सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ गरेकोे छलफल पश्चात मंगलबार कांग्रेस–एमालेले आफ्ना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलनको कार्य सुरु गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि अर्को नयाँ बहस सुरु भएको छ। 

कांग्रेस र एमालेसँगै सरकारको समर्थनमा रहेका केही साना दलका सदस्यहरुले समेत उक्त हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै उक्त हस्ताक्षरको मुख्य प्रयोजन उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउनका लागि गरिएको तथ्य बाहिर आयो।

भलै यी दुबै दलका प्रमुख सचेतकहरुले मंगलबार नै मिडियामार्फत अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख रानालाई पदीय आचरणको प्रश्न उठाउँदै तत्काल संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउने योजना नरहेको स्पष्टिकरण दिए।

यसका बाबजूद उनीहरुले संविधान, कानून र संसदीय नियमावलीको प्रावधान बमोजिम उपसभामुख रानाले पदीय आचरण विपरितको कार्य गरेको आरोपसहितको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावनाबारे भने केही उल्लेख गरेनन्।

तर, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि राना संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अतिरिक्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्तारुढ दुई दलले विदेश भ्रमणमा रहेकाबेला उपसभामुख रानालाई विनाकारण पदबाट हटाएर राज्यका निकायमाथि एकाधिकार जमाउन अलोकतान्त्रिक खेल सुरु गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।

सोही विरोधको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिँदै बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गर्नुअघि रास्वपा र राप्रपाका सदस्यहरुले सत्तारुढ दुई दलले सार्वभौम संसदको उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार पदलाई अवमूल्यन गरेको र यो लोकतन्त्रकै लागि पनि खतराको विषय भएको दाबी गरे।

यसरी बोल्ने क्रममा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दुई ठूला दलले मंगलबार गरको हस्ताक्षर संकलनको कार्यले सम्मानित सदनलाई चोट पुर्याएको दाबी गरे।

उनले एउटा जनजाति महिला, जसले समाज सेवामा गरेको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले दिएको सम्मानलाई सम्मान गर्दै रानालाई उपसभामुख बनाएको दाबी गरे।

साथै उनले, सार्वभौम संसदका सांसदलाई दुई ठूला दलले विवेकको बन्दी बनाउँदै खाली पानामा हस्ताक्षर गराएर जतिबेला पायो त्यतिबेला आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने र सदनमा रास्वपा जस्ता नयाँ दललाई निषेध गर्न खोजिएको भन्दै चर्को विरोध जनाए।

यसैगरी राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई खाली पानामा सही गराएको भन्दै सही गराउने कस्तो पार्टी र सही गर्ने कस्ता माननीयहरु भन्दै उनीहरुप्रति धिक्कार होस् भन्न समेत भ्याइन्।

उपसभामुख रानाको प्रतिरक्षामा उभिएका रास्वपा र राप्रपादेखि माओवादी केन्द्रको आफ्नै बुझाई होला। यसका अतिरिक्त कतिपय राजनीतिकर्मीदेखि सर्वसाधारणलाई पनि सत्तारुढ दलको हस्ताक्षरसहितको तयारीप्रति चित्त नबुझ्दा विभिन्न माध्यमबाट विरोधका आवाजहरु आइरहेका पनि छन्।

तर, हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ कि, हाम्रो संविधान र यसले अपनाएको शासन व्यवस्था संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हो। जहाँ, अंकगणितको नियम सर्वोपरी मानिन्छ र त्यसैका आधारमा खेलहरु हुने गर्दछन्।

चाहे त्यो सरकार बनाउने र गिराउने सवालमा होस् या संसदको अविभावकका रुपमा मानिने सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापति र संयोजकहरुको चयन वा पदमुक्तिको सवालमा, अंकगणित नै निर्णायक हुन्छ, हुँदैपनि आइरहेको छ।

अर्थात, जतिबेला संसदमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सदनका बहुमत सदस्यहरु उभिन्छन् र संविधान, कानून र नियमावली बमोजिमको प्रक्रियाबाट सदनसमक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सक्षम हुन्छन् त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुको विकल्प हुँदैन। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विधिसम्मत प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 

