्। अपवादमा छाडेर अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यालय जलेर खरानी भयो। 

त्यतिमात्रै होइन, नेपाली सेनाका परमाधिपतिका रुपमा रहेका राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक कार्यालय जल्यो, त्यहाभित्र रहेका सैनिक दस्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जोगाउने बहानामा आफू पनि सुरक्षित स्थानतिर भाग्यो अथवा कहि कतै कुनामा बसेर रमिते बनिरह्यो।

सायद यसरी भएको भयानक ध्वंसको वयान गर्न सानोतिनो मेहनतले नभ्याउला। र पनि देशले उक्त दुर्घटनाबाट नभूतो न भविश्यतीको क्षति व्यहोर्नु पर्यो। 

अदूरदर्शी र अहंकारी सरकारको एउटा सानो त्रुटिकाकारण मुलुकले दर्जनौ होनाहार युवादेखि सुरक्षा निकायका सदस्यसहित ७२ जनाको ज्यान गुमाउनु मात्रै परेन, थप कैंयन व्यक्तिहरु अझैपनि जीवन र मृत्युको दोसाधमा अस्पतालका शैयाहरुमा लडिरहेका छन्। 

विगत एक हप्ताको अवधिमा करिब करिब चारदिन नेपाल सरकारबिहिन अवस्थामा रहनमात्रै पुगेन कतै विश्व इतिहासका पानामा पढेका सैनिक शासन नेपालमा पनि सुरु हुने हो अथवा फेरि मुलुक अर्को अध्यारो निरंकुशताको सुरुङ्गभित्र भास्सिने हो भन्ने भय र त्रासले सबैलाई पिरोल्यो। 

जेनतेन, शुक्रबारदेखि मुलुकले संविधानका धारालाई आन्दोलनको खहरेले बगाएरै भएपनि अन्तरिम सरकारको गठन हुने बाटोमा अघि बढेको छ। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई देशको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दै राष्ट्रपतिले आगामी ६ महिनाभित्र अर्थात फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गराउने कार्यभार दिएका छन्।

जुन मन्त्रिमण्डलले सोमबार मात्रै तीन सदस्य बढाएर गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहका कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल आएका छन्। 

राष्ट्रपति भवनमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेलगत्तै पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त गृहमन्त्री अर्यालले तीन बुँदे निर्णय पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 

जसमा उनले २३ र २४ भदौको घटनामा जीवन गुमाउने युवादेखि सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान प्रकटका लागि राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने र मृतकका परिवारलाई काजक्रियाका लागि प्रति व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने बताएका छन्।

यसका अतिरिक्त उनले मृतकको शब पीडित परिवारका सदस्यहरुको माग बमोजिम निःशुल्क चाहेकै स्थानमा पुर्याइदिने बाचा पनि गर्दै नवगठित सरकारको प्रमुख दायित्व ६ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने रहेको बताएका पनि छ। 

यसरी उनले पीडितका परिवारलाई सरकारको तर्फबाट देखाउनु पर्ने सम्मान र राहतको सवालमा जेजति निर्णय गरेका छन् त्यसबारे सकारात्मक नै हुनु पर्ला।

योसँगै अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवाहरुको परिवारलाई राज्यका तर्फबाट यसअघिका घटनामा उपलब्ध गराउँदै आएको १० लाखमा थप ५ लाख रुपैयाँ थप गर्ने पनि निर्णय गर्दै असोज १ गते आज राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक विदा दिएको छ। 

तर, सोही आन्दोलनका क्रममा राज्यले दिएको दायित्व बहनका क्रममा अथवा उनीहरुमध्ये कोही, कसैले गरेको त्रुटिकाकारण दोस्रो दिन आक्रमणमा परि मारिएका नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई के कस्तो राहत वा सम्मान उपलब्ध गराउने हो भन्नेबारे औपचारिक जानकारी भने आएको छैन। जुन आफैँमा सन्देहपूर्ण देखिनछ।
नवगठित अन्तरिम सरकारको दायित्व पीडितलाई सम्मान र राहतसँगै तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आश्वासनले मात्रै पूरा हुनै सक्दैन। 

अहिले पनि भदौ २३ गते नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसर र आसपासको क्षेत्रमा भएको नरसंहारको विषयमा गम्भीर छानविन र दोषीमाथि कानून बमोजिम कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनु छ। 

यसका लागि सरकारले उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय गर्ला नै। तर, त्यो दिनको प्रदर्शनमा सहभागी भएर बाँच्न सफल युवामात्रै होइन, उक्त घटनाका बारेमा देख्ने र सुन्ने जोकोहीका लागि पनि चित्तबुझ्नेगरी राज्यले समयमै जवाफसँगै न्यायिक निरुपण गर्न जरुरी छ। अन्यथा, मुलुकमा विद्रोहको आगो सल्किसकेको छ। 

यसरी सल्किएको आगो भलै बल्न बाँकी केही नरहेपछि आफैँ निभेर अहिले शान्त पनि भयो होला। तर, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा उछिट्टिएका झिल्काहरु पूर्णरुपले निभिसकेको छैन। त्यसको वेवास्ता हुन पुगेमा मुलुक अर्को ठूलो भयानक संकटमा पर्नेछ। सबै जिम्मेवार बनौँ, संयमित रहौँ।