राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिको प्रतिवेदन लेखनका क्रममा भएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने सर्वसम्मत रुपमा राख्ने समितिको निर्णयमा भएको छेडखानीबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिँदै सभापति पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे।

कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुदेखि पछिल्लो समयमा रहेका नेताहरुले चलाएको नैतिकताको पदचापलाई पछ्याउँदै आफूले पनि सदनभित्र र बाहिर इतिहासमा सानै रुपमा भएपनि नैतिक चरित्र सावित गराउन प्रतिबद्ध हुँदै आएको बताए।

साथै उनले विगत लामो समयदेखि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा कुनैपनि हालतमा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारीको चाहना बमोजिम राज्यका संवैधानिक निकायलाई रिटायर्ढ कर्मचारीको क्लब जस्तो भएको ठहर गर्दै आफूले विधेयक मस्यौदामा कुनै पनि हालतमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न अडान लिएको मात्र होइन, सरकार र सिंगो संसद सहमत हुँदा पनि कर्मचारी वा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भएको छेडखानीमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताए।

साथै उनले त्यस विधेयकमा गरिएको छेडखानीमा अन्तिम समयमा आफूले नहेर्दा हुन गएको त्रुटि आफ्नो कमजोरीका रुपमा भएको नैतिक दायित्व लिन तयार रहेको बताए।

साथै उनले राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधानसहित पारित गरेर पठाउने आशा र अपेक्षा गरेको बताए।

आफूले समितिको सभापतिका रुपमा काम गर्ने क्रममा इमान्दारिताकासाथ काम गरेको बताउँदै ५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिँदैगर्दा भनेजस्तै काजी भिम मल्ल जस्ता निष्ठावान र इमान्दार व्यक्ति दण्डित हुने क्रमको अन्त्य कहिले होला भनेजस्तै यो सूचिमा म पनि दण्डित हुन पुगेको भान भएको छ। 
उनले छानविन समितिले आफूलाई दोषी ठहर नगरेको उल्लेख गर्दै लामो छलफलका क्रममा जसरी कुलिङ पिरियडको पक्षमा उभिएजस्तै आगामी दिनमा पनि अडिग रहने बताए।

विधेयकमाथि छेडखानीको बारेमा जानकारी पाएलगत्तै छानविनको माग गरेको दाबी गर्दै छानविन समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहरसँगै कारबाहीको सिफारिस नगरेपनि जिम्मेवारीबोधका साथ हाँसीहाँसी पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेको बताए।