नेपालको संसदीय इतिहासमा नौलो विषय नै होइन। चाहे त्यो ०४८ साल पछाडिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा होस् या संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा, प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको दिन अपवादमा बाहेक उसको पद गुम्छ गुम्छ, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छ बन्छ। 

यसका लागि वर्ष, महिना, साता, बार, तिथि, मिति र नक्षेत्रसहितको साइत पनि जुराइरहनु पर्दैन र उमेर, वर्ण, जात, धर्म, लिङ्ग केही पनि छेक्दैन।

नपत्याए, इतिहासको पाना पल्टाउँदा हुन्छ। जतिबेला तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले ०५१ सालपछिको ९ महिनेकालमा अंकगणितको खेलमा पराजित भयो, अस्पतालको शैयामा उपचार गराइरहेका अधिकारीको पद पनि गुम्यो। संसदले तत्कालीन कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दियो।

त्यसपछिका दिनमा यो क्रमले निरन्तरता पाउँदा, यतिसम्म कि आफ्नै दलका समकक्षी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग १५ दिनको समय मागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको विन्तीभाउ खेर गएपछि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुअघि नै संसदबाट पद त्यागको घोषणा गर्नु परेको थियो।

पछिल्लो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन्। नपत्याए गतवर्षको असार १७ गतेको ७ बुँदे सहमति पश्चात पद गुमाउन बाध्य भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् वा त्यसअघि र पछि सत्ताको नेतृत्व लिन सफल एमाले अध्यक्ष ओली, उनीहरुको भाग्य र भविश्य अंकगणितकै खेलका आधारमा निर्धारण भएको हो।

भलै हाम्रो संविधानले यस्तो अविश्वासको प्रस्तावलाई केही हदसम्म निरुत्साहित पार्न केही निश्चित प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ र पनि सदनमा विश्वास गुमाउँदै गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मलाई पद ओगटेर बसिरहने सुविधा दिएको छैन। 

अब सवाल रह्यो, प्रतिनिधि सभाका सभामुख/उपसभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको चयन वा उसको पदमुक्तिको प्रक्रियाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको गरिमामाथि चोट पुर्याएको कुरा, यी सबै बेतुकका कुतर्क हुन्।
हाम्रो संविधानको धारा ९१ ले नै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एउटा निश्चित विधि, प्रक्रिया र समयसीमाभित्र सदनको सामान्य बहुमतले फरक फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई निर्वाचित गराउने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यतिमात्रै होइन, सोही धाराको उपधारा (६) को खण्ड (ग) ले निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निजको पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ। 

जसलाई यही संसदले ०७९ मा बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१० को उपनियम (१) मा कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्य अर्थात ६९ सदस्यको समर्थनमा संविधानको प्रावधान बमोजिम पेश गरेको प्रस्ताव नै पर्याप्त हुन्छ। जुन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सात दिनभित्रै छलफल र निर्णय प्रक्रियाबाट टुंगिन्छ। 

यसले पदमुक्त गर्ने, गराउने सवालमा कुनै किन्तु, परन्तुसहितको तथ्यपरक कारणको आवश्यकता हेरेको छैन। बहुमत सदस्यको समर्थनबाट बनेका सभामुख/उपसभामुखको पद दुई तिहाई सदस्यलाई लागेको खण्डमा प्रक्रिया बमोजिम चट! 

तर, पछिल्लो समय रास्वपा लगायतका केही विपक्षी दलले यो प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, संसदीय सार्वभौमिकतामाथिकै आक्रमणको संज्ञा दिँदैछन्।

यसरी उपसभामुख रानाको प्रतिरक्षा गर्नु उनीहरुको पनि राजनीतिक स्वार्थ वा धर्म होला। तर, त्यो पदमा रानालाई पुरै पाँच वर्षका लागि ‘लिखितम् धनीका नाम’ भनि दिइएको पक्कै होइन।

विगतको संसदीय इतिहासमा पनि यस्तै भएको छ। चाहे ०५१ सालको त्रिशंकु संसदको सुरुवातमा राप्रपाबाट उपसभामुख पदमा निर्वाचित रामविलास यादव हुन् वा उनलाई विस्थापित गर्दै ०५५ साल पुसपछि उपसभामुख बनेकी एमाले सांसद लिला श्रेष्ठ सुब्बा, जसले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलविरुद्धको पदीय आचरणको प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको प्रस्तावको पक्षमा एक मत भएपनि बढाउन पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसको फाइदा एमालेबाट फुटेर बनेको तत्कालीन मालेका सांसद भोजराज जोशीलाई मिलेको थियो।

