राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटापन्न अवस्थालाई सबै मिलेर पार लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘हिन्दुकुश–हिमालय पाल्यामेन्टेरियन्स मिट २०२५’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नीति निर्माणको तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जन–आवाजलाई आधार मानेर जलवायु, जैविक विविधता र वायु प्रदूषणसम्बन्धी समयसापेक्ष, जनमुखी र कार्यान्वयन योग्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।

त्यस्तै, कानुनी संरचना सुदृढीकरणका लागि जलवायु–मैत्री विकास, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्डरू तयार गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवाश्यक कानुनी प्रावधानको प्रवन्ध गर्न आवाश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित नभई दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेको धारणा राखे।

राष्ट्रपति पौडेलले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको भूगोल, हिमालय क्षेत्र, वन, नदी र वायुमण्डलको भविष्यबारे दृढ सङ्कल्प जनाउने अवसर भएको बताए।

उनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्न पेरिस सम्झौतामा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित् पक्षहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुु¥याउनु आजको आवश्यकता भएकोमा जोड दिएका थिए।

त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै भूगोल र सिमाना नचिन्ने सीमाविहीन र मानव सभ्यताको सङ्कट भएकाले यो समस्याको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

भूकम्प, हिमनदीहरु पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेका विश्वका जलवायु–संवेदनशील देशहरूमध्ये नेपाल गम्भीर जोखिममा परेको उनको भनाई थियो। 

हिन्दूकुश क्षेत्रका मुुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण र दिगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नविन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। 

सम्मेलतमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको छ।