संघीय संसद अन्तरगतको संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य न्यौपानेलाई पार्टीले प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा मनोनयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएलगत्तै विशेष समिति सभापति न्यौपानेले सुनुवाई समितिको सभापतिबाट मंगलबार राजीनामा दिएकी हुन्।

प्रतिनिधि सभा सभामुखले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदका लागि बुधबार निर्वाचनको मिति तय गर्दै त्यसका लागि कार्यतालिका प्रकाशित गरेपछि कांग्रेसको भागमा परेको राज्य व्यवस्था समितिमा पार्टी नेतृत्वले न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि निजामति सेवा गठन तथा संचालन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा वा सेवा निवृत्त भएमा उनीहरुलाई राज्यका अन्य निकाय तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कम्तिमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो।

तर, समितिबाट विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गर्दासमेत समितिका सभापति, सदस्य वा अन्य कुनै सांसदको जानकारीविना नै उक्त प्रावधानलाई निश्तेज हुनेगरी प्रावधान राखेपछि सदन र सडकमा उक्त कार्यको चर्को विरोध भएको थियो।

संसदले गठन गरेको छानविन समितिले उक्त छेडखानीबारे खासै ठोस प्रतिवेदन नदिएपछि निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले साउन २७ गते नैतिकताको आधारमा समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए।

खतिवडाको राजीनामा पश्चात रिक्त रहेको सभापति पदमा कांग्रेसभित्र विगत केही दिनदेखि तिब्र लबिङको गतिविधि जारी रहेपनि मंगलबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा सभापति लगायतका नेताहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा न्यौपानेलाई पठाउने सहमति बनेपछि उनलाई सुनुवाई समितिबाट राजीनामा दिनु पर्ने स्थिति बनेको हो।

अपरान्ह एक बजेपछि संसद सचिवालयमा पुगेकी न्यौपानेले सुनुवाई समिति सभापतिबाट राजीनामा गर्दै अहिले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन मनोनयन दर्ताको तयारीमा बसिरहेकी छन्।

राज्य व्यवस्था समितिको २७ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका ९ सदस्य रहेका छन् भने सत्तारुढ नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा न्यौपानेलाई निर्वाचित हुन पर्याप्त मतसहितको समर्थन रहने अपेक्षा गरिएको छ।