त्यसपछिका संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि माओवादीकी उपसभामुख ओनसरी घर्ती ०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै सभामुख पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् भने, ०७४ को निर्वाचन लगत्तै एमालेबाट निर्वाचित शिवमाया तुम्बाहाङ्फे ०७६ माघपछि कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि रिक्त सभामुख पदमा जान खोज्दा नपाएपछि राजीनामा दिएर पछि कानून मन्त्री बनिन्। 

यसर्थ संसदमा रहेका २७५ सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यले जतिबेलासम्म पत्याएर कसैलाई उपसभामुख बनाए, उनीहरुको विश्वास रहँदासम्मका लागि मात्रै हो। जुन दिन सदनको दुई तिहाई अर्थात १८४ जनाले आचरण अनुकूल ठान्दैनन् त्यसपछि बहुमतले निर्वाचित सभामुख होस् कि उपसभामुख उसले बोरा, बिस्तारा कसेर आफ्नो बाटो लाग्नुको बिकल्प छैन। 

त्यसमाथि संसदमा चौथो स्थानमा रहेको २१ सिटको रास्वपाले तत्कालीन समयमा बनेको सत्तासमिकरणको गणितीय खेल मिलाउँदा हात पारेको हो उपसभामुख पद। 

न कि रास्वपा सचेतकले दाबी गरेजस्तो सांसद रानाको विश्वविख्यात नाम र योगदानको कदर स्वरुप उपहारमा प्राप्त पद होइन त्यो उपसभामुख पद। 

अझ झर्रो शब्दमा भन्नु पर्दा, रास्वपाले पाएको उपसभामुख पद एमाले, माओवादी र राप्रपा लगायत तत्कालीन सत्ता साझेदार दलको काँधमा चढेर जुवाको जितौरी सरह पाएको हो। 

जतिबेलासम्म उनीहरुले रानालाई बोके बोके। 

अब बोक्न सक्दिन भन्दै भारी बिसाउन चाहन्छन् त्यो पनि सदनको दुई तिहाई बहुमतको समर्थनबाट भने, त्यो संविधान, कानून र नियम संगतै हुनु पर्छ। र रास्वपासँगै उपसभामुख रानाले पनि सहर्ष स्वीकार्नु पर्छ। न कि ‘नाई म कांग्रेस/एमालेको काँधबाट झर्दै झर्दिन भनेर रोइलो मच्चाएर सुख पाइँदैन।

रह्यो सवाल, एउटी जनजाति महिला सदस्य रानालाई हटाएर कांग्रेस/एमालेले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई स्थापित गर्न खोजेको, यसमा पनि संविधान र कानून बमोजिमको व्यवस्थाबारे प्रष्ट भए हुन्छ। 

सत्ता संचालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका दल वा कार्यकारीले संविधान र कानून बमोजिम सत्ता संचालन गर्दा आफू अनुकूलको निर्णय गर्न खोज्नु र चाहनु स्वभाविक हो। सत्ताले गल्ती गर्दा अपजसको भारी बोक्दै आम जनताको सत्तोसराप खेप्नु पर्छ भने, जस लिनका लागि आफू अनुकूलको पदाधिकारी त खोजिन्छ नै। 

अहिले भएको पनि त्यही हो, कि संवैधानिक परिषदमा आफैँले बोकेर राखेको रास्वपा सांसद जो उपसभामुखको रुपमा छन् उनले सहयोग गर्दिनन् भने किन बोकी राख्ने? हुत्याइदियो, टन्टै साफ।

यदी यो प्रस्ताव पारित भयो भने पनि रिक्त पदमा आउने जुनसुकै जातजातिको भएपनि महिला सदस्य नै हो। कुनै पुरुष कांग्रेस वा एमालेले चाहाँदैमा ल्याउन सकिँदैन र मिल्दैन पनि। 

रह्यो अर्को सवाल, रास्वपा लगायतका विपक्षी दलसँगै सामाजिक संजाल र मिडियामा कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई खाली पानामा सही गराएर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको, त्यो संसदीय अभ्यास, परम्परा र प्रक्रिया भन्दा बिल्कुल भिन्न छैन। 

