नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहि महिनाअघि सरकारको विरुद्धमा उभिनेहरुमाथि अरिंगालको शैलीमा उत्रन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि त्यसबारे कतिपय मिडियामा आलोचना भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशनलाई त्यसपछि पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले खासै महत्व दिएका थिएनन्। 

तर, जब नेपाल वायु सेवा निगमको बहुचर्चित वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश भयो र त्यसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नाम पनि मुछियो त्यसले सरकार र सत्तारुढ नेकपाभित्र ठूलो तरंग ल्यायो।

महालेखा परिक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले नै विमान खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको विषयमा मौन बस्दै आएको सरकारले उपसमितिको प्रतिवेदन आए लगत्तै बिहीबार संसदको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायिक छानविन समिति गठन गर्यो।

उता लेखा समितिको बैठकमा नेकपाका सांसददेखि निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका सांसद हृदयश त्रिपाठीसम्मले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि अरिंगालको शैलीमा आक्रमण गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

शुक्रबार बिहान ११ बजे डाकिएको समितिको बैठकलाई ११:२० बजे सुरु गर्दै समिति सभापति भरतकुमार शाहले छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्न समिति सदस्यहरुलाई समय दिए।  

विगत लामो समयदेखि लेखा समितिको सदस्यका रुपमा क्रियाशील त्रिपाठीले पार्टीकोे संगठित सदस्यले जस्तो नभएपनि सन्तुलन मिलाउँदै उपसमितिको प्रतिवेदनको ढाँचा, भाषा र केहि प्राविधिक विषयमा कमजोरी रहेको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न पर्ने बताए। 

तर, समितिका सदस्यहरु विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, यज्ञबहादुर बोहोरा, पार्वती कुमारी, प्रेमकुमारी कर्ण लगायतले उपसमितिको प्रतिवेदनमा गृहसचिव राईको नाम समावेश गरिएको र मन्त्री अधिकारीमाथि बढि दोेष थोपारिएको भन्दै आक्रामक रुपमा उपसमितिको काम कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठाए। 

सार्वजनिक लेखा समिति वाइडबडी खरिद प्रक्रियाबारे कसले के भनेः

हृदयश त्रिपाठी

समितिको विश्वसनीयता लगायत कानुनी पक्ष र यसको कार्यान्वयनमा टेक्ने आधारमा हामी बढि चिन्तित हुनु पर्छ। समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न सकेन वा विश्वसनीयता भएन भने समस्या आउन सक्छ।

विगतदेखि अहिलेसम्म लेखा समितिको सदस्यका रुपमा रहँदा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिद प्रकरणमा लाउडा, चेज एयर हुँदै यो छैटौ प्रकरण हो। यो भन्दाअघि न्यारो बडीको विषयमा भएको छलफलमा पनि म सहभागी थिए। 

यो प्रकरणको अन्त्य होला तर, निगमको हालत के होला? यहि हालत रहेमा यो निगम कहाँ पुग्ला? निगमको महाप्रवन्धकको नियुक्ति समितिको गठन सरकारले नै गर्छ तर, त्यसमा सधैँ यस्ता विषय आइरहेकाछन्।

एनसेलको प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो। त्यहाँ राष्टिय सहमतिका आधारमा टुंगिएको थियो। यहाँ पनि त्यहि हुने होला। तर, हामीले बनाएको संस्था सधै भइरहने र उनीहरुको क्रियाकलापले अरुलाई लाभ हुने कार्य हुँदै आएको छ। सरकारी संस्थाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो। त्यहि मध्येको यो पनि एक प्रकरण हो।

कुनै पनि संस्थानको मुल जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखको हो। अन्तिम निर्णयकर्ता निगमको बोर्ड नै हो। संचालक समितिले जस अपजसको भागिदार हुनु पर्छ। उसले नियमावली, विनियमाली बनाउँछ। निगमले खरिद प्रक्रियामा नियमावलीमा टेकेर निर्णय गरेको भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनु पर्छ।

प्रतिवेदनमा मूल्यांकनकर्तालालई पनि दोषी ठहराएका छौँ। आरपीएफ भयो। टेण्डर नियमसंगत छैन भन्ने आइसकेको छ। टेण्डर परेपछि मूल्याकनकर्ता कति दोषी हुन्छ? त्यो हिसाबले गर्ने हो भने बोेर्डले उपसमिति गठन गर्छ। मूल काम नै गलत भएपछि अरुले अथवा उपसमितिल गर्ने काम कर्मकाण्ड हो। कर्मकाण्डी गर्नेलाई कति दोष दिने? यसका धेरै उदाहरण छन्। 

