संघीय निजामती सेवा गत तथा संचालनका लागि बनेको विधेयक,२०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति जीवन परियारले संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
प्रतिवेदनमा विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादात्म्यता नमिलेको देखिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरि कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिएको समितिको निष्कर्ष रहेको सभापति परियारले बताए।
यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष रहेको परियारले बताए।
उनले जवाफदेहिता र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने सुझाव दिइएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै परियारले सभाका नियमावलीमा समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने, सचिवालयको क्षमता सुदृढीकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, पुनरावलोकनका लागि विषयविज्ञहरू सहितको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने लगाएतका सुझाव समेत दिइएको बताए।