विगतमा पनि हरेक राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्ना सदस्यहरुलाई चाहेकै बेलामा उपस्थित हुन नसक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै एउटा होइन, कैयन खाली पानामा हस्ताक्षर गराएर राख्दै आएका पनि हुन्। र आवश्यक पर्दा तत्क्षण त्यसको सदुपयोग/दुरुपयोग पनि गर्दैआएका छन्।

यो के नौलो कुरा भयो र? चाहे त्यो खाली पानाको हस्ताक्षर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध रातारात दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव होेस् या पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय शुशिला कार्कीदेखि चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु ओली र दाहालविरुद्ध दर्ता गरिएका अविश्वास प्रस्ताव नै किन नहुन्। यी सबैमा सम्बन्धित दलले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलित पुरानै हस्ताक्षर प्रयोग गर्दैआएका हुन्।

फरक यत्ति हो, दलीय व्यवस्थामा दलको नेताले चाहेको बेलामा आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रमुख सचेतक, सचेतकमार्फत ह्विप लगाउन र हस्ताक्षर लिन सक्छ। कहिले विषयवस्तु खुलाएरै हस्ताक्षर लिइन्छ त कहिले खाली पानामै मात्र। 

दलीय व्यवस्थामा यो सामान्य प्रक्रिया हो। जहाँ दल वा दलको नेताप्रति सम्बन्धित दलका सदस्यहरुले आपसी विश्वासका आधारमा हस्ताक्षर लिने र दिने क्रम चलिआएको छ। यसमा कहिँ कतै उजुरबाजुर लागेको छैन र लाग्दैन पनि। 

रह्यो सवाल, उपसभामुख रानाविरुद्ध पदीय आचरणको, त्यो पुरानो विषय हो, तर, सामान्य विषय भने पक्कै होइन। 
संसदको दुई तिहाई गणितले नहटाएसम्म इन्दिरा राना उपसभामुख मात्रै होइन, राज्यको जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुन्।

बरु उपसभामुख बनेको दुई महिना बित्न नपाउँदै रानाले ०७९ फागुन १४ गते पदीय आचरणको ख्यालै नगरी उपसभामुखको लेटर प्याडमा हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरिन्। त्यो पनि अन्जानबस गरिएको होइन, जानाजान गरिएको हो। 

त्यो पनि ०७९ फागुन १४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको सातौँ सम्मेलन (सीएसडब्ल्यू६७) मा सहभागी हुन जानुअघि आफूसँगै अन्य पाँच जना व्यक्तिलाई भिसा अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन भन्दै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई सिफारिस पत्र पठाएर।

जसमा समावेश गरिएका विभिन्न पेशा, व्यवसायमा संलग्न तर, कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरु उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङलाई भिसाका निम्ति सिफारिस गरिदिएकी रहेछिन्।

जुन सिफारिसलाई दूतावासले शंकाको घरामा राख्दै भिसा जारी गर्न अस्विकार गरेपछि आपसमा भए÷गरेको लेनदेनको हिसाब नमिलेपछि मात्रै उक्त विषय बाहिर आएको हो। यदि कुरा मिलेको भए, यो अत्तोपत्तो हुन सक्थ्यो या सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न सोचनीय छ।

यसर्थ, संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्विप अनुसार मत जाहेर गर्नु वा दलले मागेको हस्ताक्षर बुझाउनु गल्ती भन्नेहरुले बुझ्नु पर्छ, दलीय प्रणालीमा यो सामान्य प्रक्रिया हो। 

बरु, गल्ती नै हो भने, एउटा म्यानपावर दलालका लागि अझै ठूलो दलाल बनेर विदेश पठाउने कार्यमा मतियार बन्दै संसद सचिवालय र उपसभामुखको सरकारी लेटर प्याडमा सिफारिस गर्नु गल्ती मात्रै होइन महाभूल हो। एउटा दलको सिद्धान्त, आदर्श र विधान मान्दै बनेको प्रतिबद्ध सदस्यले दलको आदेश बमोजिम खाली कागजको हस्ताक्षर गर्नु दलप्रतिको इमान्दारिता नै हो। यो हिन भावले भरिएको धिक्कारको सवाल पटक्कै होइन।