सचिवहरुको विषयमा भनेको कुरा तीन सचिवकै वेटेज एउटै थियो अथवा तीनवटैको कामकारबाही एकै प्रकारको थियो? अहिलेको सचिवको पालामा के निर्णय भएको छ? पहिलेको सचिवले के गरे? यो छुट्याएर वेटेज दिन सकिएन भने एउटै लठ्ठीले धेरैलाइ चलाउदा कुनै पनि चिज नभाँचिने अथवा चलाउन नसक्ने अवस्था आउँछ। समितिको प्रतिवेदन विवादीत भयो भने यसले समितिको गरिमा घटाउँछ।

मन्त्रीको सवालमा भाषामा त्रुटि छ। एकजनालाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने। वनमन्त्री हुँदा अख्तियारले निज सचिवलाई कारबाहीका लागि भनि लेखि पठाएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी भनेको के हो? निजले गरेको कामको आधारमा के गरे पुग्छ? उसलाई छोडिन्छ? भाषामा र वेटेजमा फरक छ। यसलाई सच्याउने काम गरौँ। दोस्रो मन्त्रीकोमा र तेस्रोमा भाषा फरक फरक किन? समितिको गरिमासँग जोडिने हुँदो उनीहरु एउटैको कार्यकालमा यी सम्पूर्ण काम गरेको होइन। वैना गयो, पहिलो किस्ता गयो अब अन्तिम किस्ता पठाउने कुरामा म मन्त्रि भएको भए के गर्थे? पैसा नपठाउ वैना र किस्ता गइसकेको छ। वैनाको विषयमा महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार पनि जेल परेका थिए र पछि अदालतबाट छुटेका हुन्। अन्तिम किस्ता नपठाउ पहिले गइसकेको छ। पठाउ महालेखाले भनिसकेको छ। पहिलो, दोस्रो र तस्रोकर्ताबीच विभेद गर्न सकिएन। भार कसको कति भन्ने छुट्यो।

समितिले धेरै सकरात्मक सुझाव दिइएको छ। लागनी कोष, संचयकोषको विषयमा आएको छ। अहिले ३४ पेजको निर्देशन खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिन जरुरी छैन। नागरिक मन्त्रालयलाई सकारात्मक निर्देशन ठिक छ।

२२ पेजमा विमान खरिदमा विमान खरिदको अनियमितताको आधारबारे समितिले बोल्ने कि नबोलने? समितिले बोल्न जरुरी हुँदैन। कुनै इन्जिन विशेष प्रभावकारीता भन्ने विज्ञेता हामीसँग छैन। प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता नभएको विषयमा नबोल्दा बेस हुन्छ।

त्यसैले सबैलाई एउटै आधारमा मूल्याकन गर्ने, उपसमितिका सदस्यहहरुलाई पनि उहि आधारमा हेर्न हुन्न। बोर्डले उपसमिति गठन गर्यो र काम गर्न आदेश दियो। बोर्डको आदेश बमोजिम उपसमितिले काम नगरे अनुशासनहिन हुन जान्छ। यदि यहि हिसाबले सबैलाई कारबाही गर्ने हो भने निगममा पियन बाहेक कोही पनि बाँकी रहदैन। जिम्मेवारीको भार हेरेर गरौं। जसरी एनसेल प्रकरणको निर्णय खानपान सहमतिमा भएको हो। यो विमान खरिद प्रकरणमा पनि त्यो झझल्को छ। तर जुन, कार्यकालमा बढि कारोबार भएको छ त्यो बढि जिम्मेवारी हुनु पर्छ। 

जुन बेला निर्णय भएको हो त्यो निर्णयकर्ता बढि र पछि फलो गर्ने कर्मकाण्डी कम छन्। सचिवहरुको विषय पनि कसको कार्यकालमा के भएको त्यहि आधारमा गरौँ। अन्यथा यसले यो समितिको प्रतिवेदेन कार्यान्वयनको आधार कमजोर बनाउँछ। 

वायुसेवा निगमको हालत जुन छ त्यो तत्कालिन र वर्तमान सरकारले व्यवस्थापन बनाएको हुन्छ। यी भएसम्म यहि हालत हुन्छ। सुगतरत्न कंशाकारलाई पहिले कसले ल्यायो फेरि उहाँ नभइ नहुने एकमात्र कुशल प्र्शासक हो? उनलाई ल्याउनेहरुको मनसाय के छ? त्यो संस्थाको ५६/५७ अर्बको सम्पत्ति छ र ऋण पनि त्यति नै छ। यो बुझने कुरा भएन भने यो संस्था पनि डुब्छ। व्यवस्थापन नियुक्ति गर्ने सबै सरकारमा गलत प्रवृत्ति भएर हो। त्यो पनि प्रतिवेदनमा थप गर्नु पर्छ।

