राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने निर्विरोध र सर्वसम्मत निर्वाचित भएकी छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति पदका लागि मंगलबार परेको एकल उम्मेदवारीका आधारमा समिति सदस्य न्यौपाने निविरोध निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो। 

समितिको बैठकले न्यौपानेलाई सभापतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेलगत्तै आजै सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको एक हलमा सभामुख देवराज घिमिरेले नवनिर्वाचित सभापति न्यौपानेलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाएका थिए।

सरकारका मन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यदेखि सचिवालयका कर्मचारीको उपस्थितीमा सभामुखबाट सपथ लिएलगत्तै न्यौपानेले पदभार ग्रहण गरेकी थिइन्।

पदभार ग्रहण गर्नुअघि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै आफू यसअघि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिको सभापतिका रुपमा क्रियाशील रहेको र उक्त समितिमा रहँदा राज्यका विभिन्न निकायका लागि संबन्धित निकायबाट आएको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसमाथि सुनुवाई र निर्णय गर्ने जिम्मेवारी रहेपनि कानून निर्माणको प्रक्रियामा उक्त समितिको खासै भूमिका नरहेको बताइन्।

तर, प्रतिनिधि सभाको महत्वपूर्ण समितिमध्ये मुख्य समितिको रुपमा परिचित राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको भूमिका राज्यका विभिन्न निकाय र जनसरोकारका सवालमा सम्बन्धित विषयबारे कानून निर्माणको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले विगतमा समिति सदस्यको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको भएपनि अब सभापतिको भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नेतर्फ गम्भीर भएर लाग्ने बताइन्।

समितिमा विचाराधिन विधेयकहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिएर जतिसक्दो चाँडो समितिका गतिविधिलाई तिब्रता दिएर त्यी विधेयकहरु टुंग्याउने दिशामा आफू केन्द्रीत रहने जानकारी पनि उनले दिइन्।

यसअघि निजामति सेवा गठन, संचालन सम्बन्धी विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई राज्यका निकायमा नियुक्ति लिनुअघि कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राख्ने गरी भएको सर्वसम्मत निर्णयलाई मुख्यसचिव, संसदका महासचिव र सरकारका अन्य सचिवहरुको स्वार्थका कारण छेडखानी भएपछि उक्त समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

खतिवडाले दिएको राजीनामा पश्चात रिक्त सभापति पदमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली बमोजिम पदपूर्तिका लागि सभामुखले सूचना प्रकाशन गरी टुंगो लगाउन दिएको निर्देशन बमोजिम कांग्रेसको कोटामा परेको सभापतिका लागि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले मंगलबार मात्रै न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि न्यौपानेले सुनुवाई समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिँदै राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएकी थिइन्।