पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विगतको कार्यकालबारे स्मरण गर्दा अधिकांशले सम्झिने प्रसंग हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने क्रममा उनीहरुबिच भएको कुराकानी ‘त्यो पर्दैन’ र ‘हिहिहि’ गर्दै हिच्करिएको घटना।
नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकको राष्ट्रपति बन्दै करिब ७ वर्ष बढी समय शीतल निवासमा बिताएकी भण्डारीले त्यतिबेला तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना र निर्णयमा लालमोहर लगाउने बाहेक खासै उल्लेखनीय कार्य गरिनन्।
चाहे, दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि पनि पदमै रहने सवाल होस् या त्यहीबिचमा सभामुखलाई सपथ दिलाउनेदेखि संसदको विघटनमा पटक पटक साथ दिनेदेखि एमालेकै ८३ जना सांसदले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन भन्दै बुझाएको पत्रै गायव गराउन अथवा संविधानका प्रावधानलाई कुल्चिएर दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक दराजमा धुलोमुनी पुरेर राख्ने कार्यमा भण्डारी कहिल्यै हिच्चकिचाइनन्।
त्यतिबेला उनले गरेका क्रियाकलाप हेर्दा लाग्दथ्यो, उनी देशको संवैधानिक राष्ट्रपति कम, एमाले पूर्वउपाध्यक्षको ज्यादा भूमिकामा थिइन्। जो संविधान र कानूनको पालना गराउने सवालमा पटक पटक चुक्न पुगिन् र पनि आफ्नो भूमिकाप्रति कहि कतै पछुतो मानिनन्।
तर, पछिल्लो समय पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किएर एमालेको नेतृत्व लिने सपनामा उनै अध्यक्ष ओलीले पानी फेरिदिएपछि बल्ल उनलाई याद भयो, कि मुलुकमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै सुशासन कायम हुन सकेन भन्दै गुनासो गर्न थालेकी छन्।
अध्यक्ष ओलीले पार्टी सदस्यता नविकरण नगर्नेदेखि पार्टी राजनीतिमा फर्कन नहुने भन्दै छेकबार लगाइरहेपनि आफ्नो सम्पर्क कार्यालय संचालनका लागि बिहीबार काठमाडौंमा मदन भण्डारी ७५ औं जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको कार्यालय उद्घाटनको नाउँमा आयोजित कार्यक्रममा भण्डारीले राजनीतिक दलहरु मुलुकमा सुशासन कायम गर्न असफल भएको भन्ने चेत खुल्यो।
कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले राजनीतिक दलहरु प्रणालीमा जान नसकेको र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न असफल भएको दाबी पनि गरिन्।
देश पूर्ण लोकतान्त्रिक युगमा पुगिसक्दा पनि जनताको इच्छा आकांक्षा पुरा हुन नसकेको भन्दै उनले अहिले संसद समेत निरिह थलोजस्तो भइरहेको टिप्पणी समेत गर्न भ्याइन्।
जब कि त्यो थलो निरिह बनाउने कार्यमा विगतमा उनको मुख्य भूमिका थियो भन्दा असहमति हुने ठाउँ नहोला। चाहे, भीमबहादुर रावल र पम्फा भुसालसहितले लिएर गएको सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको पत्रै शीतल निवासबाट बालुवाटार पुर्याएर गायव गराउँदा होस् या संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक संविधानको प्रावधान बमोजिम प्रमाणिकरण नगरी थन्क्याएर राख्दा, उनलाई ख्यालै भएन, कि संसद निरिह थलो बन्यो कि सशक्त र प्रभावकारी।
साथै ठूला दलहरुले संविधानमा प्रश्न उठाउदै संशोधनका लागि सहमति गरेपनि संशोधनको मुद्दामा छलफल नै हुन नसकेको उनले बताइन्।
विगतमा लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभादेखि संविधान सभाको सदस्य र दलको जिम्मेवार नेतासँगै पटक पटक सरकारको मन्त्री समेत बनेकी भण्डारीले विगतमा आफू वा आफ्नै दलको सहभागितामा बनाएको कानूनी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाउँदै कुनै आरोप लाग्नेबित्तिकै निलम्बन भइहाल्ने व्यवस्था कतिको लोकतान्त्रिक हो भनि सोध्न भ्याइन्।
यसरी प्रश्न सोध्ने क्रममा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हकमा आरोप लाग्ने बित्तिकै निलम्बन हुन नहुने जिकिर पनि गरिन्।
त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेले मार्गदर्शन सिद्धान्तको रूपमा जबजलाई लिएकाले त्यसको मर्म र भावना अनुरुप काम गर्ने बताइन्।
उनले आफ्नो संगठीत सदस्यमाथि नै च्यासलले प्रश्न उठाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। एमालेले सदस्यता नदिएपनि पार्टीको हितमा काम गरिराख्ने उनले बताइन्।
भण्डारीले आफु लामो समयदेखि एमालेमा सक्रिय रहेको र एमालेकै निर्देशनमा राष्ट्रपति बनेको स्पष्ट पारिन्। जब कि संविधानको प्रावधान अनुसार, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएर पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि निजको दलका सबै पद र सदस्यता स्वत खारेज हुने प्रावधान छ।
यसका बाबजूद, भण्डारीले आफू विगत ४५ वर्षदेखि एमालेको संगठित सदस्य रहँदै आएको दाबी गर्दैआएकी छन्।
कार्यक्रममा एमाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको बिचारलाई समर्थन गरेकै आधारमा कुनैपनि बेला चूनौतिको सामना गर्नुपर्ने भएकाले हेक्का राख्नुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको जगमा जबजको विचार अघि सारिएकाले यसमा अडिक रहनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
पोखरेलले मदन भण्डारी फाउन्डेसनले स्थापना गरेको कार्यालयले उदेश्य अनुसारको काम गर्ने र मदन भण्डारीका योगदान र बिचारहरुलाई जनतामाझ पुराउने विश्वास व्यक्त पनि गरे।