विशाल भटटराईः 

विमान प्रकरणबारे हामीले निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएपछि उनीहरुको नाम मिडियामा आएको छ।

उपसमितिले प्रतिवेदन आउनु अगाडि नै यसका मुख्य कुरा बाहिर आइसकेको थियो। उपसमितिको गठन प्रतिवेदन तयार गरी बाहिर प्रचारका लागि गरिएको हो कि समितिमा बुझाउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो? उपसमितिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने कि समितिमा पेश गर्ने? 

वाइडबडी प्रकरणलाई सहि तरिकाले निरुपण गर्न सकिएन भने देश थप समस्यामा पर्छ। यसमा भएका अनियमितता, त्रुटि र व्यथिति नजरअन्दाज गरेर जान सकिम्दैन। महालेखाले पनि अनियमितता भएको भनेपनि दोषीलाई कारबाही हुनु पर्छ। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीजीले पनि रौचिरा केलाएर कारबाही गर्ने भन्नु भएको छ। सरकारले उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ त्यसका लागि धन्यवाद। संसदकै अर्को समितिले पनि उपसमिति बनाएर छानविन गरीरहेको छ।

प्रतिवेदनमा दुइ मापदण्ड अपनाएको छ। २१ पृष्ठमा एक उपसमितिमा उपस्थित भएको प्रेमकुमार राई र सुगतरत्न कंशाकारलाई एउटै कोटीमा राखेर कारबाहीको सिफारिस कति न्यायोचित छ? समितिमा सुगतरत्नलाई पदबाट राजिनामा दिन वा हटाउन माग मैले नै गरेको थिएँ। 

एउटा उपसमिति गठनको निर्णयमा बस्ने प्रेम राईलाई पनि एउटै कोटीमा राखेर न्याय भएको छैन। जसको पालामा विचौलिया खडा गरेर जसको पालामा कुन कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्ने भन्ने टुंगो नलागाई पैसा पठाउने मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने? मन्त्री रविन्द अधिकराीलाई हदैसम्मको कारबाही? उनले पैसा नपठाएको भए के हुने थियो? २७ पृष्ठमा दोहोरो मापदण्ड राखियो यो गलत छ। 

सरकारले उच्चस्तरिय छानविन समिति बनाइसकेको छ। यसले छानविन गर्छ। अर्को संसदीय समितिले छानविन गरिरहेको बेला यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिदैन। संशोधन गरी सरकार हो कि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरौँ।

पूर्णकुमारी कर्णः

उपसमितिको प्रतिवेदनमा अघि बोल्ने सदस्यको भनाइमा सहमति छ। राष्ट्रिय ढुकुटीको खर्च गरेर राष्ट्रिय संमृद्धिको सपना पूरा गर्ने काम राम्रो हो। तर, यस काममा अनियमितताको आशंका गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्णता छैन। विमान खरिदमा बुझाएको विल संलग्न छैन। 

सूर्य पाठकः

उपसमितले प्रतिवेदन तयार पार्यो। यद्यपी यसमा केहि प्रश्न छन्। प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा ४ बजे नै सचिवालय बन्दगरी अर्को दिन बोलाउन बाध्य बनाउने सचिवालयका कर्मचारीहरले यो उपसमितिमा भने राती ११ बजेसम्म काम गर्नु भएछ। यसका लागि बधाई छ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर यसमा गडबढी छ भन्ने निश्कर्षमा योे उपसमिति बनेको हो। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने दिन ११ बजे समितिमा आउनु अघि यसका मुख्य कुरा विहानै हामीले मिडियामार्फत थाहा पायौँ। समितिको गोपनियताको विषय थियो होला। त्यो विश्वसनियता र संवेदनशीलता ख्याल गरियो कि गरिएन? यो प्रतिवेदनले प्राकृतिक न्याय गरेको छ कि छैन? 
नियोजित रुपमा काल्पनिक कम्पनी खडा गरी अनियमितताको प्रपञ्च भएको बताएको छ। पृष्ठ २० मा जहाज किन्ने वैना दिने जीवनबहादुर शाहीले ०७३/१२/२० मा वैना दिएर अनियमितताको प्रारम्भ भयो। जसको पालामा वैना दिइयो उसलाई सामान्य नैतिकताको जिम्मेवारी लिए हुने। अर्का मन्त्री जीतेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने। वर्तमान मन्त्रीलाई हदैसम्मको कारबाही के हो यो? यसले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बोक्छ?

