राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, केही दिनअघि नवयुवा (जेनजी)हरुको आन्दोलनबाट भएको सत्ता परिवर्तन लगत्तै बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस बमोजिम मतदाता नामावली ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
आन्दोलनको उभारमा भएको सत्ता पलट पश्चात बनेको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गते ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकेो हो।
विशेषगरी पछिल्लो समय १८ वर्ष उमेर पुगेको ठूलो जमातले विगतमा मतदाता नामावली संकलनका क्रममा खासै चासो नदिँदै आएकोमा पछिल्लो आन्दोलन पश्चात हुन लागेको निर्वाचनमा उनीहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पनि सरकारले अध्यादेशको मार्फत नामावली अध्यावधि गर्न लागेको हो।
विगतको प्रचलन र अभ्यास अनुसार, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपश्चात निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको कार्य स्थगित गर्दै आएकोमा यो अध्यादेशले उक्त कार्यलाई निश्चित अवधिसम्म निरन्तरता दिने अवस्था बनेको छ।