अर्को प्रेम राईलाई महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई जस्तै कारबाहीको माग? उनको अध्यक्षतामा एउटा बैठक बसेर उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा सबैजस्तो गरी कारबाहीको मागले कुन न्याय सिद्धान्तका आधारमा गरियो? अर्को सचिवले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जो मान्छे सुरुदेखि अन्तिम किस्तासम्म संलगन भएकोलाई पनि उहि कारबाही के र किन?

पृष्ठ १५ मा एयरवसको रकम कति भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको भएपनि त्यसको जवाफ र जानकारी आएको छैन भने यो प्रतिवेदन पूर्ण छैन। फेरि रकम बढ्न सक्ने कुरा गरेर कानुनको सिद्धान्त, निश्पक्षता र विश्वसनीयता यसले बोकेको छैन। 

सरकारले छानविन समिति गठन गरिसकेको छ। यसका अपराधीलाई छोडिनु हुँदैन। हामीले ठिक मान्छेलाई कारबाही गर्ने आटका साथ समितिले निर्णय लिनु पर्छ।

जसलाई आरोपी भनि कारबाहीको भागीदार बनाइएको छ उनलाई एक पटकपनि सोधिएको छैन भने यसमाथिप्रश्न उठेको छ।

यज्ञबहादुर बोहराः

हामीले यसबारे धेरै पहिलेदेखि छलफल चलायौँ। महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयका आधारमा अहिलेसम्म हामी यसमा अनियमीतता भएको छ दोषीलाई कुनै हालतमा छुट दिन हुन्न भन्ने हो।

यो उपसमिति गठन पछाडि उसले हाम्रो लोकतन्त्रको नाममा गोपनियताको विषय वस्तुमा प्रश्न उठाएको छ। उपसमितिको प्रतिविेदन हामीले समितिमा आएर जानकारी पाउनु पर्नेमा अघिल्लो दिन नै यी मानिस दोषी छन् भन्ने आउने हो भने यो प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न किन जरुरी भयो? 

दोषी र निर्दोषबीच, कानुनी प्रक्रिया लगायतका विषयमा हेर्दा यसमा नाम किट्ने काम न्यायीक समितिले गर्दा हुने थियो कि? 

कानुनी प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको अवस्था हो कि होइन? निश्पक्षताको सवालमा कसैलाई समितिले बोलाएर सोध्ने कसैलाई नबोलाइकन दोषी करार गर्ने कुरा कति जायज हो? एक बैठकमा उपस्थित प्रेमकुमार राईलाई पनि अरु सरह समान दोषी करार किन गरियो?

एउटै प्रकृतिका काममा फरक फरक कारबाही फरक फरक प्रकृतिका काममा एउटै कारबाही कसरी भयो? सुगतरत्न र प्रेम राई कसरी एउटै कोटमिा पर्ने? जीवन र जितेन्द्रलाई एउटा रविन्द्रलाई फरक कारबाही किन?

सरकारले उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेको र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि उपसमिति गठन गरेको कारण यी तीन प्रतिवेदनमा फरक फरक आउन हुँदैन। यो प्रतिवेदन गहन अध्ययन गरी अघि बढाउँ।

पार्वती कुमारीः 

दोषी हो भने पनि गोपनियताको हक हुन्छ कि हुँदैन? समितिमा आउनु अघि कसरी मिडियामा छापियो? त्यो समाचार कसरी बन्यो? कसैलाई कारबाही बढि कसैलाई कम कुन आधारमा? यदि कारबाही नै गर्नुृ पर्छ भन्ने हो भने प्राकृतिक न्याय अनुसार आरोपीको कुरा सुनुवाइ हुनु पर्दैन? खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने र अन्तिममा आउनेलाई अलग किन?

लेखराज भट्टः

विमान खरिदको विषयले व्यापक चर्चा परिचर्चा पायो। यसबारे समितिले छलफल गरी उपसमिति बनायो। उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन ठिक छ। तर कुनै पनि चिज पूर्ण हुन्छ कि हुँदैन?

कुनै पनि चिज र ज्ञान वा अध्ययान र छानविन पूर्ण हुँदैन। यसलाई पूर्णता दिन समितिले अध्ययान गरी जानु पर्छ। नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ र भोली पनि होला। यसको निरुपण गर्नु पर्छ। तर भ्रष्टाचारको मूल स्रोत अझै पनि खोज्न सकिरहेका छैनौँ। नेपाल सरकारका निकायमा तल मात्रै हान्ने काम भएको छ। 

माननीय हृदयशले नियुक्ति किन भयो भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने कि? जे ल्याउनु भएकोे छ त्यो पूर्णता छैन।

उपसमिति बनाउदा त्यसको मापदण्ड के हो? यसको निर्देशीका कार्यविधि (टिओआर) बनाउनु पर्छ। कुन मापदण्डको आधारमा त्यसले कति बाहिर ल्याउने? कति सरकारलाई निर्देशन दिँदा के के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। प्राकृतिक न्यायको आधारमा यसमा अलिकति विभेद भएको देखिन्छ। सुरु गर्नेलाई नैतिक जिम्मेवारी अन्तिमलाई कारबाही भन्ने कुरा मिलेन कि? यसको बील नआएको कारण ल्याउन जरुरी छ।

यी कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्यो कि गरेन? उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले छानविन समिति बनाएकोमा विषयमा प्रतिपक्षी दलको नेताले जब सदनमा यो विषयबारे कुरा उठाउनु भयो त्यसपछि हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा दलको नेताले विपक्षी दलकै नेताले समेत यो विषय उठाइसकेपछि समिति गठन गर्नु पर्छ भन्नु भएको थियो। त्यहि आधारमा छानविन समिति गठन गर्ने भएको हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन नहोस्।

अमनलाल मोदीः

पहिलो त उपसमितिले केहि विषयवस्तु पेश गरेको छ त्यो राम्रो छ। यो समितिमा हामी कुनै पार्टी वा दल वा जात देख्दैनौँ। हामी सत्य कुरा देख्छौँ। हामी समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यो हुबहु पारित हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा छुटेका कुरा राख्ने कुरामा कोही सदस्य तरंगित हुन जरुरी छैन। न्यायको सिद्धान्तमा दोषी पनि नछुटोस् र निर्दोष पनि नपरोस्। 

महालेखाको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियामा नै गलत भएको भनेको छ भने पछि त्यहिसँगै जोडिएका कुनै पात्रलाई कसैलाई विभेद हुँदैन। बराबर जिम्मेवार हुनु पर्छ। कहाँ नाफा वा घाटा भयो त्यो हामी जान्दैनौँ। न्यायीक सिद्धान्तका आधारमा हुनु पर्छ। 

उपसमिति बनाउँदा समितिले धेरै मेहेनतले गरेको थियो। हामी प्राविधिक विज्ञ होइनौँ। यसमा प्राविधिकको धाणा समावेश हुँदा पनि राम्रो होला। हामीले बनाएको प्रतिवेदन अदालत वा अख्तियार जाँदा पनि कोही नछुटोस्। बीलको कुरा अपुरो छ भने त्यो कसरी ल्याउने कुरामा समावेश गरौँ। भोलिका दिनमा यो प्रतिवेदन अपूरो नहोस् भनि काम गरौँ। हामी यो मिनि संसदमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदका सदस्य हौँ। सरकारले ल्याएका हरेक राम्रा वा नराम्रा कुरा हेरौँ। निगमको काम संसदले पनि हेर्न सक्छ। हामी ऐन र कानुन बनाउने सांसदले नियत वा बदनीयतबस नियमवाली परिवर्तन भएको भए त्यसमा पनि हेर्न जरुरी छ। 

हामीले हतारमा कारबाहकिो सिफारिस गर्ने अर्को समितिले अर्को निर्णय गर्दा आपसमै विवादित नहौँ। उसको पनि कुरा बुझेर केहि परिमार्जन गरी जाउँ। जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रलाई पनि समान ढंगले हेरौँ। हामी पार्टी नहेरौँ।

सत्तापक्षकाले पनि सरकारले काम राम्रो गरे राम्रो भनौ। सरकारले न्यायीक समिति गठन गरेको छ राम्रो हो। उसले पनि काम गर्छ हामी पनि आफ्नो काम गरौँ। 

याे पनि हेर्नुहाेस्ः

वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणः विमान खरिदबारे धेरै बोल्दा आफैँ पोलिए मन्त्री अधिकारी

वाइड बडी खरिद प्रकरणः गृहसचिव राईको मुख्यसचिव बन्ने सपनामा एयर बसले धुलो उडायो!

(सम्पादकीय नोटः यो समाचार २०५७ पौष २० गते हिमाल दैनिक डटकममा प्रकाशित भएको थियो। तर, हिमाल दैनिकको आर्काइभमा प्राविधिक समस्याका कारण पुरानो लिंक नभेटिएकोले पुनः प्रकाशित गरिएको छ।)